विधि र परम्परा मिच्दै वनमन्त्री प्रदीप यादवले एकजना महानिर्देशकलाई उपमहानिर्देशक पदमा घटुवा गरेका छन्।
विधि र परम्परा मिच्दै वनमन्त्री प्रदीप यादवले एकजना महानिर्देशकलाई उपमहानिर्देशक पदमा घटुवा गरेका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसीलाई घटुवा गरी उपमहानिर्देशक पदमा नियुक्त गरेको छ।
वनमन्त्री यादवको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको थियो। मन्त्री यादवले केसीलाई वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको उपमहानिर्देशक पदमा लगेका छन्। केसीको ठाउँमा दिपेशमणि त्रिपाठीलाई लगिएको छ। केसी र त्रिपाठी दुवै सहसचिव सरहका कर्मचारीहरू हुन्। वरिष्ठताको हिसाबमा त्रिपाठीभन्दा केसी वरिष्ठ हुन्।
६ महिनाअघि केसीलाई वन विभागमा लगिएको थियो। महानिर्देशकबाट उपमहानिर्देशकमा घटुवा गरिएको विषयमा केसीले भने, ‘कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रक्रिया हो। सरकारले खटाएको ठाउमा हामी जानुपर्छ,’ केसीले भने, ‘झुक्किएर पनि यस्तो निर्णय भएको हुन सक्छ ।’ तर केसीनिकट एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यो भनेको उहाँ (केसी)माथि गम्भीर अन्याय हो ।’ मन्त्री यादवको स्वार्थअनुसार काम नगर्दा केसीसँग मन्त्री रुष्ट भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्को एउटा अनौठो निर्णय गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक प्रेम भट्टराईलाई विदेशमै भएको बेला महानिर्देशक पदबाट सरुवा गरिएको छ। उनलाई मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय लगिएको छ। भट्टराई सम्पत्ती शुद्धिकरणकै कार्यक्रममा सहभागी हुन सिंगापुर पुगेका थिए। उनी बिहीबार काठमाडांै फर्कने कार्यक्रम छ। काठमाडौं फर्कने बेला उनको महानिर्देशक पद गइसकेको हुनेछ।
सरकारले भट्टराईको ठाउँमा तारानाथ अधिकारीलाई लगेको छ ।। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय संगठन एफएटिएफ (फाइनान्सल एक्सन टास्क फोर्स) तथा इन्टरपोलले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय तहको कार्यक्रममा सहभागी हुन अघिल्लो साता भट्टराई सिंगापुर गएका थिए। उक्त कार्यक्रममा भट्टराईबाहेक मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिव धनराज ज्ञवाली पनि सिंगापुर पुगेका छन्। विदेशमै भएको बेला महानिर्देशकको जिम्मेवारीबाट सरुवा गरेको विषयमा विभागका सूचना अधिकारी ऋषिराम पोखरेलले भने, ‘यो भेनको संयोग मात्र हो ।’
तर विभागकै एक कर्मचारीका कर्मचारी भन्छन्, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय तहको कार्यक्रम भएको बेला नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको प्रमुख परिवर्तन गर्दा यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको राम्रो सन्देश राम्रो नजान पनि सक्छ,’ ती कर्मचारी भने, ‘यस्ता त्रुटिहरूबाट नेपाल आइसिआरजी (इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप) पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।’ विज्ञका अनुसार आइसिआरजी ग्रुपमा पर्नु राम्रो होइन। विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘आइसिआरजी पर्नु भनेको कालो सूची त होइन।
कालो सूचीभन्दा एक तह कम खैरो सूची हो। तर यो पनि राम्रो होइन ।’ तर विदेशमा भएको बेला महनिर्देशकको सरुवा गरेको विषयलाई लिएर नेपाल आइसिआरजीमा पर्ने सम्भावना नरहेको सूचना अधिकारी पोखरेलेको भनाइ छ। ‘यही कारणले नेपाल नेपाल इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुपमा पर्ने सम्भावना हुँदैन। कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया हो,’ उनले भने।
यसैगरी, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई गृहबाट सरुवा गरेको छ। सचिव सरुवा स्वाभाविक निर्णय हो। तर गृहसचिव पाण्डे यही असोज १ गते गृहसचिवको हैसियतले अष्टेलियामा जाने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। त्यसका लागि हवाई टिकटसमेत बुक गरिसकिएको थियो। त्यही अवस्थामा सरकारले पाण्डेको सरुवा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो,‘अब उहाँ गृहसचिवको हैसियतले होइन, सचिवको हैसियतलाई विदेशमा जान सक्नुहुनेछ ।’ सरकारले पाण्डेलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा लगेको छ। गृहबाट एकै पटक उपराष्ट्रपति कार्यालयमा लगिएको घटना एकदमै बिरलै हुने गर्छ। उपराष्ट्रपति कार्यालय सचिवका लागि सबैभन्दा कम आकर्षक कार्यालय मानिन्छ भने गृह सचिवको लागि सबैभन्दा आकर्षक कार्यालय मानिन्छ।
‘गृहबाट सोझै उपराष्ट्रपति कार्यालयमा लग्नु भनेको एक किसिमको सजाय दिनुसरह हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने। १७ महिनाअघि उनलाई भूमि व्यवस्थाबाट गृहमा लगिएको थियो ।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७९ ०३:१२ बिहीबार
