बुधबार गृहमन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गराउन पठाएको पत्र बिहिबार मधेस प्रदेशका आठवटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडिओ)हरुले प्राप्त गरिसकेका छन्। सिडिओले जिल्लाका एसपीलाई अवैध क्रसर बन्द गराउन पत्राचार गरेपनि शुक्रबार बिहानसम्म यस प्रदेशका कुनैपनि अवैध क्रसर बन्द भएको छैन।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले जिल्लामा अवैध क्रसर संचालन नभएको दाबी गरे। उनले भने, ‘एकआध होलान्, यहाँ त्यस्तो क्रसर स्रसरको लफडा छैन।’
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालका अनुसार गृहको आदेशपत्र प्राप्त भएपछि जिल्लामा संचालित अवैध÷वैध क्रसरको तथ्यांक संकलन गर्दैछौं। उनले भने,‘अहिले गृहबाट कडा निर्देशन आएको छ अवैध जति सबै क्रसर बन्द हुन्छ।’
रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले गृहको पत्रको आसयअनुसार कारवाही अघि बढाउने बताएका छन्। ‘यहाँ संचालित अवैध क्रसर प्रहरीसँग समन्वय गरेर बन्द गराउँछौं, उनले भने।
सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमका अनुसार अवैध क्रसरहरु बन्द गराउन गृहको आदेशपत्र आज आएको छ। वैध क्रसरहरु तुरुन्त बन्द गराउन भनेर आदेश आएको उनले बताए।
‘हामीले प्रहरीलाई कारवाही अघि बढाउन भनिसक्या छौं, यहाँ संचालित अवैध क्रसरको विवरण लिएर कारवाही अघि बढाउने हो’ उनले भने, ‘हिजोसम्म के भयो त्यो कुरा छोडौं अब यसमा कुनै ‘कम्प्रोमाइज’ हुँदैन।’
महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपककुमार पहाडीका अनुसार गृहको पत्र प्राप्त भएसँगै प्रहरी, स्थानीय तह र घरेलुसँग समन्वय गरी जिल्लामा संचालित अवैध क्रसरको विवरण लिइरहेको छ। अवैध रुपमा संचालनमा रहेको सम्पूर्ण क्रसरलाई बन्द गराउन प्रहरीलाई भनिसकेको उनले बताए।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले गृहको पत्रअनुसार अवैध क्रसर बन्द गराउन प्रहरीलाई पत्राचार गरिसकेको बताए। ‘प्रहरीले माथिको आदेशअनुसार अवैध क्रसरहरु बन्द गराउँछ’, उनले भने।
सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवाडीले गृहबाट प्राप्त पत्र राखेर अवैध क्रसर बन्द गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरेको बताए। ‘अब प्रहरीले अवैध क्रसर पहिचान गरी बन्द गराउँछ’, उनले भने।
सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाका अनुसार अवैध रुपमा संचालित क्रसरको विवरण संकलन गरिरहेको छ। अवैध यकिन भए बन्द गराउने उनले बताए।
मधेस प्रदेशका जिल्लामा संचालित अवैध क्रसरहरु गृहको पत्रले पूर्णरुपमा बन्द हुनेमा स्थानीय विश्वस्त छैनन्। गृहको आदेश कार्यान्वयन गर्नेहरुले नै उक्त क्रसरहरुलाई संरक्षणमा गर्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ।
सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका बडहरामालमा संचालित कमलामाई एग्रिगेट इण्डष्ट्रिज, नन्द बाबा ढुंगा क्रसिङ उघोग, जानकी क्रसर उघोग, धनगढीमाई नगरपालिका अयोध्यानगरमा गागन खोलाको पूर्व टाँसिएर संचालित सन्नी क्रसर उघोग, पुकार वालुवा प्रशोधन उद्योग, लहान नगरपालिका १४ वस्तीपुर स्थित खुट्टी खोलाको पश्चिम टाँसिएर संचालित जय काली ढुंगा क्रसिङ उघोग, हिमाल क्रसर उद्योग, अमर ढुंगा क्रसर उद्योग, श्री जगदम्वा ढुगां क्रसिङ्ग उघोग, गोलबजार नगरपालिका चन्द्रउदयपुरमा संचालित शिवम् क्रसर उद्योग, प्रशान्त बालुवा प्रशोधन उद्योग, लवटोली, माँ संतोषी क्रसिङ्ग उघोग नवीकरण बर्षौदेखि प्रहरी प्रशासन, घरेलु कार्यालय, सम्बन्धित पालिका, जिल्ला समन्वय समिति, आन्तरिक राजश्वसँगको सेटिङमा संचालनमा छन्।
