काठमाडौं- सरकार र संसद् चिकित्सा शिक्षाक्षेत्रका विकृतिविरुद्ध आठ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन साटो पेलेरै अघि बढिरहेका छन्। केसीको गम्भीर स्वास्थ्यस्थितिलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरू अनशनको मर्मविपरीत निर्णय गरिरहेका छन्।

केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग, मनमोहन कलेजसम्बन्धी विधेयक फिर्र्तालगायत सरकार र संसद्सँग सम्बन्धित माग अगाडि सारेका छन्। तर, सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा परिमार्जनविनै संसद् लैजाने निर्णय गरेको छ। केसीले संसद्मा विचाराधीन मनमोहन प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकसमेत फिर्ता लिन माग राखेपछि व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, समाज कल्याण समितिले विधेयक टंुगो लगाउने प्रक्रियामा छ। व्यक्तिगत रूपमा केही सभासद्ले भेट्नेबाहेक केसीले अघि सारेको महाभियोगको मागबारे संसद् मौन छ।

असार १२ मा दुई साताको अल्टिमेटम दिएका केसीले अघिल्लो साता आइतबार आमरण अनशन सुरु गरेका थिए। अनशन घोषणा गरेकै दिन सिंहदरबारमा उनका सहयोगीलाई बोलाएर सामान्य आग्रह गर्नेबाहेक सरकारले कुनै पहल गरेको छैन। केसीले असार १२ मै चिकित्सा शिक्षा आयोगले बुझाएको ऐनको मस्यौदामा संशोधन माग गरे पनि सरकारले पूर्ण बेवास्ता गर्दै गत शुक्रबार त्यसलाई संसद् लैजाने निर्णय गरेको छ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण सुझाब मस्यौदामा नपरेपछि केसीले संशोधन माग गर्दै आएका छन्। कम्तीमा दस वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने, सरकारी कलेजको सबै सिट निःशुल्क हुनुपर्ने, सबै प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज हुनुपर्ने माग छ। त्यसैगरी उनले अधिकतम सिट र शुल्कसम्बन्धी पुरानो निर्णय तत्काल लागू हुनुपर्ने, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा आयोगले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय उठाएका छन्।

स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरी केसीका मागबारे सरकारले केही गर्न नसक्ने बताउँछन्। अनशन सुरु गर्ने भनेकै दिन प्रधानमन्त्रीले उनका सहयोगीमार्फत पूरा गर्न सकिने मागका लागि अनशन बस्न नपर्ने, अरू माग अनशन बसे नै पनि पूरा गर्न नसकिने प्रस्ट पारिसकेको उनले बताए। 'हामीले अनशन रोक्न आग्रह गरे पनि मान्नुभएन,' मन्त्री चौधरीले भने, 'अब केही गर्न मिल्दैन।'

माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत काठमाडौंमा खोल्न प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने मागबारे प्रतिवेदनको विपक्षमा रहेकासँग परामर्श नै नगरी संसद्को सामाजिक समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सोमबार टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ। समिति सभापति रञ्जु झाले उपसमितिले तयार पारेको मस्यौदामा सोमबार अन्तिम छलफल गरेर पूर्ण समितिमा पठाइने बताइन्। 'भोलि (सोमबार) छलफलपछि समिति र समितिले संसद्मा पठाउँछ,' उनले भनिन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका नाममा प्रस्तावित प्रतिष्ठानको विधेयकमा सहकारीअन्तर्गत खुलेको कलेजलाई प्रतिष्ठानको रूप दिने गरी ऐन बनाउने तयारी हुँदैछ। विधेयकबारे दफाबार छलफल अगाडि बढिसकेको छ।

'अख्तियार प्रमुखलाई महाभियोग लगाउने, पाँच महिनादेखि रिक्त आइओएम डिन नियुक्ति, आइओएमका पूर्वपदाधिकारीमाथि कारबाहीलगायत मागबारे वार्तासम्म सुरु भएको छैन। माग जायज लागेकाहरुलाई समेत अख्तियारले मौन बस्न बाध्य पारेकाले अब जनता नआएसम्म केही नहुने डा. केसी बताउँछन्। 'केही सांसद आउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ र नमस्कार गर्दै फर्किनुहुन्छ,' उनले भने, 'जनप्रतिनिधि सभासद् त निरंकुशताविरुद्ध बोल्न डराइरहेका छन्, अरू किन बोल्थे र?'

