कर्णाली नदीको गेरुवा भंगालोको कटानले बर्षो अघि देखि बगर बनाएको स्थानीयको जग्गाको मुआब्जा दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पश्चिम किनारा भएर बग्ने कर्णाली नदीको गेरुवा भंगालोले बगरमा परिणत गरेको जग्गाको मुआब्जा दिएर नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले निकुञ्जले अधिग्रहण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको बाँके र सुर्खेत जोड्ने प्रसारण लाइनमा निकुञ्जको जग्गा खपत हुने भएपछि स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर बर्दिया निकुञ्जले अधिग्रहण गर्ने गरी प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मुआब्जा पाउँने स्थानीयले बगरको जग्गाको मूल्य पाइने भएपछि कर्णाली नदीले दिएको पीडा खुसीमा परिणत हुन थालेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।तर,यसरी मुआब्जा दिँदा सयौँ स्थानीय किसान बिलखबन्दमा पर्ने देखिन्छ।
बर्दिया निकुञ्ज भएर बग्ने कर्णाली नदीको भंगालो गेरुवाले तीन हजार बिगाहा जग्गा बगर बनाउँदा बर्षो देखि सेवा सुबिधाबाट स्थानीय बन्चित छन्। अधिग्रहण गर्न प्रक्रिया अघि बढेको जग्गाको बिचमा सयौँ बिगाहा जग्गाको मालपोत तिर्दे आएका स्थानीय दुखी छन्। नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले पश्चिम किनाराबाट जग्गा अधिग्रहण गर्न थालेपछि बर्षो देखि उपभोग गर्न नपाएका जग्गा धनिले मुआब्जामा चलखेल भइरहेको आरोप लगाएका छन्।
पश्चिम किनारामा बाट अधिग्रहण गर्न थालिएकोमा दुःखी भएको जग्गा धनी दामोदर आचार्यले बताए।‘बर्षो देखि मालपोत तिर्दे आएको छु’उनले भने,‘तर,अहिले सम्म उपभोग गर्न पनि पाइएन,पुनः निकुञ्ज पश्चिम किनाराका जग्गाको मुआब्जा दिँदा अन्याय भयो।’ निकुञ्जको सीमा पर्दे आएको स्थानीयको जग्गा सीमाकंन गर्ने माग सहितको मुद्दा सर्वोच्चमा अदालतमा विचाराधीन छ।
गेरुवा गाउँपालिकामा रहेको सयौँ बिगाहा जमिन गेरुवा नदीले कटान गरी निकुञ्जको सिमाना भित्र पर्न गएको थियो। सरकारले २०३१ सालमा आरक्ष घोषणा गर्दा पश्चिमी सिमाना गेरुवा नदीको पश्चिमी किनार भनी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। आरक्ष घोषणा भएपछि बाढीले पश्चिमी किनारको आबादी जमिन कटान गर्दै नदी पश्चिम तर्फ सर्दै गएपछि निजी जमिन समेत निकुञ्जको सीमा भित्र पर्दे गएको छ। निकुञ्जको सिमाना भित्र परिसकेपछि आफ्नो लालपुर्जा भित्रको जग्गा समेत स्थानीयले उपभोग गर्न पाएका छैन्रन। लामो समयसम्म आफ्नो जमिन उपभोग गर्न नपाए पनि जग्गाधनीहरूले मालपोत तिर्दै आएका छन्। यसरी कटानमा परेको अधिकांश जमिन गेरुवा गाउँपालिका वडा नं. ४,५ र ६ मा पर्दछ। कटान भएको जग्गा तीन हजार बिगाहा बढी छ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले प्रसारणलाईन निर्माणको क्रममा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको करिब ६३ बिगाहा जग्गा प्रयोग गरेबापत सोही बराबरको निकुञ्जसंग जोडिएको जमिन खरिद गरी निकुञ्जको नाममा दिनुपर्ने सर्त अनुसार उक्त गेरुवा नदीले कटान गरेको बगर बिद्युत प्राधिकरणले खरिद गरी निकुञ्जलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। बर्सो देखि मालपोत तिरेर पनि आँफुले उपभोग गर्न नपाएको बगर जग्गा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने भएपछि मुआब्जा पाउँने जग्गाधनी खुसी छन्।
उक्त बगरको जग्गाको सरकारी मूल्य एक लाख छ। निकुञ्जको लागि अधिग्रहण गर्न लागिएको पश्चिम किनारा जग्गाको बिचमा अवादीको जग्गा रहेको बुझिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोलाले बताए।‘प्राधिकरण निकालेको सूचना अनुसार जग्गा धनिले मुआब्जा पाउनका लागि प्रक्रिया पुरा गरेका छन्,’उनले भने,‘अधिग्रहण गर्नका लागि अनुगमन गर्न जाने तयारी रहेको छ,करिब करिब अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।’मुआब्जाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मूल्याकंन समितिको संयोजक रहने प्रावधान छ। के कति मूल्य दरमा जमिन खरिद गर्न लागिएको हो भन्ने सन्दर्भमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्दा प्रक्रिया अगाडी बढिसकेको तर मुआब्जाको रकमका लागि टुगों लगाउने अन्तिम प्रक्रिया बाँकी रहेको छ।
असोज पहिलो साता प्रसारण लाइनका लागि मुआब्जाको लागि निकालिएको सूचना अधिकांश जग्गा धनी निवेदन दिन बाट बन्चित भएको गोला भखरिया थारुले बताए।‘हाम्रो जग्गा पनि बर्षो देखि बगरमा परिणत हुँदा उपभोग गर्न पाएका छैन,’उनले भने,‘म्याद सकिएपछि मात्र थाहा पाएका छौ,निकुन्जले अतिक्रमण गरेका जग्गा सीमाकंन हुनु पर्ने बर्सो अघि देखिको हाम्रो माग हो।’ निकुञ्ज किनाराको पश्चिमको बगरको मुआब्जा दिँदा निकुञ्ज भित्र पर्ने अवादीका सयौँ जग्गा धनी मुआब्जाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। जग्गाधनी भन्दा बढी फाइदा बिचौलिया सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दे वास्तविक किसान मर्कामा पर्ने भन्दै किसान मुआब्जाको विरोधमा रहेको जग्गाधनीको भनाई छ।
प्रकाशित: ८ पुस २०७९ ११:२० शुक्रबार
