बाढीपहिरो तथा दैविक प्रकोपबाट घरवारविहीन भएर विस्थापित हुनेको संख्या बर्सेनि सयौंको हाराहारीमा छ। विस्थापितलाई सुरक्षित र भरर्दाे घर निर्माणका लागि सरकारले अनुदानको रूपमा थोरै रकम उपलब्ध गराउँछ। यसले पुनर्स्थापना र पुनर्वासमा चुनौती देखिएको छ।
वर्षैपिच्छे बाढीपहिरो, चट्याङ, आगलागी लगायतका घटनाबाट घरबास नष्ट भएर विस्थापित र बिचल्लीमा परेका परिवारलाई सरकारले पुनर्वास र पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। प्राकृतिक प्रकोपका कारण थातथलोबाट विस्थापित भएका परिवारलाई पुनर्वास र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले निकै थोरै रकम दिने गरेको छ। सरकारले दिने रकमले उनीहरूको पीडामा मलम लाग्न सकेको छैन। पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले दिने अनुदान रकम निकै कम भएको पीडितको गुनासो छ। सरकारले दिने रकम थोरै भए पनि प्राकृतिक विपत्तिका घटना बर्सेनि बढिरहँदा राज्यबाट पुनर्स्थापना र पुनर्वासमा अर्बौे रकम खर्चिएको देखिएको छ।
पीडितले पाउने थोरै अनुदान रकम तीन तहका सरकारले मापदण्डका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ। मनसुनजन्य विपत् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ र आगलागीजन्य विपत् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७८ मा अनुदान रकमको २० प्रतिशत महानगरपलिका र उपमहानगरपालिकाले, १५ प्रतिशत नगरपालिकाले, ३० प्रतिशत प्रदेश सरकारले र बाँकी संघीय सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ।
बाढीपहिरो, आगलागीबाट घर नष्ट भएका हिमाल, पहाड र तराईका पीडितलाई फरक–फरक मापदण्डमा सरकारले तीन चरणमा जिल्लास्थित दैविक प्रकोप उद्धार समितिमार्फत रकम वितरण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। हिमाली जिल्लाका पीडित परिवारलाई जनही ५ लाख, पहाडी जिल्लाका पीडित परिवारलाई ४ लाख, तराईका पीडित परिवारलाई जनही तीन लाख रूपैयाँ दिने कार्यविधि निर्देशिकामा स्पष्ट लेखिएको छ।
प्राकृतिक प्रकोपबाट बिचल्लीमा परेका परिवारलाई पुनर्वास र पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले बजेट छुट्याए पनि उचित रूपमा वितरण हुन सकेको छैन। तीन तहका सरकारको लागत सहभागितामा अगाडि बढाउन खोजिएको पुनर्स्थापना र पुनर्वास कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणले संघको हिस्सा अन्तर्गत तीन वर्षको अवधिमा एक अर्ब १२ करोड ७६ लाख ४१ हजार रूपैयाँ जिल्लास्थित दैविक प्रकोप कोषमा पठाएको छ। पहिलो किस्ता अन्तर्गत उक्त रकम जिल्ला पठाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्रदेश र स्थानीय तहको तोकिएको हिस्साका आधारमा पुनर्स्थापना र पुनर्वास कार्यक्रममा यो भन्दा बढी रकम गएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
बाढीपहिरो, आगलागी लगायतका घटनाबाट पछिल्लो तीन वर्षमा ७ हजारभन्दा बढी व्यक्तिका घर नष्ट भएको सरकारी तथ्यांक छ। पुनर्स्थापना र पुनर्वास कार्यक्रमले विपन्नलाई छुन नसक्दा यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ। तीन तहका सरकारले सञ्चालन गर्ने पुनर्वास र पुनर्स्थापना कार्यक्रम सुस्त गतिमा छ।
कार्यविधि निर्देशिकामा पुनर्स्थापना अन्तर्गत विपत्बाट क्षति पुगेको निजी आवास लाभग्राहीको साविकै वा उसको परिवारको कुनै सदस्यको स्वामित्वमा रहेको अन्य कुनै उपयुक्त जग्गामा उपयुक्त घर निर्माणका लागि रकम दिइने स्पष्ट पारिएको छ।
