काठमाडौं–नयाँ सत्ता गठबन्धनका लागि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मंगलबार भएको सहमति सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत छ । दुई दलबीचको सहमतिले संक्रमणकालीन मुद्दाहरुको विषयमा हस्तक्षेप गर्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्चले यस सम्बन्धी एक मुद्दामा मानवअधिकार उल्लघंनका गम्भीर अपराधमा मेलमिलाप गराउन नमिल्ने, मेलमिलापका लागि पीडितको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने, हत्या, बलत्कारजस्ता गम्भीर मानवअधिकार सूचीकृत गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, आयोग वा अन्य निकायले माफी दिन नसक्ने र अदालतमा विचराधीन मुद्दा फौजदारी प्रक्रियाअन्तर्गत किनारा हुने आदेश दिएको थियो ।

यस्तो आदेशले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अधिकांश व्यक्ति फस्ने देखिएपछि माओवादी केन्द्रलगायत अन्यले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएका थिए । सहमतिले सर्वोच्च अदालतको दुई फैसलालाई समेत बेवास्ता गर्दै ऐन संशोधन गरिने भनेको छ ।  दुई पार्टीबीच भएको सहमतिको तीन नम्बर बुँदामा द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्न कानुनमा संशोधन गरिने भनिएको छ । कानुन संशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेशअनुसार गरिने भन्नुपर्नेमा दलहरुको अनुकूल गरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।

‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन गर्न गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगसँग सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी समाजमा शान्ति तथा मेलमिलापको स्थिति बनाउन आयोगहरुलाई प्रभावकारी रुपले कार्य गर्ने वातावरण बनाउने’ सहमतिमा भनिएको छ,  ‘सशस्त्र संर्घषका क्रममा मारिएका मृतक परिवार, बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार ,अंगभंग भएका व्यक्ति र विस्थापितले पाउन बाँकी क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने र सशस्त्र संघर्ष अवधिका जग्गासम्बन्धी विवाद सहमतिका आधारमा समाधान गरिनेछ ।’

एमाले र माओवादीबीच यसअघि गठबन्धन टिकाउन भएको नौबुँदे सहमतिका तीन बुँदामा द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्ने उल्लेख थियो । सहमतिको तीन नम्बर बुँदामा ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरुप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायत प्रक्रिया अघि बढाउने’ उल्लेख थियो ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच वैशाख २३ गते मध्यरात भएको सम्झौतामा पनि ऐनलाई १५ दिनभित्र संशोधन गर्ने भनिएको थियो । नौबँुदेको तीन, पाँच र सात नम्बर बुँदामा द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधन गरिने भनिएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार तत्कालीन सरकारले मेलमिलाप ऐन संशोधन गर्न मस्यौदासमेत निर्माण गरेको थियो । उक्त मस्यौदा कानुन हँुदै गृह मन्त्रालयसम्म पुगेको थियो । विदेशी दातृनिकायसम्म छलफलका लागि पुगेको उक्त विधेयकमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका केही मुद्दालाई पनि माफी दिन सकिने प्रावधान राखिएको थियो ।

अहिले दुई दलबीच भएको सहमतिमा पनि त्यही आशय उल्लेख छ । एउटै बुँदामा उल्लेख भए पनि हाल जारी प्रक्रियालाई भने हस्तक्षेप गर्ने सहमतिमा देखिन्छ ।  सहमतिमा सर्वोच्चको पछिल्ला फैसलाअनुसार ऐन संशोधन गर्ने भन्नुपर्नेमा दलहरुको आवश्यकताअनुसार ऐन परिमार्जन गरिने उल्लेख छ ।

उक्त सहमतिले द्वन्द्वकालमा उजुरी परेका नेता तथा कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने तर्क नै गरिएको हो । द्वन्द्वकालमा पीडित भएकालाई बाँकी राहत तथा क्षतिपूर्ति तत्काल दिने सहमति हुनु सकारात्मक भए पनि त्यसका नाममा न्याय नदिने गरी ऐन सशोधन हुने खतरा भने कायम छ ।
सशस्त्र संघर्ष अवधिका जग्गा विवाद सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने भनी जनसत्ताको आदेशमा गैरकानुनी रुपमा कब्जा गरिएको जमिनलाई पनि दलहरुको यो सहमतिले वैधानिकता दिन खोजेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले जनसत्ता वा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट गरेका जग्गा पासका कार्य गैरकानुनी हुने भनी फैसला गरेको अवस्थामा दलहरुको सहमति उक्त फैसलासँग समेत बाझिएको देखिन्छ ।
 

सर्वोच्चको फैसलामा के छ ?

द्वन्दपीडितले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश र ऐनविरुद्ध दुईपटक सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाएका थिए । दुवैपटक सर्वोच्चले सरकारले निर्माण गरेको ऐनलाई चुनौती दिँदै फैसला गरेको थियो  । पहिलोपटक सर्वोच्चले मेलमिलाप भनेको जघन्य अपराधमा माफी नै भएको भन्दै विधेयक खारेज हुने फैसला सुनायो भने दोस्रोपटक मेलमिलाप गराउनेलगायत अन्य बुँदा कार्यान्वयन नगर्न भन्यो ।

सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विद्यमान ऐनका गम्भीर अपराधमा समेत माफी दिन सकिने प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल हटाउने आदेश दिएको थियो तर आदेश जारी भएको दुई वर्षभन्दा धेरै समय त्यसलाई हालसम्म संशोधन गरिएको छैन । सर्वोच्चले पछिल्लो फैसलामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनका आधारमा दोषीलाई सजाय गर्न आदेश जारी गरेपछि दलहरुले यस्तो सम्झौता गरेका हुन् ।

प्रकाशित: २९ असार २०७३ ०१:२३ बुधबार