धनुषामा दर्ता रहेको २१ वटा क्रसर तथा वालुवा प्रशोधन केन्द्रमध्ये महादेव महतो सुडी संचालक रहेको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका गोद्दारमा संचालित कमला स्टोन क्रसर उद्योग, यसै पालिकाको लवटोलीमा संजय शर्मा संचालक रहेको कमलामाई क्रसर उद्योग, ज्ञानकुमारीदेवी संचालक रहेको श्रीरेश्वर महादेव क्रसर उद्योग, अरुणकुमार साह संचालक रहेको जयमातादी स्टोन क्रसर उद्योग, मिथिला नगरपालिकामा विनोद साह संचालक रहेको सुमित क्रसर उद्योग, मन्जु क्षेत्री संचालक रहेको धनेश्वर क्रसर उद्योग, सत्यदेवकुमार श्रेष्ठ संचालक रहेको मिथिला क्रसर एण्ड कंक्रीट उद्योग, रोहितकुमार साह संचालक रहेको साह टिट्टी उद्योग, जोगमायादेवी झा संचालक रहेको कुमारी माँ गिट्टी उद्योग, विनोद साह संचालक रहेको सुभाष क्रसर उद्योग, गाणेशमान चारनाथ नगरपालिका ८ मा नागेन्द्र साह र कुमारी साह संचालक रहेको संकटमोचन क्रसर उद्योग वर्षौदेखि नवीकरण प्रहरी प्रशासन, स्थानीय तह, घरेलु र समन्वय समितिको सेटिङमा संचालन हुँदै आएको छ।
सिरहा र धनुषामा मात्र नभई सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा पनि अवैध क्रसरको विगविगी छ। वर्षौदेखि सेटिङमा चल्दै आएको अवैध क्रसर धन्दामा गृहको पत्राचारपछि हलचल पैदा भएपनि पूर्णतः बन्द हुनेमा अझै शंका छ। प्रहरी प्रशासनको इमान्दार निगरानी नभएसम्म यो अवैध धन्दा बन्द हुन नसक्ने वातावरणप्रेमीहरु बताउँछन्। ‘यहाँ क्रसर डनहरुलाई डर भनेकै प्रहरीप्रशासनसँग छ’, धनुषाका एक वातावरण अभियानी भन्छन्, ‘बाँकीलाई त उनीहरु थर्काएरै तह लगाउँछन्।’
गृहले अवैध क्रसर बन्द गराउने अभियान चालेको यो पहिलो भने होइन। चार वर्षअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मापदण्ड नपुगेका क्रसरलाई कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए । गृहमन्त्री थापाले ०७५ असारमा देशभरका जिल्ला प्रशासनबाट मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसरहरूको विवरण मागेर कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरेर दर्ता र मापदण्ड पालना गरे–नगरेको, उद्देश्यअनुसार सञ्चालन भए–नभएको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) स्वीकृत गरे–नगरेको, सरकारलाई कर तिरे–नतिरेकोलगायत अद्यावधिक विवरण संकलन गरेर पठाउन गृहमन्त्री थापाले निर्देशन दिएका थिए । त्यतिबेला विनादर्ता सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग तत्काल बन्द गर्ने–गराउने निर्देशन दिइएको थियो । नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा त्यसको उत्खनन, संकलन र बिक्री–वितरणको समेत अनुगमन गरी मापदण्डविपरीत गतिविधि भए कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, गृहमन्त्रीका यी निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनमा जान सकेनन् । त्यो विषय त्यसै सेलायो ।
क्रसरसम्बन्धी साबिकको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउँदै गत ६ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा संशोधन गरेको थियो । तर, यसले क्रसरको दोहनलाई प्रश्रय दिने भन्दै विवाद भएर सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले संशोधित मापदण्ड पालना नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि साबिककै व्यवस्था नै कायम भयो । क्रसरको जथाभावी उत्खनन् रोक्न भन्दै ऐन नै ल्याउने प्रयास सरकारले गरे पनि हालसम्म जारी हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित: २२ पुस २०७९ ०५:०३ शुक्रबार
.gif)
