रौतहट— रौतहटको बागमती नदीमा ठेकेदारले अवैध रूपमा एक्साभेटर प्रयोग गरेर ढुंगा गिटी उत्खनन गरिरहेका छन्। जिल्ला विकास समिति सर्लाहीले आन्तरिक कामका लागि गिटी र बालुवा निकाल्न एक्साभेटर प्रयोग गर्ने अनुमति दिए पनि रौतहटमा अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको छ।

एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गिटी र बालुवा लैजान अनुमति लिनुपर्छ। ठेकेदारले बिनारोकटोक गिटी र बालुवा अर्को जिल्लामा पु¥याइरहेका छन्। केही ठेकेदारले सर्लाहीका विभिन्न भागबाट गिटी उत्खनन् गरी रौतहटतर्फ निकासी गरिरहेका हुन्। सर्लाहीको बागमती कर्मैयाबाट गिटी र बालुवा दैनिक ३० टिपरमा लोड गरी रौतहटको निर्माणाधीन संरचनासम्म पु¥याउँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन छ ।

कर्मैया पुलभन्दा करिब आठ सय मिटर दक्षिण रौतहटतिर बागमती नदीमा एक्साभेटर प्रयोग गरी निर्बाध उत्खनन भइरहेको छ। यसैगरी समनपुरमा निर्माणाधीन बागमती पुलको पाँच सय मिटर उत्तर र पाँच सय मिटर दक्षिण दुवैतिर एक्साभेटरले गिटी झिकेर टिपरले रौतहटका विभिन्न स्थानमा पुर्‍याइरहेका छन्।

जिविस रौतहटले भने जिल्लाभित्र एक्साभेटर प्रयोग गर्न अनुमति नदिएको जनाएको छ । निर्बाध रूपमा एक्साभेटर प्रयोग भइरहेको विषयमा जिविस मौन छ।

सर्लाहीका स्थानीय विकास अधिकारी जगन्नाथ पन्तले सर्लाहीतर्फको नदीमा एक्साभेटर प्रयोग गरी उत्खनन गरेर निकालिएको गिटी रौतहट निकासी भइरहेको विषयमा तत्काल छानबिन गरिने बताए।

जिविस सर्लाहीले आन्तरिक कामका लागि जिल्लाको सीमाभित्र एक्साभेटर प्रयोग गर्न अनुमति दिएको जनाएको छ। सर्लाहीका स्थानीय विकास अधिकारी जगन्नाथ पन्तले सर्लाहीतर्फको नदीमा एक्साभेटर प्रयोग गरी उत्खनन गरेर निकालिएको गिटी रौतहट निकासी भइरहेको विषयमा तत्काल छानबिन गरिने बताए।

जिल्लामा विकास निर्माणका लागि ढुंगा गिटी निकासीको ठेक्का लगाएको भनिए पनि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकासी गर्दा कर तिर्नुपर्छ।

सर्लाहीकै इजाजतले रौतहटको रमौली बैरिया गाविसस्थित बागमती नदीमा गिटी उत्खनन भइरहेको  छ । एउटा जिल्लाले अनुमति दिने र अर्को जिल्लातर्फ उत्खनन गरी गिटी र बालुवा पठाएर ठेकेदारले अवैध काम गरिरहेको विषयमा जिविसका अधिकारी जानकारी नभएको भन्दै पन्छिन्छन् ।

अवैध रूपमा एक्साभेटर प्रयोग भइरहेको विषयमा सरकारी निकाय थाहा पाएर पनि आँखा चिम्लेर बसेपछि ठेकेदारहरूले गिटी र बालुवा निकासी गरिरहेका छन् ।

रौतहटका स्थानीय विकास अधिकारी उमेश बस्नेतले जिल्लाको आन्तरिक विकास निर्माणका लागि प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गरेर लालबकैया नदीमा पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि पाँच किलोमिटर दक्षिण सिमरीमा एक्साभेटर प्रयोग गर्न इजाजत दिएको बताए। एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा ढुंगा गिटी निकासी गर्न जिविसले ठेक्का लगाउनुपर्छ। यसको ठेक्का जिविसले नलगाएको उनको भनाइ छ।

सर्लाहीको इजाजतमा रौतहटका विभिन्न भागबाट अवैध रूपमा गिटी उत्खनन हुँदा रौहतटका दर्जनौं गाविस डुबानमा पर्ने देखिएको छ । बागमती कर्मैया नाकाबाट ढुंगागिटी निकासीको ठेक्का पाएका एसआर कन्ट्रक्सनका प्रतिनिधि भरत थापाले सर्लाही जिविसबाट इजाजत लिएर खोलामा एक्साभेटर लगाई रौतहट निकासी गरिरहेको बताए। उनले विकास निर्माणका लागि ढुंगा र गिटी जुनसुकै जिल्लामा निर्बाध रूपमा लैजान पाइने दाबी गरे।

सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चुरेको विनाश रोक्न राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेर ढुंगागिटी, बालुवा, माटोलगायत प्राकृतिक स्रोत निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। केही समय चुरे संरक्षणप्रति गम्भीर देखिएको सरकार नै उदासीन हुँदा ठेकेदार र तस्करहरु चलमलाउन थालेका हुन्।

प्रकाशित: २६ माघ २०७३ ०६:३७ बुधबार