काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरणको अन्तिम फैसला नआएसम्म सो विषयलाई लिएर डिआइजी नवराज सिलवाल केही नगर्न आदेश दिएको छ। मंगलबार सर्वोच्चले महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरण जोडेर डिआइजी सिलवालमाथि छानवीन, निलम्बन वा कुनै अभियोगमा मुद्दा नचलाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरण जोडेर डिआइजी सिलवालमाथि छानवीन, निलम्बन वा कुनै अभियोगमा मुद्दा नचलाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशहरु जगदीश शर्मा पौडेल, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको पूर्ण इजालसले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो। आईजिपी प्रकरणमा सिलवालले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चले वैशाख १९ मा अन्तिम सुनुवाई गर्ने तय गरेको छ।
फैसला मितिभन्दा अगाडि प्रहरी प्रधान कार्यालयले डिआईजी सिलवाललाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएपछि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवाद पेचिलो अवस्थामा पुगेको हो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख डिआईजी सिलवाललाई साेमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोमबार १० घन्टा नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको थियो। सो कार्य अालोचित भएपछि मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार छानवीनका लागि नियन्त्रणमा लिएको प्रस्टिकरण दिएको थियो।
डिआइजी सिलवालले सर्वोच्चमा बुझाएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम प्रतिलिपिको स्रोत र वैधानिकता सोधपुछ गर्न नियन्त्रणमा लिनु परेको हेडक्वाटरले उल्लेख गरेको छ।
आइजिपीमा प्रकाश अर्यालको नियुक्तविरुद्ध सिलवालले सर्वोच्चमा हालेको रिट विचाराधीन छ। १९ गते सुनुवाइ तय भएको रिटमा अर्याल र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समेत उनले विपक्षी बनाएका छन्।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका वादीलाई मुद्दाको प्रतिवादीले नियन्त्रणमा लिएको भन्दै साढे ११ बजे सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेको थियो। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै साढे २ बजे अदालतले उनलाई कानुन व्यवसायी शम्भु थापाको हाजिर जमानीमा छाडेर सर्वोच्चको रजिस्ट्रारलाई बुझाउन आदेश दिएको २ घन्टामा उनी नियन्त्रणमुक्त भएका थिए।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७४ १०:०५ मंगलबार
