काठमाडौं-सरकारले भूकम्प पीडितका नाममा छिमेकी देशले पठाएको हजारौं क्विन्टल चामल कुहिन थालेपछि सस्तो मूल्यमा बेच्न थालेको छ ।
पीडितलाई १३ महिनासम्म बास (घर) को व्यवस्था गर्न नसकेको आलोचना खेपिरहेको सरकारकै निकाय नेपाल खाद्य संस्थानले १३ महिनाअघि चीन र बंगलादेशबाट पठाइएको चामल पीडितलाई वितरण नगरी बेच्न थालेको हो ।
दुई देशबाट पठाइएको एक लाख क्विन्टलमध्ये ३४ हजार क्विन्टल चामल खाद्य असुरक्षा स्थिति रहेको कर्णाली पठाउने निर्णय भए पनि योजना पेस नहुँदा कुहिने अवस्थामा छ । बाँकी ६४ हजार क्विन्टल चामल भने संस्थानले राजधानीका चोकचोकमा ट्रकले डुलाएर बेचिरहेको छ ।
गोदाममै मक्किन थालेपछि सरकारले मागेका बेला उपलब्ध गराउने गरी उक्त परिमाणको चामल नेपाल खाद्य संस्थानलाई जिम्मा लगाइएको थियो । संस्थानले तीन वटा ट्रकमा राखेर बजार डुलाइरहेको छ ।
लामो समय गोदाममा राख्दा गुणस्तर खस्किएर कुहिने अवस्था आएपछि बेच्न थालिएको संस्थानका महाप्रबन्धक शिवहरि श्रेष्ठले स्विकारे । ‘चामल कुहिन दिनुभएन,’ उनले भने, ‘४१ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको भए पनि केही सस्तोमा बेचेका छौं ।’
सरकारको निर्णयलाई संस्थानले कार्यान्वयन गरेको बताए । ‘सरकारले मागेका बेला उपलब्ध गराउने गरी चामल बेचिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘लामो समय गोदाममा राख्दा बिग्रिने सम्भावना हुन्छ ।’
यता, करिब ३४ हजार क्विन्टल चामल कर्णालीका चार जिल्लामा ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत वितरण गर्ने एक महिनाअघि नै निर्णय भएको थियो । तर, त्यहाँका जनताले अहिलेसम्म चामल पाउन सकेका छैनन् । ३४ हजार क्विन्टलमध्ये ढुवानी गरेर कर्णाली पु¥याएको ४ हजार क्विन्टल चामल कुहिने अवस्थामा पुगेको छ भने करिब ३० हजार क्विन्टल चामल बाटोमा जाने क्रममा छ ।
सरकारी निकायबीच समन्वय अभावले लक्षित वर्गबीच वितरण नगरी चामल दुरुपयोग भएको छ । स्थानीयले काम गरेपछि मात्र चामल वितरण गर्ने कार्यविधि तय गरिएकोमा सम्बन्धित जिविसले कुन कार्यक्रमका लागि वितरण गर्ने योजना नै पेस नगरेपछि चामल कुहिने अवस्थामा रहेको खाद्य संस्थानका प्रवक्ता पवनकुमार कार्कीले बताए ।
‘भोकमरीमा परेका कर्णालीका जनतालाई चामल दिने नीतिअनुरुप ४ हजार क्विन्टल चामल पठाइसकेका छौं,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘स्थानीय निकायले कार्ययोजना पेस नगर्दा चामल अलपत्र छ ।’
कालिकोट, मुगु, हुम्लालगायत जिल्लामा पुगेको चामल पानीले भिजेर बिग्रिन थालेको संस्थानले जनाएको छ । ‘खाली ठाउँमा त्रिपालले छोपेर राखेको खबर आएको छ,’ उनले भने, ‘वर्षायाममा कति दिन यसरी राख्ने?
