विद्युत्को खपत बढाउने तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि मोटो रकम विदेश पठाउनुपरेको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनलाई आफ्नो रणनीतिक महत्वको योजनाका रुपमा चित्रण गरेको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिबद्धतापत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन विस्तार गर्ने र त्यसका संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहभागीताको विषयलाई जोड दिएको छ।

काठमाडौँं उपत्यकाभित्र बढ्दो सवारीसाधनको संख्यालाई न्यूनीकरण गर्दै ठूला क्षमताका कम्तीमा पाँच सय विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने माओवादीको योजना छ। त्यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा केही कमी आउने, उपत्यकाको सार्वजनिक सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने सो पार्टीको ठहर छ।

आन्तरिक रुपमा उत्पादन भएको विद्युत्को सहज खपत तथा वातावरणमैत्री सवारीसाधनको प्रयोगमा जोड दिने विषयलाई माओवादीले महत्वका साथ समावेश गरेको छ। माओवादीले पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, लोकमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने भएको छ।

काठमाडौँ-तराई-मधेस द्रुत मार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, काठमाडौँ उपत्यका र अन्य सहरका चक्रपथको स्तोरन्नति र बाहिरी चक्रपथको निर्माण बढाइने सो दलको योजना छ। पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्ने, वीरगञ्ज–काठमाडौँ, रसुवागढी–काठमाडौँ, पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिने, काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोवीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मोनोरेलको निर्माण कार्य अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

चक्रपथ वरिपरि र बुढानिलकण्ठ–सानेपा तथा थानकोट–साँगा खण्डमा मेट्रो रेल परियोजना अघि बढाउने विषयलाई पनि सो दलले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ। पोखरा, विराटनगर, बुटवल, जनकपुर, नेपालगञ्जलगायत मुख्य सहरहरूमा मेट्रो र मनोरेल, ट्रलीलगायत आधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, कोशी, गण्डकी, कर्णाली लगायतका प्रमुख नदी प्रणालीमा जलमार्गको विकासका निम्ति योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने माओवादीले जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार र सञ्चालनको कामलाई प्राथमिकता दिने, आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको प्रवर्द्धन हुनेगरी नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने सो दलको योजना छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाइने, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष सहुलियत र अनुदान प्रदान गर्ने विषयलाई महत्वका साथ समेटिएको छ।

प्रदेशका प्रमुख राजमार्ग र सहरमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको निर्माण तथा  प्रदेश तथा पालिकाहरूबाट सबै प्रमुख सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने माओवादीको योजना छ। सार्वजनिक यातायातलाई राज्यको संलग्नता र नियमनमा सहज र सुरक्षित तुल्याउने व्यवस्थाका लागि एक अधिकार सम्पन्न यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन गर्ने, सो प्राधिकरणले यातायात क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत र प्रणालीगत सुधारका कामको नेतृत्व गर्नेछ।

यातायात व्यवस्थासम्बन्धी प्रचलित नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी एकीकृत यातायात व्यवस्था ऐन निर्माण गर्ने, त्यस क्षेत्रका स्वरोजगार व्यवसायी र मजदुरका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने माओवादीको योजना छ। सामूहिक कम्पनी तथा सहकारीमार्फत यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, सवारी चालकको क्षमता अभिवृद्धि गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित तुल्याउन प्रत्येक प्रदेशमा एक प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश छ।

माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा सवारी शिक्षा समावेश गर्ने, लोकमार्गलगायत सवारी साधनको अधिक चाप हुने क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयसहितको आधुनिक रिफ्रेस सेन्टर स्थापना गर्ने र सवारी दुर्घटना रोक्न र दुर्घटना पीडित नागरिकले शीघ्र न्याय पाउने व्यवस्थाका लागि दुर्घटना इजलास गठनका लागि पहल गर्ने माओवादीको लक्ष्य छ।

अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका टुटल, पठाओ, इनड्राइभ लगायतलाई औपचारिक दायरामा ल्याई नियमन र प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई पनि माओवादीले महत्व दिएको छ। 

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७९ १४:२७ सोमबार