नेपालमा ८७ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको र त्यसमध्ये ६४.८ प्रतिशत हिस्सा मोबाइल इन्टरनेटले ओगटेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आँकडा छ। यस हिसाबले मोबाइल इन्टरनेटमार्फत ठूलो जनसंख्यामा निर्वाचन प्रचार–प्रसार सामग्री पुर्याउन कठिन नहुनुपर्ने हो।
सायद, यही सोचेरै निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता शिक्षालाई प्रविधिमैत्री साथै डिजिटलाइज बनाउन खोज्यो। आयोगले स्वयंसेवकमार्फत घरदैलोमा पुगेर निर्वाचन प्रचार–प्रसार र भोट हाल्ने तरिका सिकाउनुको सट्टा डिजिटल सामग्रीमा जोड दियो, तर आयोगले सोचेअनुरूप परिणाम आएन, ऊ आफनो डिजिटल रणनीतिमा असफल भयो।
आयोगले मतदातामाझ सचेतना फैलाउन आफ्नो युट्युब च्यानलमा राखेको ६ मिनेट ५० सेकेन्डको चर्चित कलाकारद्वारा अभिनीत लघु चलचित्र सामग्री ११ हजार पाँच सयजनाले मात्रै हेरेको देखिन्छ। आयोगले प्राथमिकता दिएको र लाखौं रूपैयाँ खर्चिएको मतदाता शिक्षासम्बन्धी यो सामग्री मतादाताको पहुँचसम्म नपुगेको प्रस्टै देखिन्छ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको भनाइमा ‘मतदाता शिक्षा डिजिटल र इन्टरनेटबाट दिए पनि मोबाइल हुने र इन्टरनेट पहुँच भएका सबैले ग्रहण गर्न सक्दैनन्; जसका कारण शिक्षित र प्रौढलाई उही सामग्री प्रभावकारी हुँदैन/भएन।’ स्थानीय तह निर्वाचनमा धेरै मत बदर पनि भयो। आयोगले समग्रमा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मत बदर भएको आँकडा सार्वजनिक गरे पनि सहरी क्षेत्रमा करिब १० प्रतिशतसम्म बदर भएको पाइन्छ। ‘महानगरपालिकाको मतपत्र लामो र दलहरूबीच गठबन्धन हुँदा मतदान जटिल हुनुका साथै मतदाताले आफ्mूले रोजेको उम्मेदवार नपाउनुजस्ता कारणले पनि ठूला सहरमा धेरै मत बदर भएको पाइयो’, आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने। गत स्थानीय निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदातामध्ये ७०.९ प्रतिशतले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए।
आयोगले यसपटक स्थानीय तह निर्वाचनमा सन्देशमूलक श्रव्यदृश्य सामग्री, सडक नाटक, डिजिटल डिसप्ले, एसएमएस, सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारका माध्यमबाट मतदान कसरी गर्ने भन्ने सिकाएको थियो, तर यो रणनीति प्रभावकारी नभएको आयोग स्वंयले पनि महसुस गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियाले ‘विगतका अनुभव हेर्दै मतदाता शिक्षामा बढी समय र स्रोत परिचालन गर्ने रणनीति तय गर्न लागेको’ बताए।
स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नबनेको ठहर गर्दै आयोगले मंसिर ४ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने स्वयंसेवक घरदैलोमा खटाएर प्रचार–प्रसार गर्ने पुरानै शैली अपनाउने भएको छ। ‘स्वंयसेवकमार्फत घरदैलोमै पुगेर पुरानै शैलीमा मतदाता शिक्षा दिन लागेका छौं’, आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने। उनका अनुसार आगामी निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाअन्तर्गत घरदैलो अभियानका लागि १५ करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने आयोगको योजना छ।
त्यसो त आयोगले गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि छुट्ट्याएको २४ करोडमध्ये १७ करोड रूपैयाँ सरकारलाई नै फिर्ता गरेको थियो। निर्वाचन मितव्ययी बनाउन यसो गरिए पनि मतदाता शिक्षा अभावमा अमूल्य मत खेर गएको छ। ‘सरकारको भत्ता खाएर दलीय प्रचार–प्रसार गर्ने काम विगतमा भएकाले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वयंसेवकलाई घरदैलोमा पठाएर मतदाता शिक्षा नदिएको हो’, आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘निर्वाचनलाई अनावश्यक खर्चिलो नबनाउन डिजिटल प्रविधि, सञ्चार तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिएको हो।’