प्राकृतिक प्रकोप वा विपत्तिबाट क्षति पुगेका व्यक्तिलाई मापदण्डका आधारमा न्यून रकम अनुदानस्वरूप सरकारले दिने गरे पनि विपन्नले त्यो पैसाबाट घर बनाउन सकिरहेका छैनन्। राष्ट्रिय भवन संहिता पालना गर्नुपर्ने जस्ता मापदण्डले पनि घर निर्माणमा समस्या देखिएको हो। निर्माण लागत महँगो र जग्गा प्राप्तिको समस्या जस्ता कारणले पुनर्स्थापना र पुनर्वास कार्यक्रम निष्प्रभावी बनेको हो।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईका अनुसार जिल्लास्थित विपत् व्यवस्थापन कोषको समन्वय र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विस्थापितलाई पुनर्वास र पुनस्र्थापना कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। तर प्राधिकरणसँग कति घर निर्माण भए भन्ने विवरण छैन। आगलागी, मनसुन, चट्याङजस्ता विपत्बाट घर नष्ट भएकालाई पुनस्र्थापना र पुनर्वास योजना अगाडि बढाइएको हो। लाभग्राही पहिचान र अनुदान सम्झौता स्थानीय तहले गरेपछि जिल्लास्थित विपत् व्यवस्थापन कोष र विपत् व्यवस्थापन समितिले निर्माणको प्रगतिबारे अनुगमन गर्ने कामसमेत नभएको पाइएको छ।
प्राकृतिक विपत्तिबाट विस्थापित र प्रभावित हुनेको संख्या जिल्ला अनुसार फरक–फरक छ। सिन्धुपाल्चोक, बाजुरा बागलुङ, गुल्मी, कालिकोट लगायतका क्षेत्रमा मनसुनजन्य क्षति बढी भएकोे पाइएको छ। त्यस्तै दार्चुला, लमजुङ, स्याङजा, कास्की लगायतका जिल्लामा बाढीपहिरोबाट बर्सेनि सयौं परिवार विस्थापित भएका छन्।
बाढीपहिरो, चट्याङबाट विगत तीन वर्षमा ७ हजार १ सय ६८ परिवार घरवारविहीन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। क्षति भएको संरचना रहेको स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न नमिल्ने अवस्थामा र जग्गासमेत पीडितको नभएको खण्डमा सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएर घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। जग्गामा क्षति पुगेकाहरूको हकमा भने तीन लाखको दरमा जग्गा किन्न रकम दिने गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले बताए। ५ सयभन्दा बढी परिवारको घर र जग्गासमेत नष्ट भएकाले उनीहरूलाई पुनर्वास योजनामा समावेश गरेको प्राधिकरणको दाबी छ।
आगलागीजन्य विपत् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७८ मा आगलागीबाट आवास पुनर्निर्माण वा पुनर्स्थापनाका लागि अनुदान वितरण गर्न सक्ने स्पष्ट छ। क्षतिको यथार्थ प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा हिमाली जिल्लामा बढीमा पाँच लाख, पहाडी जिल्लामा बढीमा चार लाख, तराईमा बढीमा तीन लाख रूपैयाँ तीन किस्तामा पीडितलाई उपलब्ध गराउन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। आगलागीबाट घर नष्ट भएका ५ सय ६१ परिवारको पुनर्वासका लागि पहिलो किस्ताको अनुदानअन्तर्गत दुई लाख ३७ हजार ५० हजार रूपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
संघले जिल्लामा रकम पठाए पनि लाभग्राहीलाई समयमै वितरण गर्न नसक्दा पुनर्वास कार्यक्रमले गति लिन नसकेको हो। तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव, अनुदान वितरणको झन्झटिलो प्रक्रिया, तीन तहमध्ये कसैले पनि स्वामित्व नलिने, स्थानीय तहमा लाभग्राहीको पुनःमूल्यांकन गर्ने प्राविधिक कर्मचारीको अभावजस्ता कारणले पुनर्वास र पुनर्स्थापना कार्यक्रममा विलम्ब भएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्रभावितले अनुदान रकम समयमै नपाउने र पाए पनि त्यो रकमले घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन। ‘पुनर्स्थापना र पुनर्वासमा तीन तहबीच समन्वय छैन। एउटा कुनै संयन्त्र जिम्मेवार बन्नुपर्ने त्यो भएन। वर्षैपिच्छे विपत्तिले घरबास नष्ट भएर बिचल्ली र विस्थापित हुनेको संख्या बढ्दो छ। तर सरकारले पीडितलाई समयमै पुनर्स्थापना र पुनर्वास गराउन सक्ने अवस्था छैन,’ प्राधिकरणका अधिकृत भीमराज बस्नेतले भने। घरको बिमामार्फत् पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउने योजना प्राधिकरणले बनाइरहेको उनले बताए।
प्रकाशित: २८ पुस २०७९ ०१:३६ बिहीबार
