दुर्गा दुलाल/भाषा शर्मा

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको बृहत्त पूर्ण इजलासले न्यायपरिषद् अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीलाई संवैधानिक इजलासमा तत्काल न्यायाधीश तोक्न परमादेश गरेको छ। न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिह्न र सपना प्रधान मल्लको बृहत्त पूर्ण इजलासले प्रधानन्यायाधीश  कार्कीको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले संवैधानिक इजलास गठनका लागि न्यायपरिषदबाट आवश्यक न्यायाधीश सिफारिस गर्न परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै फागुन २३ मा रिट दर्ता गराएका  थिए।  माघ ४ गते उनले सर्वोच्चमा लगेको रिट एक महिना बढी विचाराधीन अवस्थामा रहेपछि दर्ता भएको थियो।

सर्वोच्चले तत्काल आवश्यक न्यायाधीश तोक्न बैठक बोलाउन न्यायपरिषद् र परिषद्का सदस्यका नाममा पनि आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुने परिषद्ले करिब एक वर्षदेखि संवैधानिक इजलास गठन नगरी रोकेर राखेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि इजलास गठन रोकिएको छ।

अधिवक्ता बस्नेतले न्यायपरिषद्ले संवैधानिक इजलास गठनका लागि चाहिने  न्यायाधीश सिफारिस नगरी संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन गरेको दाबी रिटमा गरेका थिए। रिटमा विपक्षीलाई तत्काल संवैधानिक इजलास गठन गर्न संविधाको धारा १३७ (१) बमोजिम न्यायाधीश सिफारिस गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।

रिटमा संवैधानिक इजलास गठनका लागि आवश्यक न्यायाधीश सिफारिस नगरे पनि न्यायपरिषद्को बैठक बसिरहेको तर न्याय दिने र गम्भीर संवैधानिक प्रश्नका मुद्दाभने त्यत्तिकै थन्किएको जिकिर गरिएको थियो।

साबिकमा हाल बहालभन्दा कम न्यायाधीश भएको अवस्थामा पनि संवैधानिक इजलास गठन गरी मुद्दा सुनुवाइ गरिएको  दावी रिटमा गरिएको थियो। हाल सर्वोच्चमा २० न्यायाधीश हुँदा पनि सो इजलास गठन नगर्नु परिषद् अध्यक्ष र वरिष्ठ सदस्यबीचको टकराव हो', परिषद्का एक सदस्यले भने,  'पाँच/पाँच जना न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले आदेश गरेपछि अब तोकिन्छ होला ।'

श्रेष्ठले अवकाश पाएसँगै प्रधानन्यायाधीश भएकी कार्कीले दोस्रो बैठकमै संवैधानिक इजलास गठन विषयमा छलफल चलाएकी थिइन् तर वरिष्ठ र अन्य सदस्यले नमानेपछि रोकिएको थियो।

तत्कालीन समयमा परिषद्का वरिष्ठ सदस्य रहेका वैद्यनाथ उपाध्यायले अवकाश पाएपछि एक पटकमात्र परिषद् बैठक वसेको छ। उक्त बैठकमा इजलास गठन अजेन्डा प्रवेश भए पनि सदस्यबाट थप अध्ययन हुनुपर्ने तर्क आएपछि रोकिएको थियो।

रिट निवेदनमा इजलासमा न्यायाधीश सिफारिसका लागि तत्काल परिषद् बैठक बोलाउनुपर्ने, १५ दिनभित्रै निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका लागि मितिसमेत प्रारम्भिक सुनुवाइकै दिन तोकिनुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो। निवेदकको माग बमोजिम नै एक महिनामा सर्वोच्चले यसलाई किनारा लगाएको हो।

संविधानले जटिल र गम्भीर संवैधानिक प्रश्नका मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार दर्ता भएका चार सय मुद्दा इजलास गठन नभएकै कारण थन्किएका छन्।  संविधानको धारा १३७ (१) ले संवैधानिक इजलास गठन व्यवस्था छ। त्यसअनुसार प्रधानन्यायाधीश अतिरिक्त न्यायपरिषद्को सिफारिसमा उनले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा रहने व्यवस्था छ। १० महिनादेखि संवैधानिक इजलास गठन हुन नसकेको रिटमा उल्लेख छ।

इजलास तोक्ने विषयमा परिषद् सदस्य प्रधानन्याधीशको अधिकार भन्दै बोल्न चाहादैनन्। पछिल्लोपटक श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल र पूर्ववनमन्त्री अग्नि सापकोटाको मुद्दा फैसला गरेको थियो।

परिषद् हाल पूर्ण छ। परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश तथा परिषद् अध्यक्ष कार्की, वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुली र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक, रामप्रसाद सिटौला र पदम वैदिक सदस्य छन्। यसअघिका कानुनमन्त्रीले इजलास सदस्य तोक्नेभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको कोटामा कसलाई पठाउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएका थिए। अहिलेका कानुनमन्त्रीले पनि संवैधानिक इजलास तोक्ने विषयमा दबाब दिन नसकेको परिषद् स्रोतले बतायो। 

संवैधानिक इजलासमा हाल प्रधानन्यायाधीश कार्की, वरिष्ठ न्यायाधीश पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र मात्र छन्। दुई सदस्य पद रिक्त छ। यसअघि सदस्य रहेका उपाध्यायले अवकाश पाएपछि इजलास तीन सदस्यमा झरेको हो।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७३ ०२:४८ शुक्रबार