काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले उपत्यकामा भइरहेको सडक विस्तारको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ। सडक विस्तारले पूर्ख्यौली थातथलोबाट विस्थापित गरेको, मुआब्जा नदिएर सुकुम्बासी बनाएको, अदालतको फैसला र अन्तरिम आदेशको उल्लंघन गरी डोजर चलाएको, कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै समितिले बिहीबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। सडक विस्तार गैरन्यायिक ढंगबाट भएको, सम्पत्ति र आवास हकको संरक्षण नगरेको, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ कार्यान्वयन नगरेको आरोप पनि समितिले लगाएको छ।

सरकारले जबरजस्ती सडक विस्तार गरेर स्थानीयलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको छ,' संर्घष समितिका संयोजक सुमन साय्मीले भने , 'यस्तो गैरन्यायिक काम हुँदा पनि सरकार सुनिरहेको छैन। गैरन्यायिक ढंगले भइरहेको सडक विस्तारको विरोधलाई सरकारले वेवास्ता गरिरहेकोले विरोध प्रदर्शन गर्नु परेको  उनले बताए। बिहीबार काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका स्थानीयहरु माइतीघरमण्डलामा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

त्रिपुरेश्वर–कलंकी सडक खण्ड, जोरपाटी–सुन्दरीजल, कालीमाटी, थानकोट, टोखा, बालाजु, सीतापाइला, सामाखुसी–धापासी, जोरपाटी–थली–साँखु, चोभार, कीर्तिपुर, भक्तपुर, खोकना, सूर्यविनायक, चापागाउँ, थेचो, बाडेगाउँ, तौखेल र मध्यपुर थिमी  लगायतका स्थानीय सडक विस्तारको विरोधमा सडकमा उत्रिएका थिए।  'अध्ययन समिति गठन गरेर मात्रै सडक विस्तार गर्नुपर्छ। तर, अहिले राज्यले हुचुवाको भरमा सडक विस्तार गरिरहेको छ। जसले सर्वसाधारणलाई विस्थापित गराइरहेको छ,' भक्तपुरका शिवलाल बेहाला श्रेष्ठले भने,'अहिले त जबरजस्ती सडक विस्तार गरेर पुराना बस्ती ध्वस्त बनाइएका छन्।'

स्थानीयले सडक विस्तारको नाउँमा रैथानेलाई विस्थापित गर्न नहुने माग गरेका छन्।

'सरकारले सडक विस्तारको नाममा जनताको घरबास खोसिरहेको छ। के सडक छेउमा जन्मिनु अपराध हो ,' सानुबाबु बिशंखुले भने। उनले सरकारले स्थानीयलाई विस्थापित नगरेर स्थापित गर्नुपर्ने माग गरे।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडक विस्तार कार्य कानुनसम्मत नै अघि बढिरहने जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता केशवप्रसाद न्यौपानेले स्थानीयको विरोधका कारण सडक विस्तार अभियान नरोकिने स्पष्ट पारे। उनले भने ,'सडक विस्तारको विरोध गर्नेहरुले नबुझेर आन्दोलन गरिरहेका छन्।'

प्राधिकरणका अनुसार २०३३ सालमा सडक विस्तारको मापदण्ड बनेको थियो। उक्त मापदण्डले चक्रपथ केन्›बाट दुवैतिर ३१ र ३१ मिटर चौडा, राजमार्ग सडक केन्›बाट दुवैतिर २५ र २५ मिटर चौडा, जिल्ला राजमार्ग केन्›बाट दुवैतिर १५ र १५ मिटर चौडा हुनुपर्ने तोकेको छ। त्यसैगरी शाखा सडक केन्›बाट दुवैतिर ११ र ११ मिटर चौडा, प्रशाखा सडक केन्›बाट दुवैतिर ७ र ७ मिटर चौडा र सहायक सडक केन्›बाट दुवैतिर ५.५ र ५.५ मिटर चौडा तोकिएको छ। सरकारले २०६८ सालदेखि नै काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तार अभियान थालेको हो।

 प्राधिकरणका प्रवक्ता न्यौपानेले सडक विस्तार हुँदा पूर्ण विस्थापित हुनेलाई सरकारले भवन र जग्गा दुवैको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बताए। 'सरकारले पूर्ण विस्थापित हुनेलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ,' उनले कोहीलाई पनि उठीबास लगाउने नीति सरकारको नभएकोले ढुक्क भएर क्षतिपूर्ति लिन आग्रह गरे।

सडक छेउमा रहेको सबै जग्गा सडकमा परेमा जग्गासहितको क्षतिपूर्ति दिने गरिएको छ। सबै जग्गा विस्तारित सडकमा परेमा त्यस ठाउँमा चलेको मालपोतको मूल्यांकनअनुसार घर र जग्गा दुवैको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सरकारले  मापदण्ड र कानुनअनुसार नै सडक विस्तार गरिरहेको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए।

 प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा पाँच सय ८ किलोमिटर सडक विस्तार कार्य भइरहेको छ। जसमध्ये काठमाडौंमा २ सय ४२ किलोमिटर, ललितपुरमा ५७ किलोमिटर र भक्तपुरमा ३० किलोमिटर सडक विस्तार सम्पन्न भइसकेको छ। सडक विस्तारमा जग्गा परेकाहरुले प्रतिवर्गफुट २६ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउँछन्।  सडकका लागि जग्गा दिनुपर्ने भएकाहरुले उचित क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्ने लगायतका माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७३ ०२:४२ शुक्रबार