आयोगको यही रणनीतिका कारण गत स्थानीय निर्वाचनमा बदर मत पनि बढ्यो। ‘मतपत्रको कोठाभित्र ठीकसँग स्वस्तिक छाप लगाउने भन्ने मात्रै बुझाइले पनि मत बदर बढेको छ। डिजिटल सामग्रीले निरक्षर र प्रौढ मतदातामा भ्रम पैदा गरेको छ’, पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलले भने, ‘डिजिटल सामग्री पनि कुन ठाउँ र कुन समूहलाई कस्तो खालको आवश्यक छ भन्नेमा आयोगले विचार पुर्याएको देखिएन।’ पोखरेलका अनुसार २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा प्राथमिक तहका शिक्षक र महिला स्वयंसेविकालाई मतदाता शिक्षाका लागि परिचालन गरिएको थियो।
निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि विगतमा करोडौं लगानी गरे पनि बदर मतमा खासै कमी आएको छैन। मतदातामा निर्वाचनपिच्छे कसरी भोट हाल्ने भन्ने अन्योल देखिन्छ। जटिल मतपत्र र मतदाता शिक्षा अभावले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा धेरै मत खेर गएको हो।
वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा १३० किसिमका मतपत्र थिए। सबैभन्दा सानोमा ६ लहर र सबैभन्दा ठूलो ६४ लहरको थियो। आयोगका अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत बदर भएको छ।
पूर्ण बदर कम भए पनि आंशिक बदर भने बढी नै रहेको आयोग प्रवक्ता पौडेलले बताए। आयोगको तथ्यांकमा विश्वसनीय आधार नभएको र बदर मत संख्या अझै बढी भएको भन्दैे आलोचना भइरहेको छ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल आयोगले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको बदर मतको वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउन नसकेको बताए।
आयोगले गत वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन हुनु तीन दिनअगाडि मात्रै मतदानस्थलमा स्वयंसेवक खटाएर भोट हाल्ने तरिकाबारे सिकाएको थियो। घरदैलो कार्यक्रम नगरी प्रविधि र आमसञ्चार प्रयोगबाट मतदाता शिक्षा दिएकाले यो शीर्षकमा ७ करोड रूपैयाँ खर्च भएको आयोगको भनाइ छ। आयोगका अनुसार स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न ५ अर्ब चार करोड तीन लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारले भने निर्वाचनका लागि आठ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ निकासा गरेको थियो।
२०७४ सालमा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि करिब एक अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको आयोगको आँकडा छ। त्यसबेला मतदाता शिक्षामा ठूलो लगानी गरे पनि बदर मत उच्च रह्यो। उक्त स्थानीय तह निर्वाचनमा १२ प्रतिशत र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फ ५ र प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फ ९ प्रतिशत मत बदर भएको थियो। समानुपातिक निर्वाचनतर्फ भने १० प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएको थियो। २०७४ मा तीन तहको निर्वाचनपछि आयोगले विज्ञसहित निर्वाचन समीक्षा गर्दै मतदाता शिक्षामा गरेको खर्चको अनुपातमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा भएको लगानी खेर गएको र मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। मतदाता शिक्षा प्रभावकारी भयो, भएन त्यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र आयोगमा छैन।
मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि निकै थोरै समय छुट्ट्याइने गरेकाले प्रभावकारी नभएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन्। निर्वाचन हुनु एक महिना पहिलाबाट आयोगले मतदाता शिक्षा दिनुपर्ने र विद्यालयसँगै स्थानीय तहमा मतदाता शिक्षा र नागरिक शिक्षा दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता उप्रेती औंल्याउँछन्। ‘आयोगले प्रौढ, निरक्षर, असक्त र शिक्षित मतदातालाई फरक–फरक मतदाता सामग्री तयार गरी भोट हाल्ने तरिका सिकाउनुपर्ने अवस्था छ’, उप्रेतीले भने, ‘आयोगले यसबारे विचार नगरे आगामी निर्वाचनमा पनि बदर मत संख्या कम हुने छैन।’
प्रकाशित: १ भाद्र २०७९ ०१:०० बुधबार
