यसैगरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक घर एक रोजगारी दिने, आवाश विहीन जनतालाई छानामुनी ल्याउन सामुहिक आवाश निर्माण गरिने सरकारले जनाएको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य पक्षलाई यसरी समेटिएको छ:
* विकास समृद्धी र सुशासनको नयाँ युग सुरु भएको छ। संविधान जारी भए पछि शान्ति प्रक्रिया मुलत पुरा भएको छ।
* वेपत्ता छानविन आयोग र सत्य निरुपण आयोगका काम सकिए पछि शान्ति प्रक्रिया पूर्णरुपमा सकिने छ।
* अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्षको युग सकिएको छ।
* २०७३ मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गरिने छ। यसले स्थानीय स्तरमा सुशासन र जनप्रतिनिधि विहिनताको अन्त्य गर्ने छ।
* मधेस आन्दोलन र भूकम्पले आर्थतन्त्रमा असर।
* पुननिर्माणको लागि प्रथम किस्ताको रकम हस्तान्तरण सुरु भइसकेको छ। थप तीन लाख विना धितो दिइने।
* भूकम्प पीडितहरुलाई ग्रमिण क्षेत्रमा १५ लाख, उपत्यकामा २५ लाख सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइने। * भूकम्प पीडित आवास विहिन जनतालाई छानामुनी ल्याउन सामूहिक आवास निर्माण गरिने।
* भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक घर एक रोजगारी।
* धरहराको पुननिर्माण तीन बर्षमा पुरा गरिने।
* २ बर्षमा सबै नीजि घर र पाँच बर्ष भित्रमा ध्वस्त संरचनाको निर्माण गरिसकिने।
* सीमा नाका अवरोधले आत्मनिर्भर हुन प्रेरणा दिएको छ। आत्मनिर्भर र न्यायापुर्ण अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा अघि बढीने।
* नवनिर्माण र पुननिर्माणमा रोजगारी सृजना गरिने छ।
* वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यतालाई क्रमस घटाउँदै जाने।
* आगामी आर्थिक बर्ष समृद्धि तर्फ लम्कने बर्ष हुने छ। १५ बर्ष भित्र मध्यम आय भएको अवस्थामा पुर्याउने।
* वित्तिय क्षत्र विकास रणनीति ल्याइने छ। सार्वजनिक नीजि साझेदारीको लागि आवस्यक कानुनी प्रक्रिया पुरा गरिने छ।
* सामान्तवादका अवयवलाई अन्त्य गर्दै नयाँ उत्पादन सम्वन्ध कायम गरिने छ।
* कृषिलाई आकर्षक पेशाको रुपमा विकास गर्ने।
* कृषिमा सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरिने। बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुलाई यसमा राखिने।
* कृषि सम्वन्धि सूचना मोवाइल फोन मार्फत प्रवाह गरिने। उन्नत जातका गाइ, भैसी, पसुपन्छि वितरणलाई बढावा दिइने। सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ।
* पशुपञ्छी हाट बजारको व्यवस्था गरिने छ।
* वैज्ञानीक भूमिसुधार लागु गर्दै सुकुम्वासी समस्या सँधैका लागि समाधान गर्ने नीति लिइने छ।
* बनस्पति प्रशोधन केन्द्र बनाइने। बनमा केन्द्रीत उद्योगलाई प्रोत्साहन दिइने छ। बनबाट रोजगारीका अबसर सृजना गरिनेछ।
* जलाधार सिमसार र चुरे क्षत्रेको गुरु योजना तयार गरि लागु गरिने छ।
* प्रत्येक प्रदेशमा तीन बर्ष भित्र सकाउने गरि एक औधौगिक क्षत्रे निर्माण गरिने। लगानीको लागि नीजि तथा बिदेशीलाई आकर्षण गरिने।
* रोजगारीलाई सामाजिक सुरक्षाको रुपमा राख्दै एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ।
