काठमाडौं- 'गाउँका भूकम्पपीडित भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउनुपर्छ भन्नेमा सचेत देखिए। सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार घर बनाउन सबै इच्छुक छन् तर काम गर्ने मान्छे भेट्नै गाह्रो रहेछ', सिभिल इन्जिनियरिङका विद्यार्थी प्रवीण रावलले दोलखाबाट फर्केपछि नागरिकसँग टेलिफोनमा सुनाए।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज, पुल्चोकमा अध्ययनरत रावल दोलखाको भूकम्पप्रभावित नाम्दु गाविसमा स्वयंसेवकका रुपमा १९ दिन खटिएका थिए।

'एनजिओले जिम्मा लिएका गाउँमा घर बनेका छन्, पीडितले तेस्रो किस्ता लिन थालेका छन्, सरकारले अनुदान बाँडेका क्षेत्रमा काम अति सुस्त देखिन्छ।

दक्ष प्राविधिक नहुँदा सो क्षेत्रमा निजी आवास पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको पाइएको उनले बताए। सरकारले खटाएका इन्जिनियरले गाउँमा भेटिनै गाह्रो रहेको बताउँदै उनले भने, 'सरकारले प्रत्येक गाविसमा ३/४ जना इन्जिनियर खटाएको भन्ने सुनेको थिएँ तर गाउँमा इन्जिनियर भेटिनै गाह्रो रहेछ। कहिलेकाहीँ मात्र गाउँमा आउने, गाउँलेसँग राम्रो घुलमिल नै नहुने देखियो।'

रावलले गैरसरकारी संस्थाले जिम्मा लिएका क्षेत्रमा घर बनाउने क्रम तीव्र देखिए पनि सरकारले अनुदान वितरण गरेका क्षेत्रमा पीडित अलमलमा रहेको बताए।

'एनजिओले जिम्मा लिएका क्षेत्रमा पीडितहरुले तेस्रो किस्तासमेत लिइसकेका रहेछन्। सरकारले अनुदान वितरण गरेको क्षेत्रमा घर बनाउने काम भइरहेको छैन', रावलले भने, 'यस्तै अवस्थामा हो भने त पाँच वर्षमा पनि पुनर्निर्माण सम्भव छैन।'

डकर्मी अभाव हुँदा पीडितले चाहेर पनि घर बनाउन सुरु नगरेको उनले सुनाए। रावलले डकर्मी तालिम लिन धेरै इच्छुक देखिएकाले यसमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तत्काल ध्यानदिनुपर्ने सुझाव दिए। सो क्षेत्रमा धेरै वास्तविक पीडित लाभग्राहीको सूचीमा छुटेको पाइएको उनले बताए।

'प्राविधिकले बस्न नमिल्ने घर पनि बस्न मिल्ने भनेका रहेछन्। घर भत्केका समेत लाभग्राही सूचीमा नपरेका धेरै जना भेटिए।'

अक्सफोर्ड कलेज नवलपरासीमा अध्ययनरत अर्का विद्यार्थी अनुप देवकोटा नुवाकोटको घ्याङफेदी गाविसमा खटिएका थिए। सो क्षेत्रमा पुनर्निर्माण सुस्त रहेको सुनाउँदै उनले नागरिकसँग भने, 'केहीले मात्र घर बनाएका रहेछन्। ती सबै तोकिएको मापदण्डअनुसार छैनन्, पुरानै शैलीका बनेका छन्।'

भौगोलिक रुपमा विकट र अति दुर्गम ठाउँ भएकाले सञ्चार, यातायातलगायतको सुविधा नभएकोले उक्त क्षेत्रमा धेरै समस्या देखिएको उनले बताए।

'सामान ढुवानीमा साह्रै समस्या रहेछ, निकुञ्ज एरिया पर्ने भएकाले काठको पनि अभाव। प्राविधिकहरु जान र त्यहाँ बस्न पनि गाह्रो अवस्था रहेछ', उनले भने, 'डकर्मी तालिमका लागि बल्ल प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरेका छन्।' 

सरकारले दुर्गम र सुगम क्षेत्रका लागि एउटै मापदण्ड बनाएकाले समस्या देखिएको उनले सुनाए। ८ सय ४ घरधुरी रहेको सो गाविसमा लगभग १ सय २० घर बने पनि मापदण्डअनुसार नभेटिएको उनले बताए। देवकोटाले दुर्गमका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।

'गाडीको सुविधा पुगेको एउटै गाविसमा ७/८ वटा एनजिओले काम गरिरहेको भेटिए तर घ्याङफेदीजस्तो विकट गाविसमा एउटा पनि एनजिओ भेटिएन', उनले भने, 'पहिलो किस्ता सबैले लिएका छन्। दोस्रो किस्ता लिन खासै पहल भएको देखिएन।'

