संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लगाइएका २१ आरोपबारे जानकारी लिने भएको छ। त्यसका लागि यही भदौ १५ गते समितिले जबरालाई बोलाएको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकले जबरालाई भदौ १५ गते बिहान ११ बजे बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरेर जबराविरुद्ध २१ आरोप लगाउँदै २०७८ फागुन १ मा संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए।
महाभियोग प्रस्तावमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न उनी असक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ। यसैगरी सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायापालिकाभित्र नै उनको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको आरोप पनि महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएको छ।
पूर्वन्यायाधीश, नागरिक समाज, नेपाल बार एसोसिएसन एवं सर्वोच्च अदालसोसिएसनसमेतबाट प्रधानन्यायाधीशको कार्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गरी अविश्वास प्रकट भएको थियो। बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन सय दिनभन्दा बढी धर्ना, जुलस, सभा, सम्मेलनलगायत विभिन्न कार्यक्रम गरेको थियो। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई लगाइएका आरोपबारे जानकारी लिएपछि समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने बताइएको छ।
समय छोटो भएकाले समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बोलाउनुअघि सम्भव भएसम्म अन्य सदस्यहरूसँग पनि बयान लिने तयारी गरेको छ। बैठकले समितिले अबको दुई साताभित्र काम सक्ने गरी कार्यतालिका बनाउने सहमति गरेको छ। समितिले भदौ १८ वा १९ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग समितिको प्रतिवेदन तयार गर्नेगरी कार्यतालिका बनाउने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका सदस्यहरूले महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएपछि समितिमा पठाउन ढिलाइ भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार महाभियोगमाथि छानबिनका लागि समितिले तीन महिना समय पाउनुपर्नेमा नपाउने अवस्था आउनुको कारण पनि माग गर्नुपर्ने एमालेको भनाइ छ। सभामुखले बेलैमा महाभियोग सिफारिस समितिमा महाभियोग प्रस्ताव नपठाएका कारण छानबिनका लागि तीन महिना समय नपाउने अवस्था बनेको एमालेको भनाइ छ। एमालेले समितिको प्रतिवेदन संसद्को अवधि
नसकिँदै पेस गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। जसबमोजिम समतिले काम छिटो सक्ने भएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिले साउन ३१ देखि काम सुरु गरेको हो ।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०७९ ०१:०६ बिहीबार
