पूर्वन्यायाधीश फोरमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग हतारमा किनारा लगाउनु नहुने भन्दै आगामी संसदले स्वामित्व लिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्वन्यायाधीश फोरमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग आगामी संसदले पनि हेर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेको हो।

फोरमले प्रधानन्यायाधीश जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिसँगको बयानमा पूर्वन्यायधीश फोरम नेपाल र संस्थासँग सम्बन्धित पूर्वन्यायाधीशहरुप्रति लक्षित गरेर अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

फोरमले आफूसँग सम्बन्धित पूर्व प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा निलम्बित प्रधानन्यायाधीशसँग न्यायधीशले कुनै भागबण्डा, सहुलियत वा सुविधा लिएको माग गरेको तथ्य पुष्टि गर्नसमेत चुनौती दिएको छ। फोरमले निष्पक्ष छानविनका आधारमा संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि समय अपुग भयो भनेर हतारमा प्रतिवेदन पेस गर्न नहुने बताएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले महाअभियोग गम्भीर अभियोग भएकोले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले महाअभियोग सम्बन्धी लागेका आरोपहरुलाई अर्को संसदले स्वामित्व ग्रहण गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताए।

सिंहले महाअभियोेगमा लागेका आरोपलाई अन्तिम टुंगो लगाएर मात्रै संसदमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने बताए। उनले संसदले महाअभियोग हतार गरेर टुंग्याउने हो भने दोषीउपर लागेको आरोपको सत्यता आउन नसक्ने जिकिर पनि गरे। महाअभियोग जस्तो कुरा संसद सकियो भन्दैमा निस्क्रिय नहुने भन्दै आगामी संसदले अपनत्व लिने गरेर अभियोगको टुंगो लगाउनुपर्ने सिंहको सुझाव थियो।

पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका उपाध्यक्ष पवनकुमार ओझाले संसद अन्तिम न्यायकर्ता भएकाले महाअभियोग जस्तो मुद्दाको विषयमा हतार गर्नु नहुने स्पष्ट पारे। उनले संसदकै कारण महाअभियोगको मुद्दामा ढिलाइ भएकोले १५/२० दिनमा एकैपटक सक्न खोज्दा न्याय नहुने बताए।

उनले अर्को संसदले यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरेर मुद्दा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए। ओझाले संसदको यो कार्यकालमा महाभियोगको विषय किनारा लाग्न नसके आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनपछि गठन हुने संसदले स्वामित्व लिनेगरी महाभियोग प्रस्तावलाई तत्काल थाँती राख्न सकिने तर्क गरे।

उपाध्यक्ष ओझाले भारत, अमेरिका लगायतका देशमा यस्ता नजिर रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन लाग्यो भन्दैमा महाअभियोगलाई हतारमा टुंग्याउन खोज्नु उचित नहुने बताए।

उनले भने, ‘महाअभियोग जस्तो मुद्दामा संसद अन्तिम न्यायकर्ता हो, समय अभावको परिस्थितिमा कसैप्रति अन्याय पनि नहोस्, हतारमा यो इस्यूलाई सम्बोधन नगर्नुस्, यो संसदकै कारणले ढिलो भइरहेको हो। संसदले ६ महिनासम्म राख्यो, अहिले हतारमा गएर १५/२० दिनमा एकैपटक सक्न खोज्दा यो परिस्थिति आउँदैछ। यो मुद्दालाई हतारमा पास नगर्नुस्, सक्नेपटी नलाग्नुस्। यो सक्ने कुरा होइन, न्याय दिने कुरा हो। २/३ महिनापछि अर्को संसद आउँछ, संसद एउटा मात्रै होइन भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ।’

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानन्यायधीश उपर प्रारम्भ भएको महाअभियोगको कारबाही फौजदारी अभियोगको विषयवस्तु भएको र निजको वयानबाट निज उपरको कतिपय अभियोगमा सावित भइ कसुर प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (८) को संवैधानिक व्यवस्था र भावना बमोजिम कसुरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकोले सो को छानबिन न्यायिक प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७९ ११:२४ बुधबार