काठमाडौं- माओवादी द्वन्द्वपीडित गंगामाया अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग न्याय मागेेकी छिन्। उनले वीर अस्पतालबाटै प्रधानन्यायाधीशलाई पत्र पठाएर न्यायको याचना गरेकी हुन्। माओवादी द्वन्द्वका बेला मारिएका आफ्ना छोरा कृष्णका हत्यारालाई कारबाही माग राखेर आमरण अनशन बसेका बेला गम्भीर अवस्थामा पुगेपछि उनलाई वीर अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। लामो समय अस्पतालमै अनशन बसेकी उनी अहिले पनि त्यहीं छन्। उनका पति नन्दप्रसाद अधिकारीको अनशनकै क्रममा वीर अस्पतालमै अढाई वर्षअघि निधन भएको थियो। उनको अझै अन्त्येष्टि भएको छैन।
गंगामायाले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई पत्र पठाएर न्याय प्रदानमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि पोखेकी छिन्। छोराका हत्यारालाई कारबाही माग राखेर चितवन जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ गरिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन्। अदालतले मुद्दाको पेसी मिति पटकपटक सारेर झुलाउने काममात्र भइरहेको उनले पत्रमा उल्लेख गरेकी छिन्। आफ्ना छोराको हत्यामा संलग्न भनी किटानी जाहेरी दिएकालाई पक्राउ नगरिएकोमा पनि उनले असन्तुष्टि पोखेकी छिन्।
उनले पत्रमा लेखेकी छिन्, 'मेरो मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको चितवन जिल्ला अदालतले गत कात्तिक ९ र १० मा फैसला गर्ने भने पनि मंसिर ५ का लागि पेसी सार्यो। मंसिर ५ मा पनि फैसला नगरी पुनः २५ गते पेसी तोकियो, सो पेसीमा समेत फैसला नगरी माघ १९ मा सारियो तर फैसला नसुनाएर खेलबाड भएको छ। यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। मेरा कानुन व्यवसायीले लिखित बहसनोट पहिला नै पेस गरिसकेका छन्। '
उनले पत्रमा आफूलाई न्यायबाट वन्चित गर्न खोजिएको भन्दै छिटो न्याय दिलाउन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष माग गरेकी छिन्।
यसैबीच राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगले पीडितका पक्षमा कुनै पनि काम गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन बनेका यी आयोगले उजुरी संकलनबाहेक कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै आयोगकै औचित्यमाथि प्रश्न पीडितले उठाएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी र जवाफदेहीता निगरानी समितिले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पीडित परिवारका सदस्यले आयोगको दुईवर्षे कार्यकाल उपलब्धिविहीन बनेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
पीडितसँग कुनै परामर्श नगरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको भन्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सूचना लुकाएको भन्दै उनले परिपूरणका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदन माग्दा नदिएको दाबी गरे। उनले भने, 'आयोगले पीडितलाई सूचना त दिँदैनन् अरु के गर्न सक्छन् खै?'
मानवअधिकारकर्मी बाबुराम गिरीले पनि आयोगले द्वन्द्वपीडितका पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। उनले भने, 'आयोग पीडितका लागि धोका हो। यो खारेज हुनुपर्छ।'
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अहिलेसम्म आयोगले गम्भीर अपराधका दोषीलाई न्यायको दायरामा ल्याउँछौंसम्म नभनेको भन्दै आक्रोश पोखे। उनले भने, 'अहिले पनि युद्धअपराधको कुनै पनि कानुन बनाइएको छैन।'
एमनेस्टि नेपालका अध्यक्ष राजन कुइँकेलले न्याय मर्न नदिन सबै ढोका ढकढक्याउने बताए। उनले भने, 'हामी न्याय खोज्न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानु नपरोस्।'
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले आयोगले पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न नसकेको बताए।
द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले घटना छानबिनभन्दा पनि पीडितलाई थकाउन आयोग बनाइएको आरोप लगाए।
प्रकाशित: २१ माघ २०७३ ०२:३३ शुक्रबार
