संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत माघ २७ गते सबै सरकारी निकायलाई एउटा परिपत्र गर्यो। परिपत्रमा ‘स्वीकृत दरबन्दी पदमा स्वीकृत पदभन्दा मुनिको श्रेणी/तहका कर्मचारीलाई खटाइएको पाइएको हुँदा यो परिपत्र जारी भएको मितिले ७ दिनभित्र स्वीकृत दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाई यस मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन हुन’ भनिएको थियो।
संघीय मामिला मन्त्रालयले यस्तो परिपत्र पठाएको ३ साता भयो। तर यो परिपत्रलाई सरकारी निकायहरूले पुरै बेवास्ता गरेका छन्। संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै एउटा निकायले पनि लिखित विवरण उपलब्ध गराएका छैनन्।
स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटनपटन गर्ने, निमित्त दिने, हटाउने र मनलाग्दी ढंगबाट गरिएका काज सरुवा फिर्ता गर्नु परिपत्रको उद्देश्य हो। संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार अहिले कम्तीमा १८ हजार कर्मचारी विभिन्न कार्यालय र निकायमा कामकाज तथा काजमा कार्यरत छन्। केही कर्मचारी त लामो समयसम्म काजमै छन्।
संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ बाँकेका प्रमुख खड्ग चौधरीलाई सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गत महिना विभागमा बोलाएर उनको ठाउँमा शाखा अधिकृतसरहका विजयकेश खनाललाई निमित्त बनाएर पठायो।
उपसचिव सरहका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सिडिई) चौधरीलाई विभागमा तानेर जिम्मेवारीविहीन बनाएर राखिएको छ। विभाग मातहतका काठमाडौं बाहिरका ६ वटा कार्यालयमा शाखा अधिकृतसरहका कर्मचारीलाई निमित्त दिइएको छ। सिडिईलाई भने जिम्मेवारी नदिईकन कामविहीन बनाइएको छ।
संघीय मामिला मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन महशाखा प्रमुख सहसचिव कमल भट्टराईका अनुसार स्वीकृत दरबन्दीभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्त बनाएर पठाउने र काजका नाममा कर्मचारीहरूको मनलाग्दी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न मन्त्रालयले यस्तो परिपत्र गरेको हो। नियमसम्मत ढंगबाट सरुवा गर्न तथा कर्मचारीको जिम्मेवारी तोक्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो। तर मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन भएको छैन। सहसचिव भट्टराईले अन्य मन्त्रालय र निकायबाट मौखिक रूपमा विवरण टिपाउने काम भने भइरहेको बताए।
‘लिखित विवरण तथा आएको छैन तर मौखिक रूपमा संकलन गर्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने।
पहुँचवाला कर्मचारीलाई काज सरुवा नाममा आकर्षक कार्यालयमा पठाउने गरिएको छ। काज सरुवा दुई किसिमको (कामकाज र काज) हुन्छ। संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि कामकाज र काज सरुवाका नाममा मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट सहसचिव सरहका कर्मचारीको समेत सरुवा गर्दै आएको थियो। कानुन अनुसार सहसचिव र सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुनुपर्छ। तर मन्त्रालयले कानुन मिचेर कामकाज र काज सरुवा गर्दै आएको थियो।
काज सरुवा बढीमा तीन महिना र कामकाज सरुवा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हुने गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८४ (४) तथा कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ११ (२) मा काज सरुवासम्बन्धी व्यवस्था छ। यही व्यवस्थामा टेकेर काज सरुवा गरिँदै आएको छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा कामकाज सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था छैन। उक्त ऐनमा काज सरुवासम्बन्धी व्यवस्था मात्र छ। कानुनअनुसार अस्थायी दरबन्दी या सरकारी आयोजनामा कर्मचारी पठाउँदा काज सरुवा गर्न पाइन्छ। तर स्थायी दरबन्दीमासमेत मनलाग्दी ढंगबाट काज सरुवा हुँदै आएको छ। कर्मचारी प्रशासनमा काज सरुवाका नाममा चरम बेथिति भित्रिएको देखिन्छ।
सरुवा, काज, कामकाज सरुवाका नाममा बेथिति निम्तिएपछि थिति बसाउन संघीय मामिला मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै कार्यविधि बनाउने तयारी गरिरहेको छ।
यातायात विभागमा १८ दिनमै डिजी फेरिए यातायात व्यवस्था विभागमा १८ दिनमै महानिर्देशक फेरिएका छन्। विभागका महानिर्देशक तुलसीनाथ गौतमलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले यही फागुन १४ गते विभागबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ। उनी विभागमा १८ दिन मात्रै बसे। गौतमलाई २०७९ माघ २४ गते भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले विभागमा कामकाज सरुवा गरेको थियो। तर फागुन १४ गते संघीय मामिला मन्त्रालयले उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गर्यो। गौतमभन्दा अगाडि टोकराज पाण्डे विभागको महानिर्देशक थिए। उनी भदौ २० देखि माघ २४ सम्म यो जिम्मेवारीमा रहे। पाण्डेभन्दा अगाडि सुरेश राउत विभागको महानिर्देशक थिए। राउत विभागमा २ महिना मात्र बस्न पाए। २०७९ असार २० गते महानिर्देशक बनेर विभागमा गएका राउतलाई भदौ २० गते सरुवा गरियो।
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७९ ००:४६ आइतबार
