हुम्लावासीहरूका लागि अझै पनि तुहिनकै साहायतामा खोला वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
हुम्लाको खार्पूनाथ गाउँपालिकामा एकै ठाउँमा दुईओटा झुलङ्गे पुल छ, जब कि हुम्लाकै अधिकांश स्थानहरूमा हेर्ने हो भने तुहिन कै भरमा घाँस दाउरा ओसारपोसार देखि स्वयम् मानिस नै जोखिम मोलेर खोला वारपार गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ।
खार्पूनाथ गाउँपालिका भित्रकै लाली बगर र अदानचुली दोमुखमा मानिसहरू तुहिनकै भरमा कर्णाली वारपार मात्रै होइन आफ्नो दैनिकी समेत गुजारा गर्ने गरेका छन्। तुहिन बाहेक अन्य कुनै विकल्प नहुँदा स्थानीयको जीवन कष्टकर बनेको छ।
एकै ठाउँमा दुईओटा पुल हुनु र अधिकांश ठाउँहरूमा तुहिनकै भरमा घाँस दाउरा ओसारपोसार देखी स्थानीयहरू आवतजावत गर्नु चासोको विषय बनेको छ। जनताका आवश्यकता मध्यनजर गर्दै राज्यको बजेट सही ठाउँमा प्रयोग नहुँदा यस्तो अवस्था आएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ।
यसको वास्तविकता बुझ्दै जाँदा सम्बन्धित गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण रावलले पुरानो पुल एकदमै जीर्ण भएकाले अर्को नयाँ पुल निमार्ण गर्नुपरेको बताए। उनले उक्त पुल निर्माण गर्दा राज्यको रकम नभएर कुनै एक संस्थाले निर्माण गरिदिएको जिकिर गरे।
उनले भने, 'यो पुरानो पुल गत केही महिना अगाडि आएको बाढीले कर्णाली वारपार गर्नै नमिल्ने बनाएको थियो। अहिले पनि त्यो पुलको अवस्था एकदमै नाजुक छ। मान्छेले माथिबाट झट्ट हेर्दा दुईओटा पुल देख्छन् तर रहर नभएर बाध्यताले अर्को पुल त्यहाँ बनाउनु परेको हो।'
यस विषयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले यो विषय नितान्त गाउँपालिकासँग सम्बन्धित भएकाले आफूलाई खासै जानकारी नभएको र कतै तुहिनबाट वारपार गर्नुपर्ने स्थिति र कतै दुईओटा पुलको विषयमा सम्बन्धित स्थलका स्थानीयवासीहरू र ठेकेदारहरूको नै कमजोरी भएको बताए।
यता हुम्लाको अदानचुली स्थित दोमुखमा कर्णाली प्रदेश सरकारको योजना अन्तर्गत पाँच वर्षमा निर्माण गरिसक्ने गरी लगभग एक करोडको बजेटमा झुलङ्गे पुल निर्माण कार्य सुरु भएको झण्डै ५ वर्ष भईसकेको छ। अहिलेसम्म निर्माण प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो भन्ने अत्तो पत्तो समेत छैन। अहिले त्यहाँका स्थानीयहरू तुहिन लगाएर कर्णाली वारपार गर्छन्। जून तुहिन एकदमै जीर्ण अवस्थामा छ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले झुलङ्गे पुल विस्थापनका लागि बजेट प्रशस्त दिएको पाइन्छ। तर निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता र सरकार स्थायी नहुँदा यस तर्फ जनप्रतिनिधिको ध्यान कमै जाने गरेको पाइन्छ।
तुहिन विस्थापन अर्थात यस्ता जुनसुकै समस्या समाधान गर्न सरकार, राजनीतिक दल र सम्पूर्ण स्थानीयवासी सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ। विशेष गरी सम्बन्धित सरकारले यस्ता समस्या समाधानका लागि विशेष संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ।
प्रकाशित: १६ पुस २०७९ १६:२९ शनिबार