काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण र कानुनहरुमाथि छलफल गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका संसद्को भएको ठहर गर्दै सीमांकन प्रक्रिया रोक्न अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो ठहर गर्दै संविधान संशोधनको बल अदालतबाट संसद्तर्फ फर्काएको हो। अधिवक्ता टीकाध्वज निरौला र पूर्वसांसदहरुले दर्ता गराएको रिटमा आदेश गर्दै सर्वोच्चले उपयुक्त र अनुपयुक्त निर्णय संसद्ले नै लिने भन्दै उसको विशेषाधिकारमा छाडेको हो।
'विधायन प्रक्रियामा रहेको विषयमा विधायिकाले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदै न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु उचित देखिएन,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, 'प्रस्तावित संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा अघि बढाउन नदिने भनी अन्तरिम आदेश जारी नहुने ठहर्छ।'
सर्वोच्चले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत संशोधन भए पुनः आउन सक्ने अवस्था बाँकी रहेको भन्दै हाललाई प्रक्रिया रोक्न अस्वीकार गरेको हो। 'कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा संविधानद्वारा निर्धारित सीमाभित्र रहेर विधि र प्रक्रिया गर्नु आवश्यक हुने देखिन्छ,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, 'कानुन निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत कुनै पनि विधेयकउपर छलफल गरी कानुन निर्माण गर्ने आधिकारिक स्थल व्यवस्थापिका संसद् हो।'
सर्वोच्चको यो आदेशपछि एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव कानुनसम्मत नभएको भनी गर्दै आएको जिकिर समाप्त भएको छ। एक महिनादेखि जारी संसद् अवरोधले पनि सर्वोच्चको यो आदेशपछि निकास पाउने देखिन्छ।
'संविधान प्रतिकूल कानुन निर्माण हुन पुगेमा त्यसले मान्यता पाउँदैन,' सर्वोच्च्ाको आदेशमा भनिएको छ, 'न्यायिक पुनरवलोकन मार्फत त्यस प्रकारका कानुनलाई अदालतले अमान्य घोषणा गर्ने अवस्था आइपर्छ।'
वर्तमान व्यवस्थापिका संसद् पूर्ववर्ती संविधानसभाको रुपान्तरित रुप भएकाले संविधानको भावना, मर्मले अगाडि सारेका मूल्य, मान्यता र अभीष्टप्रति संवेदनशील छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
तराई–मधेसका अधिकार संविधानमा नसमेटिएको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत दललाई मूलधारमा ल्याउन सरकारले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएपछि विवाद भएको थियो।
अधिवक्ता खड्का र पूर्व सांसद मञ्चले दर्ता गरेको उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले आइतबारबाट सर्वोच्चले सुनुवाइ थालेको थियो। पक्षका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलको तर्क सुनेपछि सर्वोच्चले संसद्को अधिकार क्षेत्र भएको व्याख्या गरेको हो। सर्वोच्चले विधेयकलाई आदेश जारी गरि रोक्न अस्वीकार गरे पनि सरकारलाई संशोधन विधेयक अघि बढाउन सहज भएको छ। संशोधन विधेयक दर्ता गराएदेखि विरोधमा रहेको एमालेका लागि पनि सर्वोच्चको आदेश बाध्यकारी हुनेछ।
प्रकाशित: १९ पुस २०७३ ०२:१३ मंगलबार
