नेपालगन्ज- सिक्टा सिँचाइको निर्माण कार्यमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सम्बोधन गर्न प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले सरकारसँग माग गरेका छन्। असार दोस्रो साता परीक्षण क्रममा मूल नहर भत्किएपछि जोखिम न्यूनीकरण गर्न महादेवपुरीका स्थानीयले सोमबार सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

महादेवपुरी गाविसका अध्यक्ष एवं सचिव पुष्करसिंह ठकुरीको संयोजकत्वमा नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर १ का सभापति माधवराम खत्री, जिल्ला सदस्य चिन्तामणि धितालसहित महादेवपुरीका विभिन्न राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, युवा, किसान, महिला लगायतको प्रतिनिधि मण्डल ज्ञापनपत्र बुझाउन सदरमुकाम नेपालगन्ज आएको थियो। नेपालगन्ज कारकाँदोस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजना कार्यालय, स्थानीय प्रशासन र जिल्ला विकास समिति बाँकेमार्फत् प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिँचाइ मन्त्रालय लगायत निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएर उनीहरुले सिक्टा मूल नहरको उचित व्यवस्थापन, ढल निकास, सिँचाइ व्यवस्था, तटबन्ध र आपतकालीन डाइभर्सन निर्माण गरिदिन अनुरोध गरे।

‘निर्माणाधीन नहरको प्रकृतिलाई हेर्दा त्यहाँ प्रयोग भएको माटो गुणस्तरहीन र कमजोर देखिएको, नहरको चौडाइ सबै क्षेत्रमा एउटै मापदण्डको नभएको, नहरको करिब २ किमी क्षेत्र मानबवस्ती भएकाले नहरमा बालबालिका, वृद्धवृद्धा, पशु चौपाया डुबानमा पर्न सक्ने उच्च जोखिम रहेको देखिन्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले नहरमा प्रयोग गरिएको माटो पुनःपरीक्षण गरी व्यवस्थापन गर्न, मापदण्ड अनुसार निर्माणकार्य किन नभएको हो, यसबारे अध्ययन गरी दोषीलाई कारबाही र गाउँबस्तीलाई जोखिमबाट मुक्त गर्न नहरको दुवै भागमा तारजालीको व्यवस्था मिलाइदिनुहुन अनुरोध छ।’

आयोजना निर्माण कार्य सुरु भएपश्चात् वर्षातको समयमा आउने भेल एकै ठाउँबाट एकत्रित हुँदै गर्दा विशेषगरी नहरदेखि दक्षिणपट्टिको भाग ठूलो कटान र डुबानमा परेको स्थानीयले बताएका छन्। गाउँनजिकैको भक्ताखोलादेखि बगेर आउने पानीलाई जंगल क्षेत्रबाटै रिम्ना खोलामा डाइभर्सन गरिदिन र नहरदेखि दक्षिणतिरको गाउँ क्षेत्रलाई डुबानबाट मुक्त गर्न नहरदेखि महेन्द्र राजमार्गको उत्तरी किनार हुँदै रिम्ना खोलासम्म ढल निकास गरिदिन सरकारसँग अनुराध गरे।

ढकेरी क्षेत्रको करिब २ किमी भाग माटो पटान गरी नहर निर्माण भएकाले कुनै पनि बेला नहर फुट्न सक्ने अवस्थालाई ख्याल गर्दै त्यस्तो अवस्थामा त्यस क्षेत्रको सम्पूर्ण मानव बस्तीलाई क्षति पुर्‍याउने हुँदा नजिकैको चंगई नालामा आपतकालीन डाइभर्सनको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने स्थानीयको माग छ।

