ललितपुर- भूमिअधिकारबाट वञ्चित हुन थालेको भन्दै ललितपुरका स्थानीय भूमिहीन सडकमा उत्रिएका छन्। जग्गाधनीले मोहीको हक खोस्न थालेको भन्दै उनीहरू सडकमा उत्रिएका हुन्।
अहिले पनि मोहियानी र जग्गाधनीबीच विवाद कायम रहेकाले सरकारले त्यसलाई तुरुन्तै टुंगो लगाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। लामो समयदेखि अरूको जग्गा संरक्षण गर्दै आएका किसानले लालपुर्जा पाएका छैनन्। र्यालीमा संलग्न लेलेका केशव श्रेष्ठले मोहियानी जग्गामै आफ्नो चार पुस्ता बितेको बताए।
भूकम्पपीडितको राहत पाउन लालपुर्जा चाहिने भएपछि उनीहरू संघर्षमा उत्रिएका छन्। लामो समयदेखि अरूको सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै आएका पाँच सयभन्दा बढी मोही ललितपुरमा छन्।
लालपुर्जा नभएकै कारण उनीहरूले पहिलो किस्ताको राहत सम्झौतासमेत गर्न पाएका छैनन्। जग्गाधनी र जिल्ला मालपोत कार्यालयले लालपुर्जा नदिएको पीडितहरूको गुनासो छ। 'पुस्तांैदेखि अरूको सम्पत्ति जोगाउँदै आएका छौं', श्रेष्ठले भने, 'तर सम्पत्ति जोगाउने किसानलाई सरकारले भूमिहीन बनाउन खोजेको छ।'
उनले एक वर्षअघि मोहियानी हकअन्तर्गत जग्गा भोगचलन गर्न पाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे।
चापागाउँकी अनुपा देसारको समस्या पनि उस्तै छ। उनका पतिका चार भाइ छुट्टिसकेका छन्। तर, ससुराको नाममा रहेको एउटा लालपुर्जा अहिले कसले पाउने भनेर हानथाप भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
लालपुर्जा नभएकै कारण ललितपुर लेलेका सय परिवार, चापागाउँका दुई सय, खोकनाका तीन सय, छम्पीका ८५, देवीचौरका दुई सय परिवारले पहिलो किस्ताको सम्झौता गर्न पाएका छैनन्।
गुठी तथा पुस्तांैदेखि अरूको जग्गा संरक्षण गर्दै आएका पीडितमा लालपुर्जाको समस्या देखिएको हो। 'पुस्तांैदेखि अरूको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छौं तर अहिलेसम्म लालपुर्जा पाएनौं', बज्रबाराहीका भूकम्पपीडित सुरेश परियारले नागरिकसँग भने।
जिल्ला भूमिअधिकार मञ्च ललितपुरकी अध्यक्ष शुभद्रा बजगार्इंले किसान आफ्ना अधिकार खोज्दै सडकमा उत्रिएको बताइन्। 'पीडितले न्याय नपाएसम्म यसरी लडिरहन्छौं', उनले भनिन्।
भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक टीकाराम घिमिरेले २१ सालको नापीको बिलबुक भए सहजै लालपुर्जा बनाउन सकिने बताए। 'कुनै पनि मोहीलाई भूमिद्वारा विचलित पार्नु हुँदैन', उनले भने, 'लामो समयदेखि मोहीले जग्गाधनीलाई तिरो बुझाउँदै आएका छन्। दुईबीच समझदारी भएको छ भने उसलाई मालपोत कार्यालयले तुरुन्तै लालपुर्जा दिनुपर्छ।'
'पुस्तौंदेखि अरूको जग्गा भोगचलन र साँधसिमाना संरक्षण गर्दै आएका किसानले ५० प्रतिशत जग्गा भोगचलन गर्न पाउनुपर्छ', घिमिरेले भने, 'मोही अधिकार खोस्न खोज्ने जग्गाधनीलाई कारबाही गर्छौं।' उनका अनुसार विभागमा पनि अधिकांश पीडितले लालपुर्जा नहुँदा राहत सम्झौतामा कठिनाइ भएकोे गुनासो पठाएका छन्। 'मोही, जग्गाधनी, तिरो बुझाएको सिफारिस र चार किल्ला प्रमाणित गराए लालपुर्जाविहीन पीडितको अनुदान सम्झौता हुन्छ,' महानिर्देशक घिमिरेले भने। उनका अनुसार यो विषयलाई छिट्टै टुंगो लगाउन समिति पनि गठन गर्न लागिएको छ। जग्गा पाउनुपर्ने अधिकार खोज्दै दुई सयभन्दा बढी व्यक्ति र्यालीमा उत्रिएका थिए।
प्रकाशित: ७ चैत्र २०७३ ०३:४५ सोमबार
