ज्यान मुद्दामा अदालतबाट जन्मकैद ठहर भई जेलमा रहेका रेशमलाल चौधरीले प्रतिनिधिमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराए पनि कानुनअनुसार उनको उम्मेदवारी कायम हुने छैन।  

जिल्ला र उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय ठहर भैसकेका चौधरीले प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावका लागि करार मुकरर गरी उम्मेदवारी दिएका हुन्। हाल उनी काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित सदर जेलमा छन्। अदालतको फैसलाअनुसार चौधरी २०९४ साल फागुन १३ गतेसम्म थुनामा बस्नुपर्ने छ। चौधरीले बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि आइतबार प्रतिनिधिमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। उनको उम्मेदवारी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट परेको हो।

जेलमा भएकाले पनि उम्मेदवारी दिन पाउँछन्। तर कानुनअनुसार उम्मेदवारी कायम नहुने निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले बताए। ‘कसैले पनि सुरुमा उम्मेदवारी दिन पाउँछन्। जेलमा भएका मान्छेले पनि प्रतिनिधि मुकरर नियुक्ति गर्न सक्छन्। प्रतिनिधिले जेलमा बसेको व्यक्तिको उम्मेदवारी दर्ता गराउन सक्छन्’, वाग्लेले भने, ‘तर कानुनले निर्दिष्ट गरेका विषयमा संलग्न व्यक्तिको उम्मेदवारी कायम हुने छैन।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका र कैदमा बसेको अवधिभर उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ। मनोनयन गर्ने ठाउँमा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले नै अर्को उम्मेदवारको विषयमा उजुरी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। एउटै क्षेत्रमा उठेका प्रतिस्पर्धीले मात्र उजुरी गर्न पाउँछन्। उजुरीपछि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी कायम हुन नसक्ने घोषणा गर्नेछ।  

भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवारका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था कानुनमा छ।  

त्यस्तै संगठित अपराधसम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न योग्य नहुने कानुनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्वबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेको व्यक्तिले चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था छ। निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्तिको उम्मेदवारी पनि कायम हुँदैन। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसूरमा कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिले पनि चुनावमा भाग लिन पाउँदैन। मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको व्यक्तिले उम्मेदवारी दिए पनि कायम नहुने कानुनी व्यवस्था छ।  

२०७२ साल भदौ २७ मा कैलाली टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो। त्यस घटनाका मुख्य अभियुक्त भनी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएपछि चौधरी फरार भएका थिए। उनी त्यतिबेला थरुहट आन्दोलनको क्षेत्र नम्बर १ का संयोजक थिए।

२०७४ सालमा पनि चौधरीले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रतिनिधिमार्फत उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यसबेला उनी तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट कैलाली १ बाट निर्वाचित भएका थिए। उनलाई २०७५ पुस १९ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बेला सांसदको पद तथा गोपनीयताको सपथ गराइएको थियो। ज्यान मुद्दाको आरोपमा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई सांसदको पद तथा गोपनीयताको सपथ गराइएपछि एकथरि कानुन व्यवसायीले ‘कानुनको बर्खिलाप’ भएको टिप्पणी गरेका थिए।

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७९ ०१:१५ सोमबार