* खाद्य सामाग्रिको प्याकेटमा नै मुल्य लेख्नु पर्ने।
* देशभित्र पेट्रोलियम र ग्यासको अन्वेशण गरिने।
* ७ प्रदेशमै ९० दिनको खपत धान्न सक्ने इन्धन भण्डार निर्माण गरिने छ।
* खडेरि ग्रस्त जिल्लामा खाद्यन्न पठाइने।
* १ बर्ष भित्र आधारभुत रुपमा र २ बर्ष भित्र माग अनुसारको विद्युत प्रवाह गरिने छ।
* १० बर्ष भित्र १० हजार मेघावट विद्युत ।
* सबै प्रदेशमा १ /१ जलाशय युक्त विद्युत गृहको लागि अध्यान सुरु।
* सम्वृद्ध मधेस योजना अन्तर्गत तराईका २२ जिल्लामा सिंचाइ योजना।
* उज्यालो नेपाल समृद्द नेपाल कार्यक्रम र धुवाँ मुक्त नेपाल कार्यक्रमको लागि अनुदान बढाइने छ।
* तराई मधेसमा खानेपानी सुधार कार्यक्रम थालिने छ।
* मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पुरा गरिने। जनताको खानेपानी कार्यक्रम थालनि गरिने छ।
* प्रादेशीक सडक दुई लेन बनाइने छ।
* काठमाडौं नीजगढ फास्टट्रायाकको काम अघिल्लो बर्षबाट सरकारले थाल्ने। अन्य सहरमा पनि सडक विस्तार गरिने छ।
* रसुवागढी काठमाडौ पोखरा लुम्विनि रेलको दुई बर्ष भित्र अध्यान ।
* डोल्पा र हुम्लालाई दुई बर्षमा सडक मार्गले जोडिने।
* प्राकृतिक दृष्टिले कठिन बाहेक सबै गाविसलाई दुई बर्ष भित्र सडक सञ्जालले जोडिने छ।
* सवारी धनि प्रमाणपत्रलाई समेत स्मार्ट कार्डमा रुपान्तरण गरिने छ।
* १० बर्षे रणनितिक पर्यटन रणनीति। १० लाख विदेशी पर्यटक भित्रयाउने गरि २०१८ लाई नेपाल भ्रमण बर्षको रुपमा मनाइने।
* संचालनमा नआएका विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याइने छ।
* प्रत्येक गाविसमा हेलिप्याड निर्माण गरिनेछ।
* सिमान्तकृत बालबालिकाको लागि सबै किसिमको शिक्षा निशुल्क बनाइने छ।
* सामुदायिक र निजी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको अन्तर घटाइनेछ।
* जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋण प्रदान गरिनेछ।
* शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण लिने ब्यवस्था मिलाइने छ।
* प्रत्येक नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ सेवाको लागि सरकार प्रतिवद्ध रहने छ।
* तराईका २० जिल्लामा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
* आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं' कार्यक्रम अझ प्रभावकारी बनाइनेछ।
* संसदको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा वृद्धि गरिनेछ।
* सरकारी शुल्कलाई ई–भुक्तानी प्रणालीमा ढालिनेछ। यसको परीक्षण कार्य एकबर्ष भित्रै थालिने छ।
* शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सशस्त्र द्वन्द्व र आन्दोलनमा घाइते भएकाको उपचार र राहतको व्यवस्था गरिनेछ ।
* नेपालको आफ्नै भू उपग्रहको विकासको काम थालिनेछ। दूरसञ्चार प्रविधि, रेडियो र टेलिभिजनको बिस्तार गरिनेछ।
* मध्य-पहाडी लोकमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा अप्टिकल फाइवर बिस्तार गरिनेछ।
* गोरखापत्रको क्षेत्रीय प्रकाशन पूर्वमा विराटनगर र पश्चिममा बाँकेको कोहलपुरबाट सुरू गरिनेछ।
* प्रत्येक प्रदेशमा एउटा रंगशाला वा एउटा कभर्ड हल निर्माण गरिने।
प्रकाशित: २६ वैशाख २०७३ ०५:५१ आइतबार
