काठमाडौं- मेडिकल शिक्षा सुधार रसुशासनसम्बन्धी चार सूत्रीय माग राखेर १२ दिनदेखि आमरण अशनरत डा.गोविन्द केसीले दसैंभरका लागि अनशन स्थगित गरेका छन्। डा.केसीले पछिल्लोपटक सुधारमा बाधक देखिएका त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग थपेर पूर्णिमालगत्तै अनशन पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।
सरकार मागप्रति असंवेदनशील रूपमा प्रस्तुत भएपछि अनशनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था भएपनि दसंैमा अनशन जारी राख्दा आमनागरिकको दसंै खल्लो हुनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर स्थगित गर्ने निर्णय गरेको डा.केसीले बताए।शुक्रबार अबेरसम्म सरकारले माग पूरा गर्ने आशामा बसेका डा.केसी अचानक ८ बजेतिर यस्तो निर्णयमा पुगेका थिए। उनले एकघन्टाको बीचमै पत्रकार सम्मेलन गरेर अनशन स्थगित गरेको घोषणा गरेका हुन्।
उनले नेता र मेडिकल माफियाले दसंैकोमौका पारेर अनशन तुहाउने षड्यन्त्र गरेकोबताए। …हाम्रा मागप्रति सद्भाव राख्ने जनताले हामीलाई अनशनमा छाडेर दशैं मनाउन खल्लो महसुस गरेपछि रोकेका हौं,' उनले भने, …अबसबै माग पूरा भएपछिमात्रै छोड्छु।'
पत्रकारसम्मेलनमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका केसीले १२ दिन अनशन बस्दा सुशासनका पक्षमा बोल्न तीन जना सासंद पनि तयार नभएको भन्दै जनसमर्थनको साथ लिएर कडा आन्दोलनमा जाने बताए। डा.केसीले पदीय जिम्मेवारी निभाउन नसक्ने तथा सुधार प्रयासमा बाधक बनेका त्रिवि उपकूलपति खनियाँलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्। पछिल्लोपटक डिन नियुक्तिका लागि ठूला प्रयास भएपनि खनियाँले विभिन्न बहानामा यसलाई रोक्दै आएका छन्। बर्खास्तपछि रिक्त उपकुलपति पदमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने समितिसमेत शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा नभई स्वतन्त्र विज्ञको अध्यक्षतामा हुनुपर्ने माग डा. केसीले दोहोर्याएका छन्।
यसअघिको अनशनमा राखेका संसद्मा प्रस्तुत चिकित्सा शिक्षा ऐन यही अधिवेशनबाट पास हुनुपर्ने, अख्तियार प्रमुखमाथि महाअभियोग प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने, पछिल्लो शुल्क निर्धारण समितिको प्रतिवेदन खारेजी गर्नुपर्ने माग भने यथावत छन्। डा.केसीले अघिल्ला अनशनक्रममा भएका सम्झौताअनुसार आइओएममा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति, दोषी आइओएम पदाधिकारीमाथि कारबाही र मेडिकल शिक्षामा भएका भ्रष्टाचार छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठनको मागसमेत अगाडि सारेका छन्।
नवौं अनशनक्रममा माग पूरा गर्न सबैभन्दा बाधक देखिएका उपकूलपति खनियाँप्रति डा.केसी बढी आक्रामक देखिए। उनले प्रज्ञिक आधारमा भन्दा दलको कोटामा आएका उपकूलपतिले त्रिविको गरिमा जोगाउन नसकेकाले उनलाई नहटाए प्रधानमन्त्री र मन्त्री नै हट्न तयार हुनुपर्ने बताए।
आठ महिनादेखि रिक्त डिन नियुक्ति गर्नेगरी पटकपटक सम्झौता भएपनि तीन महिनाका लागि नियुक्ति गर्नेजस्तो गैरजिम्मेवार प्रस्ताव आइरहेको भन्दै उनले माफियाका इशारामा आउने डिनलाई कुनै हालतमा नस्विकार्ने बताए।
डा.केसीले आफू सुरुदेखि नै अहिंसामा विश्वास गर्दै आएको र त्यही आधारमा जनताका जायज माग उठाइरहेपनि हिंसापक्षधर सरकारी नेतृत्व र नेताले यसलाई सम्मान गर्न नसकेको बताए। उनले सुशासनका कुरा गर्दा तीन जना तयार नहुने सासंद चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन तुहाउन माफियाका इशारामा तयार भइरहेको समेत आरोप लगाए।
१२ दिनसम्म अनशन बस्दा सरकारका एक जना मन्त्रीबाहेक कोही पनि सरकारी प्रतिनिधिले चासो नदिएको केसीले बताए। यसबीचमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले भेटका लागि अनशनस्थल पुगेर मन्त्रालय र सरकारका तर्फबाट गरेका प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए। अनशनको अल्टिमेटम दिएसँगै मन्त्री थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट मनमोहन प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधयेक फिर्ता लिने प्रस्ताव लगेका थिए।
अनशन घोषणापछि नै पूर्व सम्झौताविपरीत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) र केयुले समेत मनपरी शुल्क तोकेर एकलौटी रूपमा कार्यान्वयनको निर्देशन दिएपछि थापाले मेडिकल काउन्सिलमार्फत शुक्रबारै सूचना जारी गर्न लगाएर भर्ना रोक्नसमेत लगाएका छन्। यसबीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले धरानका पदाधिकारीमाथि कारबाहीसमेत गरेको थियो। स्वास्थ्यमन्त्रीतर्फ संकेत गर्दै डा.केसीले केही मन्त्री आफ्ना मागप्रति संवेदनशील भएको भन्दै प्रधानमन्त्री शिक्षामन्त्रीलगायत भने असंवेदनशील रहेको आरोप लगाए।
०००
अनशनको बाह्ौ दिन डा.केसी पक्षीय चिकित्सकहरुले सम्झौताका लागि केही लचक रुपमा डिन नियुक्ती, माथेमा प्रतिवेदनविरीत सिफारिस भएको शुल्क कार्यन्वयन नगर्ने र उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेमा तत्काललाई अनशन टुग्याउँन सकिने बचन दिएका थिए। सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य र स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमिक्त सचिव गएर बटमलाई बुझेर फर्किएपछि शिक्षामन्त्रीको निवासमा शिक्षा मन्त्री डिआर पौडेल र स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा बसेर प्रयास गरेका थिए। दुबै मन्त्रीको प्रयासमा त्रिवि उपकूलपति खनियाँले साथ दिन नसक्ने बताएका थिए।
खनियाले अनुरोधकर्तापछि अख्तियार, नेपाली काग्रेंस सभापति शेरवहादुर देउवा, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीलगायतले भनेमात्रै सक्ने भन्दै शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रीको आग्रहलाई अटेरी गरिरहेका थिए। खनियाँले पछिल्लोपटक पनि देउवा र प्रचण्डले भनेमात्रै गर्ने भन्दै पन्छिएपछि दुबै मन्त्रीले तत्काल डिन नियूक्ती असंभव भएको खवर केसीलाई पठाएका थिए। सो पश्चात् केसीले अपुरो सम्झौताको सट्टा दशै सकिएपनि निरन्तरता दिनेगरी अनशन स्थगतको घोषणा गरेका थिए।
प्रकाशित: २२ आश्विन २०७३ ०२:४२ शनिबार
