नवलपरासी- केरुङगे खोलामा नदीजन्य पदार्थको अवैध संकलन र निकासी गर्ने निर्माण सेवा कम्पनीका टिपर र जेसिभी पक्राउ गरी जरिवाना गरेका स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ) को सरुवा भएको छ। मंसिर अन्तिम साता बाँके जिल्ला विकास समितिबाट सरुवा भएर आएका स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसालको शुक्रबार धादिङमा काज सरुवा भएको छ।
नदीजन्य पदार्थ चोरी–निकासी बढेको गुनासो आएपछि तीन साताअघि अनुगमनमा गएका भुसालले केरुङगे खोलामा नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्दै गरेको अवस्थामा भेटिएका २७ टिपरसहित ३० सवारी पक्राउ गरेका थिए।
एलडियो भुसालले नदीजन्य पदार्थ अवैध संकलन गर्दै गरेको अवस्थामा भेटिएका २७ टिपरसहित ३० सवारी पक्राउ गरी ६५ लाख जरिवाना तोकेका थिए।
पक्राउ परेका सवारीलाई ६५ लाख जरिवाना तोकिएको थियो। स्मृति निर्माण कम्पनी नारायणी– ९ नवलपरासीको नाममा जरिवाना तोकेपछि १६ टिपरले ३५ लाख राजस्व बुझाएर छुटेका छन्। सात टिपर र तीन इलाका प्रहरी कार्यालय कावासोतीमा छन्।
सवारीसाधनसँगै भुसालले केरुङगे खोलामा संकलन गरी राखेका करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको नदीजन्य पदार्थसमेत नियन्त्रणमा लिई लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
स्रोतका अनुसार नदीजन्य पदार्थ र सवारी पक्राउ गरी जरिवाना गरेपछि निर्माण सेवा कम्पनीका व्यवसायीले केही नेताको सहयोगमा भुसालको सरुवा गराउन मन्त्रालय दौडधुप गरेका थिए। उनको स्थानमा स्थानीय विकास मन्त्रालय पञ्जीकरण विभागका उपसचिव युवराज कट्टेललाई पठाइएको छ।
अधिकारी भुसाल भन्छन्, 'नदीजन्य पदार्थ अवैध चोरी निकासी नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा मन्त्रालयले सरुवा गर्यो।'
अवैध नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी अभियानमा सहयोग गरेको भन्दै योजना अधिकृत पन्थीलाई मन्त्रालयमा काज सरुवा गरिएको छ। पन्थी दुई वर्षअघि नवलपरासी आएका हुन्।
नदीजन्य पदार्थ अवैध संकलन र निकासी बन्द गराएर ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जिल्लालाई आम्दानी गराएका स्थानीय विकास अधिकारी भुसालको सरुवा बदर नगरे जिविसमा तालाबन्दी गर्ने संघीय समाजवादी फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष धरेन्द्र यादवले बताए। तमलोपाका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरन चौधरीले भुसालको ठाउँमा नयाँ एलडियो पठाए जिविसमा हाजिर गर्न नदिने बताए।
त्यस्तै, नियमविपरीत तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी लालकृष्ण शर्मा पौडेलले वितरण गरेको जिविसको एक करोड २५ लाख रुपैयाँको योजना खारेज गरिएको छ। भुसालले नियमविपरीत भएको भन्दै ती योजना खारेज गरेका हुन्।
जिविस परिषद्ले निर्णय गरेका योजना कार्यान्वयन अवस्थामा रहेका र पुराना एलडिओले बोर्ड बैठकको नाममा बाँडेका योजनामा खर्च गर्न नमिल्ने भएकाले खारेज गरिएको अधिकारी भुसालले बताए।
'बोर्ड बैठकको नाममा बाँडिएका ती योजनामा राजनीतिक दलको समेत उपस्थिति थिएन,' उनले भने।
ती योजनामा पौडेल र लेखाअधिकृत शंकर बस्यालको मात्र हस्ताक्षर गरिएको थियो। लेखाअधिकृत बस्यालको पनि सरुवा भएको छ।
प्रकाशित: २४ पुस २०७३ ०६:२१ आइतबार
