सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर ४ गते गर्न सरकारलाई सुझाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार दिउँसो बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकले मंसिर ४ मा निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाएको हो। गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठकले आगामी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्वाचन मिति तोक्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ।  

बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्र्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलबीच समझदारी भएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘मिति घोषणा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो। मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले मिति घोषणा गर्नेछ।’

तर निर्वाचन मंसिर ४ मा नभएर ६ वा १० गते पनि हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको दाबी छ। निर्वाचन आयोगले चुनाव तयारीका लागि कम्तीमा १२० दिन समय चाहिने भन्दै आएको र २०७४ सालमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर १० र २१ गते भएकाले पहिलो मितिलाई आधार बनाएर सरकारले मिति तोक्ने स्रोतले बतायो। संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने उल्लेख भएकाले कतिपयले कार्यकाल फागुनमा सुरु भएकाले सोहीअनुसार गणना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। स्रोतले भन्यो, ‘मंसिर १० भित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन्छ। मंसिर ४, ६ र १० मध्ये उपयुक्त मिति तोकिन्छ।’  

गठबन्धन दलको सुझावअनुसार सम्भवतः बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेछ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले असार तेस्रो साता प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर मंसिर २ गते निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेका थिए। निर्वाचन तयारीका लागि १ सय २० दिन समय भए काम गर्न सहज हुने जनाउँदै आयोगका पदाधिकारीले मिति घोषणा भएको ९० दिनमा पनि चुनाव गर्न सकिने बताएका थिए। आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले अन्य राजनीतिक दलसँगको परामर्शमा सरकारले आवश्यक समयमा मिति घोषणा गर्ने बताएका थिए।  

प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुअघि नै संसद्को चालु अधिवेशनबाट नागरिकतासहित केही महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने पक्षमा देखिएका थिए। संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने सरकारी तयारी रहेको जानकारी दिँदै सत्ता गठबन्धन बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘तर राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिला गरेकाले अब मिति घोषणा गर्ने समझदारी बनेको छ।’  

संघीय संसद्को दुवै सदनबाट नागरिकता विधेयक पारित भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न बाँकी छ। संघीय संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयकका केही प्रावधानमा राष्ट्रपति स्वयंले असन्तुष्टि जनाउँदै आएकी छन्। विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आइतबार शीतलनिवास पुगेको छ। तर राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि बढाएकी छैनन्। प्रमाणीकरणका लागि विधेयक शीतल निवास आइपुगेको जनाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अहिले त्यसलाई सदनमा फिर्ता पठाउने वा लालमोहर लगाइहाल्ने भन्ने निक्र्योल भएको छैन।’ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले नागरिकता विधेयकको विरोध गरिरहेकाले राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने गठबन्धनका दलहरूको आशंका छ। राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र कुनै पनि विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा फेरि संघीय संसद्बाट नागरिकता विधेयक पारित गराउने पक्षमा सत्तारूढ दल देखिन्छन्।  

निर्वाचन मिति घोषणा भए पनि उम्मेदवारी मनोनयन नहुँदासम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आयु रहने भन्ने गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बुझाइ छ। तर यस विषयमा कानुनविद्हरूकै फरकफरक मत रहेकाले गठबन्धन दलका नेताहरूले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका विषयमा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। आयोग पदाधिकारीहरूले निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुने अघिल्लो दिनसम्म प्रदेश र प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गर्न सकिने सुझाएको जानकारी बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताले दिए।  

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि कम्तीमा ५ लाखले नागरिकता पाउनेछन्। नागरिकता पाउने नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुरक्षित गर्ने विषयमा पनि सत्ता गठबन्धनले आयोगसँग परामर्श गरेको छ। आयोगले निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली संकलन गर्न काननुले नदिने बताएका छन्। सरकार निर्वाचन हुन ४५ दिन बाँकी रहँदासम्म नियमावली/ऐन संशोधन गर्दै मतदाता नामावली संकलनको पक्षमा छ। स्रोतले भन्यो, ‘विगतमा पनि निर्वाचन मिति घोषणापछि मतदाता नामावली संकलन भएको थियो। अहिले आयोगले मिति घोषणापछि संकलन गर्न नमिल्ने भनेकाले अब के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ।’

सिट बाँडफाँट गर्न कार्यदल  

सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलका शीर्ष नेता प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर जानेमा एकमत देखिएका छन्। निर्वाचनमा कसरी र कहाँकहाँ तालमेल गरेर जाने भन्ने विषयमा शुक्रबार फेरि बैठक बस्ने सहमति भएको छ। उक्त बैठकमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटका विषयमा छलफल हुने जानकारी एक नेताले दिए। प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटका लागि कार्यदल गठन गर्ने र त्यसकै आधारमा शीर्ष नेताले अन्तिम टुंगो लगाउने बताइएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले निर्वाचनमा आफ्नो दल पहिलो हुनेगरी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७९ ०१:४४ बिहीबार