काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस सुशीला कार्कीविरुद्ध फैसला लेख्न नजान्ने र निर्णय क्षमता नै नभएको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ। कार्कीका फैसला विवादास्पद देखिएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगर्न आग्रहसमेत उजुरीमा गरिएको छ।
कार्कीविरुद्ध परेका आठवटा उजुरीमा डिएनए परीक्षण अस्वीकार गरी फैसला गरेको, राजनीतिक दलका सदस्यलाई नियुक्ति सिफारिस गरेर अदालतमा राजनीति घुसाउने काम गरेको, सेनाले ठेक्का लिएको फास्ट ट्र्याकको १ अरब १० करोड भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिने फैसला सुनाएको र फैसलाको ६ महिनासम्म पनि पूर्णपाठ नदिएको लगायत छन्।
आफ्नै निर्णय क्षमता नभएको, डिल्लीरमण श्रेष्ठको भ्रष्टाचार मुद्दामा त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको, वसुन्धरामा करोडौंको महल खडा गरेको, कनकमणि दीक्षितकी श्रीमतीसँग नाता पर्दा पनि मुद्दा सुनुवाइ गरेको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ।
कार्कीले डिएन परीक्षण अस्वीकार गरी त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको जिकिर उजुरीमा गरिएको छ। २०६७ साल जेठ ११ गते बलराम केसी र सुशीला कार्कीको इजलासले विधिविज्ञान प्रयोगशालाले दिएको डिएनए परीक्षणको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै राजीव गुरुङलाई बाबु स्वीकार गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। परीक्षणमा भने गुरुङ र उनको दाबी गरिएको बच्चाको डिएनए मिलेको थिएन।
त्यसैगरी निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सिफारिस अयोधीप्रसाद यादवविरुद्ध पटक–पटक संविधानविपरीत सुविधा लिन इच्छुक रहेकाले नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबीसहित उजुरी परेको छ। दुईपटक निर्वाचन आयुक्त बनाइसकेको व्यक्तिलाई पुनः सिफारिस गरी संविधान नमानेको जिकिर उजुरीमा गरिएको छ। संवैधानिक निकायमा पटक–पटक नियुक्ति गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा दायर निवेदन विचाराधीन रहेकाले उनको नाम अनुमोदन नगर्न आग्रह गरिएको छ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नाममाथि बिहीबारबाट छलफल थाल्ने भएको छ। उनीविरुद्ध परेका उजुरीमा छलफलपछि सुनुवाइमा बोलाउने तयारी समितिले गरेको छ। समितिले बिहीबार हुने बैठकमा उजुरीमाथि छलफल गरी आवश्यक परे उजुरीकर्तासँग सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले बताए। एक साताभित्रमा प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस नाममाथि सुनुवाइ प्रक्रिया टुंगिने पनि उनले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र रिक्त देशमा राजदूत सिफारिसका लागि सिफारिस नाम समितिमा छन्। ती नाममाथि हालसम्म कुल ३० वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १० वटामा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया नै गलत रहेको जिकिर गरिएको छ। अन्य २० वटा भने नियुक्तिका लागि सिफारिस नाममा केन्द्रित छन्। सबैभन्दा धेरै ६ वटा उजुरी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस कार्कीविरुद्ध परेका छन्। सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस ११ नाममाथि ३ वटा मात्रै उजुरी परेको छ। त्यसैगरी राजदूतका लागि सिफारिस २२ नाममा ९ वटा उजुरी दर्ता भएको छ।
समितिले प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भएपछि राजदूत र स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस नाममाथि प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
प्रकाशित: २३ असार २०७३ ०२:०२ बिहीबार
