ललितपुर-सरकारी बेवास्ताले च्यासलस्थित च्यासल रंगशाला निर्माण अलपत्र छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेल हुने एक मात्र त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा अघिल्लो वर्षको भूकम्पले क्षति पुगेपछि विकल्पमा सरकारले च्यासल रंगशालालाई स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको थियो। मैदान अभावमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेल रोक्नुपरेपछि सरकारले ०७२ भाद्र १० गते च्यासल रंगशाला स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो। ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा १८ महिनाभित्र स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन।
निर्माण जिम्मेवारी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले लिएको छ। मन्त्रालय र सरकारी प्रक्रियाले निर्माण अलपत्र परेको एन्फा महासचिव धीरेन्द्र प्रधानले बताए । ‘हामीले बारम्बार मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेका छौँ, तर मन्त्रालयले खासै चासो देखाएको छैन,’ उनले भने।
वैकल्पिक रंगशाला निर्माणका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले राखेको प्रस्तावप्रति तत्कालीन खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले हस्ताक्षर गरी सम्झौता गरेका थिए । सम्झौताअनुसार रंगशाला पुनर्निर्माणमा लाग्ने रकम मन्त्रालयले नै व्यहोर्नेछ । योजना अघि सारेको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि काम सुरु नहुनु सरकारको कमजोरी भएको एन्फा केन्द्रीय सदस्य दिनेश व्यञ्जनकारको भनाइ छ ।
खेलकुद मन्त्रालय सहसचिव चुडामणि पौडेल रंगशाला बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत रहेको बताउँछन्। ‘बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘स्वीकृतिसहितको पत्र नपठाएसम्म हामीले काम गर्न मिल्दैन । बारम्बार ताकेता गर्दा पनि मन्त्रालयले पत्र पठाउन ढिलाइ गरेको छ।’
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृतिपत्र आएपछि मात्र खेलकुद मन्त्रालयले रंगशाला निर्माणको काम थालनी गर्नेछ । रंगशाला करिब ४८ रोपनी क्षेत्रफलमा पुनर्निर्माण गरिने एन्फा महासचिव प्रधानले जानकारी दिए । सरकारकै कमजोरीका कारण रंगशाला निर्माण अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।
करिब १५ हजार दर्शकले हेर्न मिल्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाइने सरकारी योजना थियो । एन्फाले रंगशाला निर्माणमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, इन्जिनियर जुटाइदिँदासमेत सरकारले चासो नदेखाएको योजना अलपत्र परेको महासचिव प्रधानले बताए ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाइली सरकारले यो योजनालाई तीव्र रुपमा अघि बढाउन गृहकार्य थालेको बताउँछन् । उनले भने, ‘यो योजना नेपाली खेलकुद क्षेत्रको विकासमा अत्यन्तै आवश्यक छ, अबको एक वर्षभित्र योजनालाई मूर्त रुप दिन मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: १९ माघ २०७३ ०३:४५ बुधबार
