काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम बहस बिहीबारदेखि सुरु भएको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आन्नदमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासमा बहस सुरु भएको हो। महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा प्रवेश गरेपछि कार्की दुई महिनादेखि निलम्बनमा छन्।
कार्की अख्तियार प्रमुखमा रहने वा नरहने उनको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाले निर्धारण गर्नेछ। ६ नम्बर इजलासको पहिलो सूचीमा रहेको कार्कीविरुद्धको मुद्दामा बिहीबार निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पक्षबाट नौ कानुन व्यवसायीले बहस गरे। मुद्दामा विपक्षी बनाइएका कार्कीले विभिन्न बहानाबाजीपछि म्याद बुझेपछि लगातार सुनुवाइ गरी मुद्दा किनारा लगाउन अंग पुगेको हो।
अख्तियार प्रमुख आयुक्त हुन कार्कीको योग्यता नपुगेको जिकिर गर्दै उनीविरुद्ध अधिवक्ता अर्यालले २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। उक्त मुद्दा विषय प्रवेश नै नगरी खारेज हुने फैसला भएपछि त्यसविरुद्ध दायर पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको हो। अर्यालले पहिलो फैसलाविरुद्ध २०७३ असोज ४ गते पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए।
कार्कीको विपक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रविनारायण खनाल, गोविन्द बन्दी, अधिवक्ताहरू सुनील पोखरेल, विजयप्रसाद मिश्र, टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाल, सुरेन्द्र भण्डारी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली र ज्ञानेन्द्र आरणले बहस गरे।
यसैगरी कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् र सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएको जिकिर गर्दै सरकारी पक्षका वकिलले पनि बिहीबार नै बहस गरे। सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडलले सरकारको पक्षबाट प्रतिरक्षा गरेका थिए।
निवेदक पक्षबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले कार्कीको नियुक्ति संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई चुनौती भएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन आयोगले जनआन्दोलन २०६२/०६३ दमन गर्ने व्यक्ति भनी किटान गरेका कार्कीलाई उच्चनैतिक चरित्र ठान्ने गल्ती दलले गरेकाले अदालतबाट सच्याउनुपर्ने बताए। योग्यतासमेत नपुग्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्को कार्य सच्याउन नसकिए जनताको परिर्वतनका लागि भएको योगदान खेर जाने जिकिर पनि थापाले गरे।
इजलासले बिहीबार निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीलाई तीन बजेसम्म बहस सक्ने समय तोकेका थिए । उनीहरूको बहस सकिएपछि सरकारी पक्षबाट बहस भएको थियो। अदालतले कार्कीको मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ गर्न शुक्रबार ११ बजेलाई अर्को पेसी तोकेको छ। शुक्रबार कार्कीका निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् र त्यसमा निवेदक पक्षले जबाफ दिनेछ। शुक्रबार बहस नसकिए हेर्दाहेर्दै सूचीमा राखेर अर्को पेसीमा मुद्दा किनारा लगाउने तयारी सर्वोच्चको छ।
कार्कीले यसअघि मुद्दा लम्ब्याउन म्याद तामेलीमा अवरोध गरे पनि अन्ततः उनी म्याद बुझ्न बाध्य भए।
प्रमुख राजनीतिक दलले २०६९ फागुन ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने समझदारी गरेका थिए। सोही समझदारीमा राजनीतिक समस्या समाधान गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सहभागी राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको थियो। २०६९ चैत ३ गते बसेको संयन्त्रको बैठकले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो। उक्त सिफारिसमा टेकेर परिषदले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेको थियो। उक्त नियुक्तिलाई चुनौती दिदै अर्यालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले एक वर्षपछि उक्त निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। फैसलामा चित्त नबुझेपछि अर्यालले पुनः सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए।
प्रकाशित: ८ पुस २०७३ ०२:१६ शुक्रबार
