काठमाडौं- सरकारले आवश्यक सहयोग नगर्दा दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन गठित दुई आयोग उपलब्धिविहीन बन्ने जोखिम बढेको छ। दुई वर्षका लागि गठित आयोग डेढ वर्ष पूरा हुँदा संकलित उजुरी किनारा लगाउन कानुनसम्म बन्न सकेको छैन।

ऐनमा थप एक वर्ष अवधि थप्ने गरी व्यवस्था गरिएकाले काम सक्न पदाधिकारीसँग अब बढीमा डेढ वर्ष मात्र समय बाँकी छ। तर, उनीहरू सरकारले तत्काल आवश्यक कानुन, जनशक्ति र बजेट नदिए यो अवधिभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने बताउन थालेका छन्। करिब डेढ वर्षसम्म उजुरी संकलनमै बिताएका उनीहरू अन्तिम समयमा समेत सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गरिरहेका छन्। दुवै आयोगमा गरी झन्डै ६० हजार उजुरी दर्ता भइसके पनि कानुन, बजेट र जनशक्ति अभावमा अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन।

२०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलेको द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार हनन घटनाका दोषीलाई सजाय र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने उद्देश्यले यी आयोग गठन गरिएका हुन्। मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी छानबिन गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग सक्रिय छन्।

तर, डेढ वर्षसम्म पनि सरकारले आवश्यक कानुन तर्जुमा नगरिदिँदा दुवै आयोगका पदाधिकारी छानबिनमा दोषी पाइएकालाई कुन कानुनअनुसार कारबाही सिफारिस गर्ने भन्ने अन्योल छ। उजुरी माग्न र अनुसन्धान गर्न सरकारले जारी गरेको 'सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन ऐन' ले अधिकार दिए पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन कानुन बनिसकेको छैन।

'द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हननका उजुरीमा अनुसन्धान त गछर्ौं,' बेपत्ता आयोग अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले भने, 'तर, त्यसपछि कुन कानुनका आधारमा अपराध भयो र सजाय हुनुपर्छ भनी सिफारिस गर्ने?'

अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र गठन हुने भनिएका यी आयोग राजनीतिक खिचातानीका कारण दस वर्षसम्म गठन हुन सकेका थिएनन्। बल्लतल्ल २०७१ माघ २७ मा गठन भए पनि नियमावली नहुँदा चौध महिना बिनाउपलब्धि बिताएका थिए। ऐनमा दुई वर्ष अवधि तोकिएका आयोगको एक वर्ष छलफलमै सकिएको थियो।

हाल कायम पदावधि ६ महिना र एक वर्ष थप हुन सक्ने गरी डेढ वर्षको अवधिमा आफूहरूले सबै काम सक्नुपर्ने भएकाले तत्काल कानुनलगायत सम्पूर्ण व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लिकको भनाइ छ। 'हाम्रोमा परेका २ हजार ८ सय २३ मुद्दा सबैलाई गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले यथेष्ट जनशक्ति र बजेटसमेत तत्काल निकासा हुनुपर्छ,' उनले भने।

मेलमिलाप आयोग सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदी पनि तोकिएको अवधिभित्रै पीडितलाई न्याय दिन सरकारले जतिसक्दो छिटो कानुन, बजेट र जनशक्ति दिनुपर्ने बताउँछन्। संकलित ५० हजारभन्दा धेरै उजुरी अनुसन्धान अनुसन्धान गर्न सरकारले अहिले दिँदै आएको बजेट र जनशक्ति पर्याप्त नरहेको उनको भनाइ छ। 'यातना दिने कार्यलाई दण्डनीय बनाउने र माफीसम्बन्धी कानुन ल्याउन ढिलाइ भइसक्यो,' उनले भने।

द्वन्द्वकालमा अधिकांश समय आपसमा भिडेका माओवादी र नेपाली कांग्रेस नयाँ सत्ता गठबन्धनका सहयात्री बनेकाले न्यायप्राप्तिको बाटो सहज नभएको अन्तराष्ट्रिय कानुनका विज्ञ गोविन्द बन्दीले बताए। उनीहरूले हालै गरेको सातबुँदे सहमतिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा उठेका प्रश्न समाधान गर्ने विषय समेटिएको तर्क गरे पनि विश्वस्त हुने आधार नरहेको उनको भनाइ छ। 'भविष्यमा कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ अनि मात्र त्यसबारेमा टिप्पणी गर्न उपयुक्त होला,' उनले भने।

दुवै आयोगमा गरी सुरक्षा निकायपछि सबैभन्दा बढी उजुरी कांग्रेस–माओवादी सम्बद्ध नेता तथा कार्यकर्तामाथि परेको छ। आधाभन्दा बढी उजुरीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम नै किटेर कारबाही दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ।

सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्›का नेताले भने सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत ध्यान दिएर सरकारले कानुन संशोधन अघि बढाउने तर्क गर्दै आएका छन्। सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार मिचेर फैसला गरेको भन्दै सडकमा उत्रिएको माओवादी नेतृत्वकै सरकारले दोषीलाई कारबाही सजिलो बनाउने ऐन ल्याउनेमा पीडित विश्वस्त छैनन्।

सबै मुद्दामा आममाफी हुनुपर्ने, आफ्ना कार्यकर्ता युद्ध अपराधमा चोखिनुपर्ने तर्क गर्दै आएको दलले स्वतन्त्रतापूर्वक आयोगलाई काम गर्न दिनेमा विश्वास गर्ने आधार नभएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका सुमन अधिकारीले बताए। 'आयोगलाई सहयोग गर्ने दलहरूको नियत भए दुई वर्षसम्म कानुन माग्दै अल्भि्कनुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन,' उनले भने।

सर्वोच्चले डेढ वर्षअघि पीडितको सहमतिबिना क्षमादान दिन नसक्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतले नै टुंगो लगाउनेजस्ता विषय राखेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो।

यसअघिको सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्न ऐन संशोधन र आवश्यक अन्य कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, उक्त प्रक्रियामा सर्वोच्चको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नहुने देखिएपछि विदेशी कूटनीतिज्ञ र दातृनिकायले सहमति जनाएनन्।

अहिलेको कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघसहितका निकायले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। बढ्दो दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार विदेशमा फन्दामा पर्न सक्ने सम्भावनासँगै पछिल्लो समय गैरन्यायिक हत्या, यातना, बेपत्ता पार्ने र बलात्कार घटनामा क्षमादान दिन नमिल्ने प्रावधान राख्न मुख्य दल सहमतिनजिक पुगे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री रमेश लेखक द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ता सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउँछन्। शान्तिप्रक्रियाका मुख्य तीन जिम्मेवारीमध्ये वि›ोही सेना र हतियार व्यवस्थापन तथा संविधान लेखन पूरा भएका छन्। तर, द्वन्द्वकालीन घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति, सुरक्षानिकाय तथा न्यायिक संयन्त्र सुधार एवम् गम्भीर मानवअधिकार दोषीलाई कारबाही गर्ने दिशामा प्रगति शून्य छ।

कानुन निर्माणभन्दा ऐन संशोधनमा ध्यान 

संक्रमणकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्ने नारा अघि सार्दै दलहरूले विभिन्न सहमति गरे पनि आवश्यक ऐन निर्माणमा ध्यान दिएका छैनन्। दलीय उदासीनताकै कारण द्वन्द्वकालीन उजुरी  छानबिन र मुद्दा चलाउन आवश्यक ठानिएका चारवटा ऐनसम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि संसद्मा थन्किइरहेका छन्।

यातना दिने कार्य, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, माफी मिनाहा र सजायसम्बन्धी ऐन दुवै आयोगका लागि अत्यावश्यक हुन्छ। यातनासम्बन्धी विधेयक मस्यौदा करिब ४ वर्षअघि नै गृह मन्त्रालयले संसद् पठाएको थियो। अन्य विधेयक पनि तयारी अवस्थामा छन्। तर, यसबीच कुनै पनि सरकारले तिनलाई ऐनका रुपमा ल्याउन पहल गरेनन्। खास गरी माओवादी र कांग्रेस विधेयक अघि बढाउन बाधक बन्दै आएका छन्। माओवादी सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाअनुसार ऐन संशोधन गरी आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई माफी दिलाउने योजनामा छ भने अन्य दल दातृनिकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मनाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।

थप चुनौती

दुवै आयोगको तात्कालिक मूल चुनौती भने समयसीमा नै हो। ऐनमा तोकिएको दुई वर्षको म्याद सकिन करिब ६ महिना रहँदा पनि उनीहरू उजुरी संकलन नै गरिरहेका छन्। यो अवधिमा उनीहरूले उजुरीमाथि अनुसन्धान सकी मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सिफारिस गर्नेमा प्रश्न छ।

'सत्यनिरूपणमा मात्रै ५० हजारभन्दा धेरै उजुरी छन्, यिनको अनुसन्धान सहज छैन। ऐनअनुसार थप गर्न सकिने एक वर्षको अवधिभित्र सबै मुद्दा किनारा लगाउन सम्भव छैन। '१० वर्षसम्म भएका घटना ठिक २० वर्षपछि अनुसन्धान गर्दा छोटो समयमा किनारा लगाउन सकिँदैन,' अधिवक्ता बन्दीले भने, 'त्यसका लागि निश्चित समयावधि दिइनुपर्थ्यो तर विडम्बना, अहिलेसम्म छैन।'   

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७३ ०२:१७ शुक्रबार