सरकार मागप्रति कठोर देखिनुमा अनशनविरोधी चलखेल सुरु भएको बुझाई केसीनिकट चिकित्सकको छ। उनीहरूका अनुसार संसद् र सरकारको उदासीनता देखेरै निजी र सम्बन्धन पर्खाइमा रहेका कलेजले अनशनविरोधी गतिविधि बढाएका छन्। पछिल्लोपटक प्राइभेट मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. भोला रिजालको नेतृत्वमा निजी कलेजका कर्मचारी एवं चिकित्सकले राजधानीमा प्रदर्शनसमेत गरेका थिए। आन्दोलनमा विराट मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज, गण्डकी, युनिभर्सल लुम्बिनी, भरतपुर मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज र काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक एवम् वरिष्ठ चिकित्सक सडकमै उत्रिए। उनीहरूले केसीसँग सरकारले गरेका पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा बाधा खडा गर्दै आएका छन्।

केही सभासद्ले भने केसीलाई भेटेरै माग पूरा गराउन पहल गर्ने वचन दिएका छन्। कांग्रेस सभासद् रामहरि खतिवडा, कमल पंगेनी, गगन थापा आइतबार टिचिङ अस्पताल पुगेर केसीको स्वास्थ्यवस्था र मागबारे जानकारी लिए।

'स्वास्थ्य गम्भीर'

अनशनको आठौं दिन केसीको स्वास्थ्यस्थिति थप जटिल बन्दै गएको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालले खटाएको स्वास्थ्यटोलीका तर्फबाट वरिष्ठ फिजिसियन डा. दिव्यासिंह शाहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा केसीको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्दै गएकोे उल्लेख छ।

डा. शाहका अनुसार केही दिनअघिदेखि टाउको र छाती दुख्ने, हातखुट्टाका मांसपेशी बाउँडिने समस्या रहेकामा पछिल्लोपटक रगतमा सुगर मात्रा न्यून देखिएको छ। ब्लड प्रेसर कम हुँदा जुनसुकै समयमा बेहोस हुन सक्ने जोखिम रहेको चिकित्सकले बताएका छन्। 'रगतमा सेता रक्तकोषको मात्रा पनि घट्दै गएको छ,' हेल्थ बुलेटिनमा भनिएको छ, 'यसले रोगप्रतिरोध क्षमता ह्रास भई संक्रमणको सम्भावना बढाउँछ।'

संसद्मा छलफल गराउन माग

कांग्रेस नेता गगन थापाले केसीले उठाएका माग तत्काल संसद्को विषय बन्नुपर्ने बताएका छन्। यस विषयमा संसद्को मानवअधिकार समितिले निर्देशन दिइसकेको, संसद्मा समेत छलफल भइसकेको उनले बताए। केसीले उठाएको संवैधानिक निकाय प्रमुखले अधिकार क्षेत्र नाघेर दुरुपयोग गरिरहेको विषय संसद्मा प्रवेश पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

'म पनि सांसदहृसँग छलफल गर्छु, सभामुखले पनि त्यो विषयमा तत्काल पहल गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'यो विषय संसद्भन्दा अगल छैन।' केसीका माग सरकारले गरेका सम्झौता र संसदीय समितिले निर्देशन गरेको विषय भएकाले सभामुखले 'रुलिङ' गर्नुपर्ने बताए।

उनले अख्तियार प्रमुखलाई आफू अध्यक्ष रहेको समितिमा बोलाउँदा सो समितिको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै नआएको स्मरण गरे। 'त्यति बेला संसद्को सुशासन समितिले बोलाए जतिसुकै बेला आउने कुरा आएको थियो,' थापाले भने, 'यस्तो बेला त्यसबारे छलफल गर्न सक्छ, यत्तिको संवेदनशील विषयमा नियमित बैठक कुर्नुपर्दैन।'

बुद्धिजीवीद्वारा चिन्ता प्रकट

अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर बन्दै गएको भन्दै प्रतिष्ठित नागरिक अगुवाले समस्या समाधानका लागि सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य, अनुराधा कोइरालासहित १५ जनाले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा केसीका मागप्रति जिम्मेवार दल र राज्यको ध्यानाकर्षण नभएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरिएको छ। केसीको जीवनरक्षाका लागि तत्काल संवाद थालेर समस्याको निकास खोज्न र स्थिति थप जटिल बन्न नदिन उनीहरूको आग्रह छ। अन्य हस्ताक्षरकर्तामा केदारभक्त माथेमा, कुलचन्द्र गौतम, मीना आचार्य, यादव खरेल, प्रा. जयराज आचार्य, द्वारिका ढंुगेल, प्रा. अभि सुवेदी, प्रा. चैतन्य मिश्र, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. सरोज धिताल, प्रा. योगेन्द्र यादव, प्रा. डिल्लीदेवी शाक्य र प्रा.कपिल श्रेष्ठ छन्।

'संसदीय समिति विकल्प'

कांग्रेस वरिष्ठ नेता अर्जुननरसिंह केसीले डा. केसीले अनशनमार्फत उठाएका माग सम्बोधन गर्ने गरी तत्काल एउटा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

अनशनको आठौं दिन नागरिकसँग कुरा गर्दै उनले स्वास्थ्य गम्भीर बने पनि चिकित्सक केसीका मागबारे राजनीतिक र सरकारी तहमा उदासीनता कायमै रहेकाले पहल थाल्नुपर्ने बताए। केसीसँग भएका पुराना सहमतिबाट सरकार पछि हट्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।

नेता केसीले कांग्रेस पार्टीभित्र यस विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गरिरहेको भन्दै डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि प्रमुख राजनीतिक दल एक ठाउँ आउनुपर्ने बताए। 'उहाँका मागमा देशको हितबाहेक कुनै स्वार्थ छैन,' उनले भने।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७३ ०१:४२ सोमबार