नेपाली कांग्रेसभित्र उम्मेदवार छनोटलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि आइतबार बिहानमात्र कांग्रेसले उम्मेदवारको टुंगो लगाएको हो। उम्मेदवार चयनमा असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसका नेताले आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध विद्रोह गरी उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलसँग चुनावी तालमेल गर्दा प्रतिनिधिसभातर्फका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ९१ वटा कांग्रेसको भागमा परेका छन्। बाँकी निर्वाचन क्षेत्र माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको भागमा परेका छन्।  

सत्ता गठबन्धन दलसँग चुनावी तालमेल गर्दा कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूसमेत उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित भएका छन्। त्यसमा पनि कांग्रेस नेतृत्वले उम्मेदवार छान्दा उचित र योग्य व्यक्ति नपरेको भन्दै असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्ताले विभिन्न क्षेत्रमा विद्रोही बनेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिविपरीत कांग्रेस नेताहरूले गठबन्धनका अन्य दलको भागमा परेका क्षेत्रमा पनि मनोनयन दर्ता गराएका छन्।  

धादिङ–२ मा कांग्रेसका पूर्वजिल्ला सभापति रमेश धमलाले विद्रोही उम्मेदवारी दिएका छन्। जिल्ला सभापति रामनाथ अधिकारीलाई पार्टीले मैदानमा खडा गरेपछि असन्तुष्ट बनेका धमलाले केन्द्रीय सदस्य दिलमान पाख्रिनसहितको समर्थनमा उम्मेदवारी दिएका हुन्। कास्की–२ मा पनि महादेव गुरुङले विद्रोह गरी उम्मेदवारी दिएका छन्। सल्यानमा कांग्रेसका नेताले गठबन्धनविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका छन्। सल्यानमा पूर्वशिक्षा राज्यमन्त्री राजेन्द्रबहादुर शाहले प्रतिनिधिसभा सदस्य र कर्णाली प्रदेशका सहमहामन्त्री एकराज डाँगीले प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रदेश (क) बाट उमेदवारी दर्ता गराएका छन्। गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला र प्रदेशसभातर्फ (क) मा माओवादी केन्द्रका भीमप्रकाश शर्मा र (ख) मा कांग्रेसका सुरेश अधिकारीले उमेदवारी दिएका छन्।

कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंहले पनि स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सर्लाही–४ बाट २०७४ मा निर्वाचित सिंहलाई पार्टीले उम्मेदवार नबनाएपछि उनले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका हुन्। सभापति शेरबहादुर देउवा र उनका आसेपासेले आफ्नो राजनीति सकाउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले भनेका छन्, ‘स्वतन्त्र चुनाव लड्छु। काम गर्छु, जनताको सेवा गर्छु।’  

त्यस्तै गठबन्धन दलहरूबीच भएको सहमतिविपरीत खोटाङमा पनि उम्मेदवारी परेको छ। जिल्ला समितिको निर्णयअनुसार नेता सर्वधन राईले प्रतिनिधिसभा सदस्य र नेता सुवास पोखरेलले प्रदेशसभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका हुन्। बर्दिया–१ बाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सञ्जय गौतम र अरूणप्रकाशसिंह राठौरले उम्मेदवारी दिएका छन्। दुवैले आफू आधिकारिक उम्मेदवार भएको दाबी गरेका छन्। बाग्लुङमा कांग्रेस नेता किरण पौडेलले पार्टीले उम्मेदवार नबनाएपछि साधारण सदस्यबाट पनि राजीनामा गरेका छन्। अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा पनि कांग्रेसका नेताहरूले आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध मनोनयन दर्ता गराएका छन्।  

जसले टिकट पाएनन्  

कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित भएका छन्। २०७४ को निर्वाचनमा मोरङ–२ बाट निर्वाचित मीनेन्द्र रिजाललाई यसपटक कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएन।

रिजालको ठाउँमा कांग्रेसले नेत्री सुजाता कोइरालालाई उम्मेदवार बनाएको छ। केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि यसपटक उम्मेदवार भएनन्। स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि महत उम्मेदवार नबनेका हुन्। त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री महेश आर्चाय पनि गठबन्धनका कारण उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित भएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्न चाहेका थिए। कांग्रेसले उनलाई पनि उम्मेदवार बनाएन। पार्टी महामन्त्री गगन थापा वाग्लेलाई काठमाडौं–४ छाडेर आफू सर्लाही जान चाहेका थिए। तर काठमाडौं–४ छाड्दा पार्टीले नैनसिंह महरलाई उम्मेदवार बनाउने भएपछि उनले सर्लाही नगई काठमाडौं ४ बाट उम्मेदवारी दर्ता गरे। महर पनि उम्मेदवार बन्न पाएनन्।

केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटी दोलखाबाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्ने निश्चित भएको थियो। तर जिल्ला सभापति वर्मा लामाले विद्रोह गर्ने जनाएपछि अन्तिममा शिवाकोटीको टिकट खोसियो। पूर्वसांसद एवं केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेहीसहितका केही केन्द्रीय सदस्य पनि उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित भएका छन्।

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७९ ०१:०७ सोमबार