राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयकको समयावधि मंगबार(आज) १५ दिन पुग्दैछ। संविधान बमोजिम पुनः राष्ट्रपति समक्ष १५ दिनभित्र जसरी पनि प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) बमोजिम राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएको यो विधेयकबारे कुनै कुरा सम्बोधन नगरी राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः पठाएपछि राष्ट्रपति असन्तुष्ट छन्। यसबारे के गर्ने भन्ने विषयमा अहिले अन्योल छ। संसदको अवधि १ गते नै सकिएकाले यो विधेयक निष्क्रिय हुने एकथरि संविधानविद्को भनाइ छ। विधेयक निष्क्रिय भएमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिरहनु परेन भन्ने तर्क उनीहरूको भएकाले पनि राष्ट्रपतिको निर्णय के हुन्छ भन्ने कुरा निकै महŒवका साथ हेरिएको छ। संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले ४ विषयमा जानकारी दिनुपर्दछ। जसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, संघीय संसदमा पेस गरिने विधेयक, राष्ट्रपतिले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण, नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषय रहेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि विषयमा जानकारी दिने गरेका छैनन्। जानकारी नदिएकोप्रति पनि राष्ट्रपति असन्तुष्ट छन्।
राष्ट्रपतिले नागरिकताका विषयमा संविधानको धारा ३८ को व्यवस्थाबारे चाँसो राखेकी छन्। प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई विधेयकले नसमेटेकाले सन्देशमार्फत त्यसलाई समेटन भनेकी थिइन् तर त्यो विषयलाई पनि सम्बोधन नगरी विधेयक पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको छ। विधेयकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विवाह गरेको प्रमाण पेस गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थामा परिमार्जन नगरेकोमा बढी विरोध आइरहेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा दफा ५ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ भनिएको छ यसलाई संशोधन गरिएको छैन। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सात वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले २२ महिना लगाएर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिवेदनले सात वर्षको प्रावधान राखेको थियो।
राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नका लागि विधेयक साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन्। साउन ३१ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्रको जानकारी गराइएको थियो भने भदौ २ गतेको बैठकमा कुनै संशोधन नगरी ‘फास्ट ट्र्याक’बाट विधेयक पारित गर्ने काम गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट सन्देश सहित राष्ट्रियसभामा पठाइएपछि राष्ट्रियसभाले १५ दिनपछि विधेयक पारित गरेको हो। पहिलोपटक विधेयक प्रतिनिधिसभाले गत साउन ६ गते पारित गरेको थियो भने। राष्ट्रियसभाले साउन १२ गते पारित गरेको थियो।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०७९ ०२:०३ मंगलबार
