राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको टोलीले लामो समयदेखि बन्द रहेको वीरगन्जको कृषि औजार कारखानाबाट कृषि औजारहरुको परीक्षण उत्पादन शुरु गरेको छ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई उद्योग सञ्चालनको जिम्मा दिएका थिए।
तीन दशकदेखि बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको जिम्मा पाए पछि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका वैज्ञानिक टोलीले दोस्रो चरणको प्रयासमा विभिन्न ८ प्रकारका कृषि औजारहरुको परीक्षण उत्पादन शुरु गरेको बताइएको छ ।
खेत जोतनको लागि ट्रेक्टरमा प्रयोग गरिने कल्टिभेटरको समेत सफल परिक्षण गरिएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट खटिएका टोलीका सदस्य भाग्यमान बुढामगरले बताएका छन्।
‘अहिले सफल परिक्षण गरिएको कल्टिभेटर सानो ट्रेक्टरमा प्रयोग गर्न सकिने छ,’ बुढामगरले भने, ‘अब ठुलो ट्रेक्टरमा प्रयोग गरिने कल्टिभेटर पनि बनाउने छौ।’
कल्टिभेटरको साथ साथै बेल्चा, कुटो, कोदालो, गैंटी, हसियाँ, बन्चरो जस्ता कृषि कार्यमा प्रयोग हुने उपकरणहरुको परिक्षण उत्पादन गरिएको उनले बताए।
लामो समय देखि बन्द रहेको उद्योग पहिला कै अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउनको लागि सरकारसँग सम्झौता भए पछि पहिलो चरणमा उद्योग र त्यसमा रहेका मेसिनहरुको सर सफाई गरिएको बुढामगरले बताए।
दोस्रो चरणमा तीन हप्ताको मिहिनेत पछि बन्द रहेको मेसिनहरु मध्ये सातवटा मेसिनहरुलाई मर्मत गरेर कृषि औजार उत्पादन शुरु गरिएको उनले बताए।
हाल केन्द्रका ४ मेकानिकल इन्जिनियर तथा भोलन्टियर समेत गरी ११ जनाको टोली परिक्षण उत्पादनमा खटि रहेको अर्का सदस्य अरुण साहले बताए। परिक्षण उत्पादन गर्ने कार्यमा खर्च भैरहेको रकमलाई सरकारले निकासा नगरिदा काम गर्नमा समस्या भएको साहले बताए।
सरकारबाट भनिएको रकम निकासा गर्नमा ढिलाई भएपछि केन्द्रले आफ्नै २५ लाख जति खर्च गरि सकेको साहले बताए। सरकारले सम्झौता अनुसारको रकम दिएमा उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने रुपैयाँ निकासा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको साहले बताए । सरकार परिर्वतन भए पछि हालसम्म केन्द्रलाई एक रुपैयाँ पनि सरकारबाट नपाएको उनले बताए ।
पहिलो चरणमा २५ करोड रुपैयाँ प्राप्त भए त्यसबाट तत्काल उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव रहेको टोलीका सदस्यहरुले बताएका छन्।
सुरुको १० वर्षसम्म केन्द्र आफैँले यो कारखाना सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। मुनाफाको आधा–आधा हिस्सा केन्द्र र सरकारले लिनेछन् । केन्द्रले प्राप्त गर्ने हिस्साबाट कारखाना परिसरमै एउटा छुट्टै अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना पनि छ।
तत्कालीन सोभियत संघ सरकारले उपहार स्वरुप निर्माण गरिदिएको यो उद्योगको २०२४ साल फागुन २८ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले उद्घाटन गरेका थिए।
कारखानाले हसिया, खुर्पी, कुटो, कोदालोमात्र नभई विद्युत् प्राधिकरणका लागि विद्युत्का पोल, तत्कालीन यातायात संस्थानका लागि ट्यांकर, तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमका लागि जहाज चढ्ने सिँढी, लगाएतको उपकरणहरु उत्पादन गर्दै आएको थियो।
उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा रहँदा उद्योगमा २ सय १० स्थायी र १ सय ११ अस्थायीसमेत गरी करीब ३ सय २५ जनशक्ति कार्यरत रहेका थिए।
तत्कालीन सरकारले २०५३ जेठ १७ गते यो उद्योगलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गर्दै बन्द राख्न निर्णय लिएको थियो।
१३ करोड रुपैयाँमा निजीकरणमा लैजान खोज्दा ९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबर ६५ प्रतिशत स्वामित्व निजी क्षेत्रले पाउने र बाँकी ३५ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकार आफैँले राख्ने निर्णय भएको थियो।
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७९ १०:५९ आइतबार
