काठमाडौं- सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा गरे वापत थुनामा राख्न आदेश दिने जिल्ला न्यायाधीश विरुद्ध दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले आइतबार भक्तपुर जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईविरुद्ध प्रतिभाञ्जली पोखरेलले दायर गरेको मुद्दा खारेज गरेको हो।
भक्तपुरको साविक दिव्यश्वरी गाविस ८ को दुई सय रोपनी मध्ये १२ आना कित्ता नं. १३८५ को जग्गा सनराइज बैंक लिमिटेडका तत्कालिन वरिष्ठ प्रबन्धक अरुणकुमार पराजुली र निजकी पत्नी प्रतिभाञ्जलीका नाममा गरिएको थियो। सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा गरेको प्रमाणका आधारमा जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले दोषी ठहर गर्दै प्रतिभाञ्जलीलाई थुनामा राख्ने आदेश गरेका थिए। उनका पति भने फरार छन्।
सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश माग्दै प्रतिभाञ्जलीका तर्फबाट मुद्दा दायर गरिएको थियो। मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्न नपाइने गरी मुद्दामामिलाबाट उन्मुक्ति (न्यायिक उन्मुक्ति) हुने भए पनि सर्वोच्चले त्यसलाई दर्ता गरेको थियो।
उत्प्रेषण र परमादेश लगायतका अन्य आदेशमा तल्लो अदालतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरे पनि न्यायाधीशलाई व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार ठहर्याउन सकिन्न। न्यायाधीशबाट गलत काम भएको भए त्यसबारे छानवीन गर्ने छुट्टै निकाय छ। तर, जिल्ला न्यायाधीश भट्टराई विरुद्ध सर्वोच्चले मुद्दा मात्र दर्ता गरेन न्यायाधीश वैजनाथ उपाध्यायको इजलासले तीन दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश समेत गरेको थियो।
आफूविरुद्ध सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशको जवाफमा न्यायाधीश भट्टराईले ३४ पृष्ठ लामो जवाफ दिँदै विश्वभरि जारी भएका नजिर समेत प्रस्तुत गरेका थिए। भारतीय सर्वोच्च अदालतले सन् १९७१ को लक्ष्मण राव विरुद्ध जुडिसियल मजिस्ट्रेट मुद्दामा अदालतले आफ्नो पूर्ण क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी गरेको थुनामा राख्ने आदेश विरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरण जारी गर्न इन्कार गरेको अवस्था समेत उनले जवाफमा प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रकाशित: ६ असार २०७३ ००:१६ सोमबार
