जनमत संग्रहमा बहुदलीयको विपक्षमा मत आएसँगै राजाले पञ्चायती व्यवस्थालाई अझ मजबुत बनाउन सक्रिय भए। त्यसक्रममा गाउँ पञ्चायत र जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन गराउन तत्कालीन सकार सक्रिय भयो। सोहीक्रममा जिल्ला पञ्चायतको सभापति, उपसभापति र सदस्यको निर्वाचनको लागि निर्वाचन अधिकृतहरूले २०३८ साल जेठ १४ वा १५ गते मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने, मतदाताहरूले दाबी वा विरोध गर्ने र उम्मेदवार हुनका लागि दरखास्त दिने, त्यसको भोलिपल्ट नाम फिर्ता लिने, उम्मेदवारको उम्मेदवारीको दावी विरोध गर्ने, उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने र निर्वाचन चिह्न रोज्ने कार्यक्रमको सूचना प्रकाशित गरेका थिए। निर्वाचन सञ्चालन गर्न ७५ वटै जिल्लाका प्रमुख जिज्ला अधिकारीलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिएको थियो। जिल्ला पञ्चायतको सभापति, उपसभापति र सदस्यको निर्वाचनको लागि दरखास्त दिने ठाउँ जिल्लाको सदरमुकाम तोकिएको थियो। जिल्लाको प्रत्येक इलाकामा मतदान केन्द्र स्थापना गरी मतदान गराउने र मत पेटिकाहरू सदरमुकाममा ल्याई मतगणना गर्ने तथा निर्वाचन परिणाम प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सभापति, उपसभापति र सदस्य पदको लागि उम्मेदवार हुन १ सय धरौट राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै खसेको दस प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको धरौट जफत हुने व्यवस्था थियो। जिल्ला सभा सदस्य पदको उम्मेदवारहरूको लागि १४, जिल्ला पञ्चायतको सभापति पदको उम्मेदवारहरूको लागि १४, उपसभापति पदको लागि दस र सदस्य पदका उम्मेदवारहरूको लागि दस निर्वाचन चिह्न भएका बेग्लाबेग्लै रङका करिब ३८ लाख मतपत्रहरू छापिएका थिए। प्रत्येक पदका लागि निर्धारित निर्वाचन चिह्नभन्दा बढी उम्मेदवार भएमा उही रङको निर्वाचन चिह्न भएको अर्को थरीको मतपत्र जोडेर मतपत्र तयार गर्ने र त्यस्तो मतपत्रद्वारा मतदान सम्पन्न गराउने आदेश पनि निर्वाचन अधिकृतहरूलाई दिइएको थियो।
प्रत्येक इलाकामा एउटा मतदान केन्द्र र एउटा मत पेटिका राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो। जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनमा ७५ जिल्लामा सभापति पदमा ३९४, उपसभापतिमा ४०४, सदस्य पदका लागि ६७५ गरी जम्मा २६२३ जना उम्मेदवारहरू खडा भएका थिए। निर्वाचनमा जिल्लासभा सदस्य, पञ्चायत सदस्य, उपसभापति र सभापतिका लागि क्रमशः १५ हजार, ५ हजार र २०/२० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो। निर्वाचन खर्च फाँटबारी निर्वाचन अधिकृतसमक्ष पेश गर्नुपर्ने र नगरेमा सजाय समेत हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनका लागि २०३९ असार ३ गते बिहान ८ बजेदेखि साँझ ५बजेसम्म अधिराज्यभरि एकैदिन मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस निर्वाचनमा सभापति पदमा २, उपसभापति र सदस्यमा १२/१२ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको थियो। त्यसमध्यमा एक सभापति र छ जना सदस्य निर्वाचित भएका थिए। ७५ जिल्लाका ८ सय २५ पदहरूका लागि २०३९ असार २ गते निर्वाचन भएपनि सुनसरी असार ७ गते र सिन्धुलीमा असार ३ गते चुनाव भएको थियो।
२०४४ फेरि जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन भयो। निर्वाचन कार्यक्रम हिमाली क्षेत्रबाहेक अन्य जिल्लामा २०४४ वैशाख २६ गते मतदानको कार्यक्रम राखिएको थियो। हिमाली जिल्लामा २०४४ वैशाख महिनाभित्र गाउँ पञ्चायतहरूमा निर्वाचन सकेपछि जेठ तेस्रो हप्तासम्म जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन गरिने कार्यक्रम थियो। रोकिएका सप्तरीमा जेठ ३, तनहुँमा ७, कालिकोटमा ११, मुस्ताङ र मनाङमा १२, जुम्लामा १३, गोरखा र मुगुमा १४, डोल्पा र हुम्लामा १५ गते मतदान हुने कार्यक्रम तय गरिएको थियो।
जिल्ला पञ्चायतका सभापति र उपसभापति र सदस्यहरूको क्रमशः १४, १८ र २२ चुनाव चिह्न भएका अलग–अलग रङका मतपत्रहरूको व्यवस्था गरिएको थियो। उम्मेदवार हुनेले १ सय धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। मतदान गरिएको कुल मत सङ्ख्याको दस प्रतिशतभन्दा कम पाउने उम्मेदवारको धरौट जफत हुने व्यवस्था थियो। ६४ जिल्लामा हुने जिल्ला पञ्चायतको सभापति पदका ३०४ र ६३ उपसभापतिका लागि ३ सय ४७ गरी ६ सय ५१ जना उम्मेदवारहरू थिए। सल्यान जिल्लामा उपसभापति पदमा निर्विरोध भएका थिए। ६४ जिल्लामा २३ सभापति पुरानै व्यक्ति पुनः चुनिएको र ४१ जिल्लामा नयाँ अनुहार निर्वाचित भएका थिए।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७९ ०२:१० सोमबार
