काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिले पुनर्निर्माण कोष सञ्चालनको खाका बनाउन निर्देशन दिएको दुई सातासम्म कोष सञ्चालनको खाका तयार हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा फागुन २ गते बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको नवौं बैठकले मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा एक साताभित्र कोष सञ्चालनको खाका बनाउन निर्देशन दिएको थियो।

खाका बनाएर प्राधिकरण कार्यकारी समितिलाई सुझाव दिने र प्राप्त सुझावका आधारमा कार्यकारी समितिले आवश्यक निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको दुई साता पुग्नै लाग्दासमेत खाका नबनेपछि कोष सञ्चालन अलमलमा परेको छ।

खाका बनाउन गठित उच्चस्तरीय समितिमा मुख्य सचिवसहित अर्थ सचिव र कानुन सचिव, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सचिव र प्राधिकरणका सचिव डा. सञ्जय शर्मा सदस्य छन्। समितिले एक साता बितिसक्दा पनि कोषको सञ्चालन खाका तयार गर्न सकेको छैन।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐन २०७२ को दफा १५ मा प्राधिकरणका लागि छुट्टै कोष रहने उल्लेख छ। नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री दैवी उद्धार कोष, संघसंस्था र व्यक्ति, विदेशी सरकार, संघसंस्था र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम कोषमा राखी परिचालन गरिने ऐनमा उल्लेख छ। कोषमा हाल २८ अर्ब रुपैयाँ छ। यद्यपि खर्च गर्ने ‘मोडालिटी’ तय नहुँदा यो पैसा खर्च हुन सकेको छैन।

कोष नहुँदा पुर्नर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रलयसँग बजेट माग्न प्राधिकरण बाध्य छ। अर्थले समयमै बजेट उपलब्ध नगराउँदा झन्झट भएको कार्यकारी समितिका एक अधिकारीले बताए। प्राधिकरणका सिइओ डा.गोविन्दराज पोखरेलले कोष क्रियाशील नहुँदा सिर्जनशील काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन्। ससाना कार्यक्रमका लागि खर्च गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यताले पुर्निर्माणलाई तीव्रता दिन नसकेको उनको भनाइ थियो। कोष क्रियाशील भएमा प्राधिकरणले स्वतन्त्रतापूर्वक खर्च गर्न पाउँछ।

समितिका संयोजक मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी भने प्राधिकरणले कोष सञ्चालन ड्राफ्ट नल्याउँदा ढिलाइ भएको बताउँछन्। ‘प्राधिकरणले ड्राफ्ट ल्याएपछि प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला राखेर छलफल गर्ने हो,’ सुवेदीले भने, ‘मैले बारम्बार प्राधिकरणका सचिवलाई ड्राफ्ट ल्याउन भने पनि उपलब्ध भएको छैन।’

राजनीतिक खिचातानीका कारण कोष बन्न नसकेको दाबी स्रोतले गरेको छ। ‘कोष बनेपछि भूकम्पपीडितको काम छिटोछिटो हुन्छ भन्ने आशंका प्राधिकरणकै कर्मचारीलाई छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘चुनावको मुखमा भूकम्पपीडितको काम धमाधम हुँदा सरकारमा रहनेले जस पाउने भन्दै कोष बनाउन प्राधिकरणका कर्मचारी आलटाल गरिरहेका हुन्।’ एमाले सरकार भएको बेला बनेको प्राधिकरणमा अधिकांश कर्मचारी एमालेमा आस्था राख्ने भएकाले सिइओ परिवर्तन भएपछि उनीहरू कोषलाई क्रियाशील बनाउन सक्रिय नभएको स्रोतको भनाइ छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसाल भने कोष सञ्चालनमा प्राधिकरण लागिरहेको बताउँछन्। ‘कोष बनाउने कुरा ऐनमा व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म कोष सञ्चालनको खाका बन्न सकेको छैन’, प्रवक्ता भुसालले भने, ‘एक साताभित्र खाका बनाउन भनेपछि यो बहसकै विषय भएकाले समय लाग्ने देखिन्छ।’  समितिले अर्थ मन्त्रालय, र महालेखासँग छलफल गरिरहेको उनले बताए। ‘कोष सञ्चालन भएमा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने। भुसालका अनुसार यसै साताभित्र कोष सञ्चालनको खाका बन्नेछ।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७३ ०५:३४ सोमबार