‘कामका लागि खाद्यान्न’ अन्तर्गत आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा संस्थानले ढुवानी गरेर कर्णाली पु¥याए पनि जिल्ला विकास समितिले कुन कामका लागि चामल वितरण गर्ने योजना पेस गरेका छैनन् । ‘सरकारी कार्यालयबीच समन्वय नहुँदा समयमै लक्षित समुदायमा पुग्न नसकेको आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले स्विकारे । ‘चामलको सदुपयोग गर्न कर्णालीमा पठाउने निर्णय गरेका हौं,’ मन्त्री पुनले नागरिकसँग भने, ‘कतिपय ठाउँमा ढिलाइ भए पनि काम सुरु भएको छ । अब वितरण हुन्छ ।’
सरकारले बनाएको कार्यविधि अप्ठ्यारो भएकाले चामल बाँड्न नसकेको मुगुका स्थानीय विकास अधिकारी प्रह्लादप्रसाद पुडासैनीले बताए । ‘सरकारले सित्तैमा बाँड्न निर्देशन दिएको भए गाविस सचिवमार्फत बाँड्थ्यौं,’ स्थानीय विकास अधिकारी पुडासैनीले भने, ‘ढिलो गरी जानकारी आयो । अहिले योजना बनाएर काम सम्पन्न गर्न ढिला भएकाले चामल वितरण गर्न नसकिएको हो ।’
स्थानीयले सरकारले कामै नगरी वितरण गर्न भन्दै पठाएको स्थानीयले गर्ने गरेको उनले बताए । ‘जनताले काम नगरी सित्तैमा माग्छन्,’ उनले भने, ‘हामीले विधि पूरा गर्नुपर्ने ।’
गत वर्षअघि ल्याएको चामल समयमै सदुपयोग गर्न नसके पनि यो वर्ष थप एक लाख क्विन्टल चामल बंगलादेशले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ । बंगलादेशले दिएको चामल बिर्तामोड हुँदै नेपाल ल्याउने क्रम सुरु भएको छ । बिहीबारसम्म ३६ ट्रकबाट करिब १० हजार क्विन्टल चामल नेपाल खाद्य संस्थानको बिर्तामोडमा रहेको गोदाममा आइपुगेको छ । ‘चामल ढुवानी गरेर ल्याउने क्रम जारी छ,’ संस्थानका प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘ढुवानी खर्चसमेत सहयोग गरेको छ ।’
यस वर्ष लामो खडेरीले कर्णालीमा उत्पादन स्वात्तै घटेपछि खाद्य संकट देखिएको थियो । असिना र हावाहुरीका कारण गहुँ, जौ, मसुरो, चनालगायत हिउँदे बालीको उत्पादन घट्दा त्यहाँका जनताले खाद्यान्न अभाव झेलिरहेका छन् । गाउँमा अन्न नहुने र ग्रामीण भेगका खाद्य डिपोमा पनि चामल नपुग्दा स्थानीयलाई छाक टार्न हम्मे छ । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले एक महिनाअघि जाजरकोटलाई खाद्य संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न माग गरेको थियो ।
संस्थानले पठाउने चामल पनि ढुवानी अभावले सदरमुकामस्थित गोदाममै थन्किएको गुनासो छ ।
संस्थानले कर्णालीमा करिब ७० हजार क्विन्टल चामल लगेर बेच्ने गरेको भए पनि विभिन्न ठाउँमा खाद्यान्न नपुगेको स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन् । यो वर्षको खडेरीले उत्पादन घटेका कारण त्यहाँका जनताले करिब १ लाख ७१ हजार ९ सय क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेका थिए । खाद्य उत्पादन घटेपछि हुम्लाबाट २६ हजार ६ सय, मुगुबाट ६३ हजार २ सय ६१, कालिकोटबाट १३ हजार, डोल्पामा ६९ हजार ९० क्विन्टल खाद्यान्न माग भएको थियो । ‘यो वर्ष पौने २ लाख क्विन्टल खाद्यान्न माग आएको थियो,’ संस्थानका प्रवक्ता पवनकुमार कार्कीले भने, ‘तर हामीले मागेजति पठाउन सकेका छैनौं ।’
चार जिल्लाका ४१ गाविसमा खाद्य असुरक्षा उच्च जोखिम रहेको जनाइएको छ । अन्नबाली उत्पादन नभएर बिहान–बेलुका छाक टार्न कठिन भएपछि हजारौं स्थानीय कामका लागि भारततर्फ लागेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन्।

प्रकाशित: १८ असार २०७३ ०१:०६ शनिबार