आफूहरुका मागलाई स्थलगत अध्ययन गरी समयमै समाधान गर्न नसके त्यस क्षेत्रको सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार र मानवीय जनजीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भन्दै उनीहरुले सत्यतथ्य विश्लेषण गरी उक्त कार्यलाई यथोचित रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महादेवपुरी गाविसका सचिव पुष्करसिंह ठकुरीले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको कमसल निर्माणले मानव बस्ती अत्यन्तै जोखिममा परेको बताए। ‘कमसल निर्माणले एक ठाउँमा त नहर भत्कियो नै, अरु धेरै ठाउँमा पनि नहर भत्किने अवस्था छ,’ सचिव ठकुरीले भने, ‘भोलिका दिनमा ठूलो मानवीय क्षति हुन नदिन सरकारले बेलैमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ मूल नहर भत्किएयता त्यसक्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा त्रसित भइरहेको उनले बताए। ‘जसलाई पनि अचेल सिक्टाको नहर भत्किएर गाउँ डुबाउने ठूलो चिन्ता छ,’ उनले सुनाए।

महादेवपुरीका स्थानीय श्रीधर उपाध्यायले लागत खर्च कम गर्न मूल नहरमा कमसल माटो प्रयोग गरेकोमा सिक्टा सिँचाइ आयोजना प्रमुख सरोज पण्डितसमक्ष आक्रोश पोखे। ‘नहरमा कमसल(घुलनशील) माटो पटान गरेर हामीलाई डुबाएर मार्न खोज्नुभएको हो?’ उपाध्यायले भने, ‘बाहिरबाट राम्रो माटो ल्याएर पटान गर्दा लागत खर्च धेरै बढ्ने भए पनि राज्यले बेहोर्थ्यो, तपार्इंहरुलाई किन यति धेरै चिन्ता भएछ?’ दुई वर्षअघि नै ठेकेदार कम्पनी ‘कालिका सिटिसिई जेबी’ले गरेको काममा चित्त नबुझेपछि आफूहरुले पटकपटक रोकेको र उक्त मागको बेवास्ता गर्दाको परिणाम अहिले मूल नहर भत्किनुका साथै ठाउँठाउँमा चर्किने र धस्सिने गरेको उपाध्यायले बताए।

‘त्यतिबेला नै हामीले यो माटो ठिक छैन, यसको विकल्प खोज्नुस् भनेर भन्दा ठेकेदार र आयोजनाका इन्जिनियरले ल्याब परीक्षण गरेको भन्दै हाम्रो कुरा सुनेनन्,’ उनले थपे। स्थानीयको भन्दा बढी भरोसा ठेकेदारमाथि पर्दा नहर कमसल निर्माण भएको उनीहरुको बुझाइ छ।

स्थानीयलाई आश्वासन दिँदै सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका निर्देशक पण्डितले चार वर्षअघिको डिजाइन अनुसार मूल नहर निर्माण भएको र अहिले आएर कमीकमजोरी देखा परेको भन्दै त्यसलाई सच्याइने प्रतिबद्धता जनाए। ‘त्यतिबेलाको कमीकमजोरी आज प्रस्ट रुपमा देखिएको छ, हामी पनि यसलाई स्वीकार गछर्ौं, कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, त्यस विषयमा छलफल पनि गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘समस्या चाँडै निराकरण हुन्छ।’ आगामी साउन–भदौबाट मानव बस्ती रहेका जोखिम क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्न अलग्गै ठेकेदारलाई जिम्मा दिने सोच भइरहेको आयोजना निर्देशक पण्डितले जानकारी दिए।

ज्ञापनपत्र बुझिसकेपछि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले नहरमा पानी छाड्नुअघि स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय नगरेर पहिलो कमजोरी गरेको बताए। ‘नहर निर्माणमा के कति कमजोरी भएका छन्, त्यो त छानबिनपछि थाहा होला,’ उनले भने, ‘पहिलो कमजोरी नहरमा पानी छाड्नुअघि प्रशासनलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा त्यो गराउनु भएन, यसमा उहाँहरुले कमजोरी स्वीकार गर्नुभएको छ।’ सिक्टाको काम राम्रो गर्नुस् भनेर सुझाव दिनेबाहेक अरु अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई नभएको प्रजिअ पन्थले बताए। स्थानीयले बुझाएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइदिने प्रतिबद्धता उनले जनाए।

प्रकाशित: २८ असार २०७३ ०३:०६ मंगलबार