काठमाडौं- सरकारी सेवामा अबको दुई वर्षसम्म अत्यावश्यकीय बाहेक नयाँ भर्ना नलिने व्यवस्थासहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशक समितिले संघीयता कार्यान्वयनका लागि अबको दुई वर्षसम्म अत्यावश्यकीय बाहेक नयाँ भर्ना नलिने निर्णय गर्दै उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा हालका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय निकायमा समायोजन गर्नका लागि दुई वर्षसम्म कुनै पनि भर्ना नलिने निर्णय गरेको थियो। यससम्बन्धी प्रस्ताव आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे निर्णय लिनेछ।
यो निर्णयसँगै अत्यावश्यक परेको अवस्थाबाहेक दुई वर्षसम्म आन्तरिक बढुवाबाहेक नयाँ भर्ना खुल्नेछैन। तर आन्तरिक बढुवाबाट हुने पदपूर्ति भने रोकिनेछैन। सरकारी सेवामा नयाँ भर्नाका लागि हाल लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको परीक्षा लिने र कर्मचारी छनोट गर्ने काम गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार प्रस्ताव पास भएपछि नियमित बढुवाबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म नयाँ दरबन्दी थप गर्ने र भएकै दरबन्दीमा पनि नयाँ भर्ना लिने काम बन्द हुनेछ। त्यसैगरी सरकारसँग हाल उपलब्ध नभएको र गर्नैपर्ने अवस्था आएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकिने गरी भर्ना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रीय वा स्थानीय तहमा कुनै पनि दरबन्दी अत्यावश्यक एवं फेरबदल गर्नपरे केन्द्रीय सरकारको पूर्वस्विकृति लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
सचिव थपलियाका अनुसार नयाँ कर्मचारीको दरबन्दी थप एवं भर्ना नलिएपछि हाल भइरहेका कर्मचारीलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने व्यवस्थाका लागि कानुन मस्यौदा तयार गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। उनका अनुसार अब केन्द्रमा भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सामान्यले विधेयक मस्यौदा तयार पार्नेछ।
सरकारले हाल निजामती सेवामा कार्यरत ८२ हजार कर्मचारीलाई नै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। मापदण्ड सामान्य प्रशासन मन्त्रालले बनाउनेछ।
हाल निजामती सेवामा १ लाख १९ हजार दरबन्दी भएकोमा ८२ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। बाँकी दरबन्दी रिक्त छन्।
प्रकाशित: २१ पुस २०७३ ०२:४३ बिहीबार
