वीरगन्ज- पर्सा सुवर्णपुर गाविसका १ हजार ३ सयभन्दा बढी परिवारसँग जग्गाको लालपुर्जा छैन। ५२ वर्षअघि सरकारले उनीहरूलाई चितवनबाट सारेर सुवर्णपुरमा बसोबास गराएको थियो। ती परिवारका तेस्रो पुस्ताले अहिले लालपुर्जाका लागि संघर्ष गर्दैछन् ।

त्यति बेला तीन सयभन्दा बढी घरपरिवारलाई चितवनबाट सुवर्णपुरमा ल्याएर बसाइएको थियो। अहिले परिवार संख्या बढेर १३ सय नाघेको छ। 'बाजेको पालादेखि विभिन्न अड्डा र मन्त्रालय धाउँदै आए पनि पुर्जा पाइसकिएको छैन। न आश मार्न सकेका छौं, न हाम्रो सुनुवाइ नै भएको छ,' स्थानीय अमृत श्रेष्ठले भने, 'हामी स्थानीयको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुनै पनि प्रयास बाँकी छैन। सबै औपचारिकता पूरा भएर पनि त्यत्तिकै अड्केको छ।'

२०२१ सालमा चितवनका हिले, तिलकाने, आख्वा, गडुवा, लकंलाइन, सूर्यपुर र खोलीसिमल क्षेत्रलाई सरकारले 'मिर्गकुञ्ज क्षेत्र' घोषणा गर्‍यो। त्यहाँका मानिसलाई यता दक्षिणमा पर्सा नजिकको जंगलमा फडानी गर्न दिई किनारको मैदानी भूभागमा बसाइयो। 'राप्तीदुन जग्गा वितरण व्यवस्था कमिसन' ले उनीहरुलाई विस्थापित गराएर यता हालका तीन गाविसमा पुनर्बास गराएको हो। पुनर्बास गराइएका मध्ये निर्मलबस्ती र ठोरीका बासिन्दाले जग्गाको धनी प्रमाण पुर्जा पाइसकेका छन् भने सुवर्णपुरवासी अझै वञ्चित छन्।

'२०३५ सालमा पर्सामा गाभिनुअघि निर्मलबस्ती र ठोरी गाविस तत्कालीन चितौन जिल्लामा पर्थे र त्यहाँ बसाइएकाले २०२८ सालमा नै 'चितौन भूमि प्रशासन कार्यालय' बाट लालपुर्जा पाए', सुवर्णपुर गाविसका पूर्वअध्यक्ष जरी लामा भन्छन्, ' हामी त्यति बेलै यता पर्सा जिल्लामा पर्‍यौं र अहिलेसम्म पुर्जा पाएनौं।' सुवर्णपुरका मानिसले जग्गाको मालपोत कर पनि तिर्नुपर्दैन अहिले। 'एक किसिमले राज्यबाट सुविधा पाएको जस्तो पनि छ, जग्गाको कर नतिर्नुपर्ने', उनी व्यंग्य गर्छन्, 'यो सुविधा ५ दशक भोगियो, अब चाहिएको छैन।' पुर्जा नहुँदा यहाँका स्थानीय आफ्नो जग्गाको किनबेच, नामसारी र अंशबन्डा गर्न पाउँदैनन्। समग्र गाउँ लालपुर्जाविहीन छ।

'उति बेला फडानी खर्च, रासन, चलानी पुर्जी कमिसनले उपलब्ध गरायो, प्रति बिघाको ४० रुपैयाँको दरले राजस्व तिरेको रसिद र अरु कागजात गाउँका मानिसले जतनसाथ राखेका छन्', ६८ वर्षीय लामा सम्भि्कन्छन्, 'बसाइँ सरेर आउँदा म १५ वर्षको थिएँ।' झन्डै ५ दशकदेखि थाती रहेको 'पुर्जा वितरण' का लागि समिति बनाउन २०६८ असोजमा सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ। त्यसअनुसार गठन भई २०७२ चैतदेखि काम थालेको 'सट्टाभर्ना जग्गा दर्ता समिति' ले काम पूरा गर्न नपाउँदै २०७३ असोज १७ मा ६ महिने कार्यावधि सकिएपछि काम अड्कियो। अहिले २०७३ फागुन मसान्तसम्म ६ महिने म्याद थपिए पनि काम अगाडि बढ्न नसकेर चिन्तित सुवर्णपुरवासी मन्त्रालयदेखि जिल्ला तहका अड्डासम्म धाउँदैछन्।

पर्सा मालपोत कार्यालयमार्फत लालपुर्जा वितरण गर्नेगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले काम गर्ने हो। 'स्थलगत नापी तथा सर्भेको काम सकिएको छ। राप्तीदुन समितिले दिएको सक्कल रसिद/कागजात र जग्गाको स्रेस्ताको लगत भिडाएर भोगचलनमा रहेका जग्गाको प्रमाणपत्र वितरण गरिने हो,' पर्सा मालपोत कार्यालयका प्रमुख प्रकाशप्रसाद पोखरेलले भने, 'आशा गरौं, यसपालि पुर्जा वितरण हुन्छ कि।'

समितिको पहिलो अवधिमा खटेका कर्मचारीको तलब बजेट नभएर नदिइएको, अहिले काम गर्ने कर्मचारी र कार्यालय नभएको जस्ता समस्याले बाधा परेको उनले बताए। गाउँबाट कागजात प्रमाण पेस भएर गत जेठ २८ मा हक दाबीका लागि ३५ दिने सूचना प्रकाशित भएर १ हजार ३ सय ६५ जनाको नामावली कायम गरी पठाइए पनि पुर्जा वितरण नभएको गाविस सचिव कुलबहादुर विक बताउँछन्।

२०२८ देखिको प्रयास अझै असफल

२०२८ सालमा पर्सा भूमि प्रशासन कार्यालयबाट नापनक्सा गर्ने टोली आएर ९ वटै वडाका जग्गाको नक्सा र स्रेस्ता तयार गरे पनि पुर्जा वितरण भएन। निराश भएका सुवर्णपुरवासीले २०४२ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई आफ्नो समस्याबारे बिन्तीपत्र चढाए। २०४५ सालमा गाविस अध्यक्ष रहेका लामा र स्थानीय अगुवासहितको टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहलाई भेटेर समस्या राख्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राजनीतिक परिवर्तन भयो। सुवर्णपुरवासीले फेरि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भयो। त्यो अहिले पनि जारी छ।

प्रकाशित: ४ माघ २०७३ ०२:२९ मंगलबार