त्यस्तै, धादिङको त्रिपुरेश्वर गाविसमा स्वयंसेवकका रुपमा खटिएर फर्केका विक्रम खनालले पनि सो क्षेत्रमा पुनर्निर्माण सुस्त रहेको सुनाए। लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेज, बुटवलका विद्यार्थी खनालले नागरिकसँग भने, 'त्यहाँ पहिलो किस्ता लिएका मध्ये करिब १५ प्रतिशतले मात्र घर बनाउन थालेका छन्। १० प्रतिशतजतिले आफ्नै स्रोतबाट बनाएका रहेछन् तर सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारै बनेका छन्।'

उक्त क्षेत्रमा बूढीगण्डकीको डुबान क्षेत्रको समस्या देखिएको उनले बताए। '७० प्रतिशत घर बूढीगण्डकी आयोजनाको ड्यामबाट प्रभावित रहेछ। उनीहरुले सरकारबाट पाउनुपर्ने मुआब्जा नपाएका कारण अस्थायी टहरामा बस्दै आएको बताए,' खनालले भने, 'पहाडी भेगका पीडितले भर्खर पहिलो किस्ता पाएका रहेछन्। सो भेगमा निर्माण सामग्री र ढुवानीको प्रमुख समस्या रहेछ।'

भूकम्पको क्षतिबारे सुनेको भए पनि प्रत्यक्ष आफैँ पुगेपछि फरक अनुभव भएको उनले सुनाए। 'त्यहाँको स्थिति देखेर धेरै नराम्रो अनुभव भयो। गाउँमा वृद्धवृद्धा, बालबालिका मात्रै रहेछन्। काम गर्न सक्ने भेटिनै गाह्रो। धेरै पीडितले लाभग्राही सूचीमा नपरेकोमा हामीसँग आक्रोश व्यक्त गरे।' पुनर्निर्माण कार्यमा प्राधिकरण र अन्य निकायबीच समन्वय अभाव देखिएको उनले बताए।

पोखरा इन्जिनियरिङ कलेजका विवेक गुरुङ पनि गोरखा जिल्लाको धुवाकोट गाविसमा २१ दिन स्वयंसेवकका रुपमा खटिए। उनी आफू गएको क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काम खासै अगाडि नबढेको पाइएको बताउँछन्।

'पहिलो किस्ता लिएकाले पनि घर बनाउन सुरु गरेका छैनन्। ३०/४० वटा मात्र घर निर्माण सुरु भएको पाइयो। तालिमप्राप्त डकर्मी अभावले आफैँ घर बनाउन सुरु गरेका रहेछन्,' उनले त्यहाँको समस्याबारे भने, 'गाउँलेहरुले हामीसँग राम्रो सहकार्य नै गरेनन्। सरकारबाट खटिएका इन्जिनियर गाउँमा थिएनन्। कतैबाट अनुगमन गरेको पनि पाइएन।'

ललितपुरको कसमस कलेजमा अध्ययनरत सागर कुँवर सिन्धुपाल्चोकको  सिल्पिङकट्टीमा खटिएका थिए। त्यहाँबाट फर्किएपछि उनले नागरिकसँग भने, 'पहिलो किस्ता लिएर घर बनाए पनि देास्रो किस्ता लिन पहल गरेको भेटिएन। धेरैजसोले ट्रस्टको घर बनाएकाले मापदण्डमा पर्दैन। कतिपयले त सरकारको पैसा चाहिँदैन, मापदण्ड पास गरिदिनुस् भनेर हामीसँग अनुरोध गरे।'

सरकारले समयमै प्राविधिक पठाएर मापदण्डबारे जानकारी दिन नसक्दा समस्या देखिएको उनले सुनाए। 'नौवटा वडामा तालिमप्राप्त डकर्मीले बनाएको जम्मा दुइटा घर मात्र भेटियो', उनले भने, 'गाउँमा वृद्धवृद्धा र केटाकेटी मात्र रहेछन्। खेतीपातीमै व्यस्त हुने भएकाले धेरैजसोलाई दोस्रो किस्ता लिनेबारे  थाहै रहेनछ।'

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प अतिप्रभावित पाँच जिल्लामा पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गत विभिन्न कलेजमा सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययनरत ९ सय ८५ विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकका रुपमा परिचालन गरेको थियो। उनीहरुले २१ दिन गाउँमा भूकम्पपीडितलाई निजी आवास पुनर्निर्माणमा सघाएका थिए।

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७३ ०२:३२ सोमबार