काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन बेला–बेलामा नवीन योजना ल्याउँछ। तर, पूर्वाधारको कमी र अपुग अध्ययन–अनुसन्धानका कारणले ती योजना कार्यान्वयन हुँदैन। महानगरपालिकाले वैशाख १ गतेबाट उपत्यकामा सवारीसाधनले हर्न बजाउन नपाउने योजना लागू गर्दैछ। तर, हर्न नै बजाउनु नपर्ने गरी काठमाडौंका सडकमा पूर्वाधार छैन। 'जताततै भत्काइएका सडकमा पैदलयात्री हिँड्ने फुटपाथको नामनिसान मेटिएको छ। सवारी गुड्ने सडकबाटै पैदलयात्रीलाई हिँड्नु पर्ने बाध्यता छ,' ट्राफिक ईन्जिनियर आशिष गजुरेल भन्छन्, ‘सडकको दुरवस्थाले हर्नमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नु भनेको चालकलाई कारवाही गर्नु हो।’ हर्नमुक्त क्षेत्र आवश्यक भए पनि पूर्वाधारबिना यो योजना सफलता हुन नसक्ने उनको ठम्याइ छ। 'पूर्वाधार र प्रणालीबिना ल्याइएका कार्यक्रम सफल हुँदैन' ट्राफिक ईन्जिनियर गजुरेलले भने,'हर्न निषेधित बनाउन सडकमा लेन तथा जेब्राक्रस चिह्न स्पष्ट हुनु पर्छ, स्वचालित ट्राफिक लाइट मात्र पर्याप्त हुँदैन।। प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक सुरक्षाको बलियो प्रबन्ध हुनुपर्छ।'

पेरिसमा भएको वातावरण तथा जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रममा महानगरपालिकाको 'कोटा’ काटेर मन्त्रालयले आफ्नो कर्मचारी पठाएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्लास्टिकमुक्त क्षेत्र अभियानबाट हात झिकेको छ।

महानगरपालिकाले योजना ल्याएर सफल कार्यान्वयन नहुने देखिएको यो पहिलो घटना होइन। यसअघि ल्याइएका  धेरैवटा ‘मुक्त’ कार्यक्रम असफल भएका थिए । गत २०७२ वैशाख १ मा ल्याइएको उपत्यकामा प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध,२०७३ पुस १ बाट लागू गरिएको काठमाडौंका सार्वजनिक सवारीमा अनिवार्य डस्टबिन राख्नुपर्ने र झ्याल ढोकाबाट थुक्न प्रतिबन्धले सफलता पाउन सकेन।

खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव भीम उपाध्यायले पनि हचुवाको भरमा ल्याइने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए। 'बिनातयारी ल्याइएका नीति तथा कार्याक्रम कार्यान्वयन गर्न धेरै मुस्किल हुन्छ, त्यसैले पूर्वाधार तयार गरेर मात्रै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ,' उनले भने। स्वविवेकले कानुनको प्रयोग हुने वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

काठमाडौंको सडकमा पैदलयात्रुका लागि पर्याप्त पेटी नभएकाले सवारी गुड्ने ठाउँबाटै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। सचिव उपाध्यायले भने, 'पैदलयात्री हिँड्ने व्यवस्थित सडक बनाएर मात्रै हर्न निषेध कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।'

विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग र नगरपालिकाहरुले अनुगमन र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा उपत्यकामा प्रतिबन्धित प्लास्टिक झोलाको प्रयोग बढेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्धित भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा महानगर र वातावरण मन्त्रालयबीचको विवाद नै मुख्य कारण हो।

काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि प्लास्टिक झोला प्रयोग नगर्न आह्वान गरे पनि त्यसको कार्यान्वयमा चुनौती देखिएको जनाएको छ। 'मन्त्रालयको साथ दिएकाले  प्लास्टिकमुक्त अभियानबाट हामी पछि हटेका हौं,' महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने, '०७२ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको वातावरण तथा जलवायु सम्मेलनमा महानगरको कोटा खोसेर मन्त्रालयले त्यहीँका कर्मचारी पठायो, त्यसबेलादेखि हामीले प्लास्टिकमुक्त क्षेत्र अभियानको जिम्मा  मन्त्रालयले नै लिनु पर्ने भन्दै हात झिकेका हौं।'

०६८ को निर्देशिका अनुसार ३० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक प्रयोग गर्न पाइँदैन। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले पुस १ गतेदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनमा डस्टबिनको प्रयोग गर्न र यात्रुलाई पनि गाडीको झ्यालढोकाबाट फोहोरमैला फ्याँक्न तथा थुक्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर, कार्यान्वयन गर्ने  निकाय महानगरपालिकाले नियमित अनुगमन नगर्दा सार्वजनिक सवारीसाधनले उक्त नियम पालना नगरेको महानगरपालिकाकै एक कर्मचारी बताउँछन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलले हर्न निषेधित कार्यक्रममलाई व्यवस्थित गरेर अघि लैजाने दाबी गर्छन्। उनले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर ती योजनाको कार्यान्वयन गरिने प्रस्ट पारे। लामो समयदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा केही कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनले स्वीकार गरे। 'अबको एक महिनामा जनप्रतिनिधि आएसँगै पूर्वघोषित कार्यक्रमको कार्यान्वयन सहज हुनेछ,' उनले भने।

यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, ट्राफिक प्रहरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त निर्णयबाट राजधानीको ध्वनि प्रदूषण घटाउन हर्नमाथि प्रतिबन्ध लगाउन लागिएको हो। 'राजधानीको ध्वनि प्रदूषण कम गर्नका लागि हर्न निषेधित गर्न लागेका हौं,' यातयात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले भने, 'जसरी भए पनि कार्यान्वयन गरेर नै छोड्छौं।' महानगरपालिकाका अनुसार अहिले काठमाडौंमा हर्न निषेधित गर्न सडकमा होर्डिङ बोर्ड राखिएका छन्  भने सवारीसाधनमै सूचना टाँस गरिएको छ।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७४ ०२:३५ आइतबार