उपत्यकाका नदी खोला किनारामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासीलाई नदी किनारबाट हटाउन खोज्दा सोमबार झढप भएको छ। अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग समन्वय गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले सोमबार थापाथलीस्थित बाग्मती किनारामा बसोबास गर्दै आएका १ सय ३८ परिवार सुकुमबासी हटाउन प्रयास गरेको थियो।

तर महानगरको डोजर सुकुमबासी बस्तीमा पुग्दा स्थानीयले प्रतिकार गरे। त्यस क्रममा महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेसमेत घाइते भनीयले ढुंगामुढा गर्दै सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि थप अप्रिय घटना हुन नदिन सुरक्षाकर्मी पछि हटेका थिए। आफूहरूको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन खोजिएको भन्दै सुकुमबासीहरू आन्दोलित भएका छन्। सोमबार गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहको अध्यषतमा सुकुमबासी व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको थियो।  

बस्ती हटाउने महानगरको अभियानप्रति आक्रोशित भएका सुकुमबासीले सोमबारदेखि नै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। यता महानगर आफ्नो अभियानबाट पछि नहट्ने महानगरपालिकाका एक उच्च कर्मचारीले बताए। अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सुकुमबासी बस्ती खाली गर्न नसके पछि काठमाडौं महानगरसँग समन्वय गरेको थियो। विकास समितिको आग्रह पछि सुकुमबासी बस्ती खाली गर्ने अभियान महानगरले सुरु गरेको छ।

आन्दोलनरत सुकुमबासीले सरकारले स्थायी बसोबासको लालपुर्जा आफूहरूको हातमा नराखेसम्म बसोबास गर्दै आएको बस्ती छाड्ने सम्भावना नै नभएको बताएका छन्। ‘हामीलाई स्थायी बसोबासको लालपुर्जा सरकारले हातमा राखोस् अनि मात्र यो ठाउ छाड्छौ नभए मर्न तयार छौ तर छाडदैनौं,’ संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चाका अध्यक्ष नारायण परिश्रमीले भने, ‘आजै (सोमबार)बाट हाम्रो आन्दोलन देशव्यापी भएको छ। अब हामी पछि हट्दैनौं।’ सरकारले उपत्यकाका सुकुमबासीलाई इचंगुनाराणमा सार्ने तयारी गरेको छ। तर लालपुर्जाबिना इचंगुनारायणमा नजाने परिश्रमीले बताए। यता विकास समतिका सदस्यसचिव तथा बाग्मती सुधार आयोजनका प्रमुख सुभाष बस्नेतले कानुनअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताए। सरकारले उपत्यकाको बागमती सहित अन्य अन्य नदी किनारामा सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न तथा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न अधिकार सम्पन्न एकीकृत बाग्मती सभ्यता विकास समितिलाई जिम्मा दिएको छ।  

बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गत कात्तिक २५ गते सार्वजनिक सूचना निकाली १० दिनभित्र बाग्मतीको नदि किनारामा बस्ती खाली गर्न, त्यो नभए विकास समितिले आफैं खाली गर्ने चेतावनी दिएको थियो। यस्तो चेतावनी दिएको १७ दिनपछि विकास समितिको समन्वयमा महानगरले सुकुमबासी टोलमा डोजर लगाएको थियो।  

सुकुमबासीको संख्या बढेको बढ्यै

यता काठमाडाैँ उपत्यकामा सुकुमबासीको परिवार संख्या बढेको छ। सुकुमबासीसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको एक सरकारी कार्यदलले एक महिना लामो अध्ययनपछि उपत्यकामा ३ हजार ४ सय ९६ परिवार सुकुमबासी रहेको रिपोर्ट तयार गरेको थियो। जसअनुसार काठमाडौं, ललितपुर तथा भक्तपुरका २० वडामा तथा २७ वटा बस्तीमा सुकमबासी बसोबास गर्दै आएका जनाइएको थियो। तर अहिले उपत्यकामा सुकुमाबासीको परिवार संख्या ३ हजार ४सय बाट ४ हजार परिवारमा पुगेको विकास समितका सदस्य सचिव बस्नेतले बताए। सुकुमबासी मोर्चाका अध्यक्ष परिश्रमीले पनि हाल उपत्यकामा सुकुमबासीको परिवार संख्या ४ हजार पुगेको बताए।  

सुकुमबासीहरू उपत्यकाका बागमती, गोदावरी, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा तथा बल्खु खोला किनारामा लामो समयदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी सुकुमबासी बसोबास गर्दै आएका छन्। तीमध्ये वास्तविक सुकमबासीको संख्या यकिन गर्न तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि दीर्घकालीन उपाय खोजी गर्न अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७८ फागुन १६ गते बोर्ड सदस्य वीरेन्द्र थपलियाको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो। सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्रकेशर खनाल, अभियन्ता गोविन्द काफ्ले, सर्वेक्षक चेतनाथ पराजुली तथा विकास समितिका प्रवक्ता कमल अर्याल सो कार्यदलका सदस्यसचिव रहेका थिए।  

इचंगुनारायणमा सार्ने योजना अलपत्र पर्ने संकेत  

काठमाडौंका सुकुमबासीलाई इचंगुनारायण लैजाने सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्न मुस्किल पर्ने भएको छ। इचंगु्नारायण नपामा ३ सय परिवार बसोबास गर्न मिल्नेगरी सहरी विकास मन्त्रालय मातहतमा तीनवटा ठूला भवन बनाइएका छन्। ती भवन खासै प्रयोगमा नआएको विकास समितिले जनाएको छ। ३ वटा ठूला भवनमा ३ सय वटा फ्याट राखिएका छन्। प्रत्येक फ्ल्याटमा ३ वटा कोठा, शौचालय, नुहाउने कोठा राखिएका छन्। २०६१ मा काठमाडौंका सुकुमबासीलाई इचंगुनारायण लग्न सरकारले योजना बनाएको थियो तर सरकारको उक्त योजना कार्यान्वयन भएन। सुकुमबासी सम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गराउन दीर्घकालीन उपाय खोजी गर्न सरकारलाई विभिन्न मोडलमा सुझाव दिएको छ।  

२०६१ सालमा विष्णुमती किनारामा बसोबास गर्दै आएका ४४ सुकुमबासी परिवार अथवा ३ वर्षअघि धोबीखोल कोरिडोरमा बसेबास गर्दै आएका २३ सुकुमबासी परिवारलाई गरिएको दीर्घकालीन व्यवस्थापन मोडेलमध्ये एक मोडल पछ्याउन कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। २०६१ सालमा धोबीखोला किनारामा बसोबास गर्दै आएका २३ परिवार सुकुमबासीलाई सरकारले प्रतिपरिवार ६ देखि ७ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएर बूढानीलकण्ठ नपा २ मा सारेको थियो। त्यसबाहेक कामनपाले प्रतिपरिवार २÷२ लाख रूपैयाँ सुकुमबासीलाई उपलब्ध गराएको थियो। सुकुमबासीले बनाएको घरको मूल्यांकन गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले प्रतिपरिवार ६ देखि ७ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको थियो। त्यतिबेला १० परिवार सुकुमबासीले सरकारले उपलब्ध गराएको क्षतिपूर्ति लिए, तर बुढानिलकण्ठ गएनन्। विष्णुमती किनारामा रहेका ४४ परिवारलाई सरकारले कीर्तिपुर नगरपालिका २ मा लगेर पुनस्र्थापना गरेको थियो। त्यतिबेला सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थिएन।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७९ ०१:५१ मंगलबार