राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने सत्तापक्षको तयारी छ। यसअघि नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको थियो। राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचार गर्न भन्दै विधेयक साउन २९ गते सदनमा फिर्ता भएको थियो। कार्यसूचीबमोजिम अघि बढे बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्नेछन्। विधेयकमाथि कुनै संशोधन नगर्ने सहमति सत्तारूढ पाँच दलबीच भएको छ। दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः पठाइनेछ। नागरिकता विधेयक पारित भएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउने तयारी सरकारको छ।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाले बिहीबार पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाले फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई बिहीबार पारित गरेमा यसलाई बिहीबार नै राष्ट्रियसभामा सन्देश पठाउने तयारी गरिएको छ।
संसद्को बैठक बिहीबार ११ बजे बोलाइएको छ। राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई पुनर्विचार गर्न भन्दै गत साउन २९ गते सन्देश सहित फिर्ता भएको थियो। यस विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको ३१ गतेको बैठकमा सन्देशसहित फिर्ता भएको जानकारी गराइएको थियो। कार्यसुची बमोजिम अघि बढेमा बिहीबार बस्ने बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रपतिबाट सन्देश सहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि पुनर्विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसपछि सदनमा बोल्न चाहने सांसदलाई बोल्न समय दिइने छ। छलफलपछि राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई पारित गर्ने प्रस्ताव गरिने भएको छ। विधेयकमाथि कुनै संशोधन नगरीकनै अघि बढाउने सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको निर्णयका कारण राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनेर सन्देश पठाएका विषयहरूलाई ध्यानमा नराखिकनै विधेयक पारित गर्ने देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः पठाइनेछ। राष्ट्रियसभाको बैठक भदौ ६ गते बोलाइएको छ।
यता, नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउने तयारीमा सरकार लागेको छ। वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक असार ३१ गते दर्ता गरिएको छ। यस विषयलाई संसदीय समितिमा नपठाइन फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउने तयारी गरिएको स्रोतले बतायो।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना लाई उल्लेख गरिएको छ। तर, विधेयकमा दफा २५ को उपदफा ३ मा रहेको आयोगले चाहेमा दफा २७ को उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन दिनु अगावै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी अपराधमा दोषी देखिएका पीडक उपर मुद्दा चलाउन दफा २७ को उपदफा (२) बमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदनमा समावेश गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई झिकिएको छ। २०७१ को ऐनलाई संशोधन गरेर झन् कमजोर पारिएको छ। विधेयकले धेरै ठाउँमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने कुरालाई झिकेर उल्लंघन मात्र राखेको छ। जसबाट गम्भीर प्रकृतिका घटनामा दोषीलाई उम्काउने गरी विधेयक आएकाले यो विधेयक विवादित बनेको छ। पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने ठाउँमा झन् पीडा दिनेगरी विधेयक ल्याएकाले यसबारे मानवअधिकारवादीको विरोध रहेको छ।
प्रकाशित: २ भाद्र २०७९ ०१:२२ बिहीबार
