राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संघीयता खारेज गरी केन्द्र र बलियो स्थानीय तह, समानुपातिक संसद् र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने राजनीतिक अजेन्डा अघि सारेको छ।

राप्रपा केन्द्रीय समितिको बिहीबार राजधानीमा बसेको बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा मुलुकमा भ्रष्टाचार र अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन र सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।

‘भ्रष्टाचार र अस्थिरता अन्त्यका लागि वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन आवश्यक छ,’ बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘हाल कायम संरचनागत कमीकमजोरी र असफलतालाई सम्बोधन गर्न, विश्वव्यापी अनुभव, सफलतम प्रजातान्त्रिक अभ्यास र नेपाली आवश्यकताका आधारमा, संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोगमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको खारेजी आवश्यक छ। प्रजातन्त्रको रक्षा, भ्रष्टाचार अन्त्य र देशमा स्थिरता कायम गर्न संविधानमा पनि परिवर्तन अपरिहार्य छ।’

राप्रपाले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि चार रणनीति अघि सारेको छ। ‘राप्रपाले स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनाउन सबै जिल्ला समितिले पहल र सम्पर्क गर्ने, अनुगमन गर्न केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने, केन्द्रीय परिचालन समितिले १५ दिनभित्र निर्वाचनको तयारीसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने र जिल्ला अध्यक्षको अध्यक्षतामा जिल्ला निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा छ।

प्रतिवेदनमा सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका ठुला राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचार, कुशासन र मनपरीतन्त्रको पर्याय बनेको आरोप लगाइएको छ। प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘उनीहरू शक्ति पृथकीकरण, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण र सन्तुलनका आधार धुमिल पार्न अग्रसर छन्।’

अध्यक्ष लिङ्देनले विधिको चरम अवमूल्यनबाट प्रजातन्त्र धरापमा परेको र विदेशी प्रभावमा भएको १२बुँदे शान्तिप्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। ‘राजसंस्था, संसद्वादी शक्ति र माओवादी द्वन्द्वलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको शान्ति प्रक्रियाले एक सरोकारवाला राजसंस्थालाई प्रक्रियामा समावेश गराएन’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘राजसंस्थालाई बहिष्करण गरेर आरम्भ भएको शान्तिप्रक्रियाले हालसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन। शान्तिप्रक्रियाअन्तर्गतका सत्यनिरूपण, मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिनको काम पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन।’

प्रतिवेदनमा विदेशीहरू सामुन्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अनुसरण गरेको लम्पसारवादको नीतिले नेपाल विदेशी हस्तक्षेपको खेल मैदान भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रतिवेदनमा मुलुकको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो अवस्थामा रहेको लेखिएको छ। ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीति कहाँ गएर ठोक्किने हो भन्न सकिने अवस्था छैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘बजार घाटा, वैदेशिक मुद्राको अल्पसञ्चिति, असन्तुलित आयातनिर्यातको दर कहालीलाग्दो छ। आर्थिक सुरक्षा, शान्ति र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकार चुकेको छ।’ उनले श्रम र रोजगारको क्षेत्र पनि पीडादायी रहेको औंल्याएका छन्।

अध्यक्ष लिङ्देनले एमसिसी प्रकरणमा ठुला राजनीतिक दल र सरकारले अवलम्बन गरेको अपरिपक्व कूटनीतिले नेपाली जनतालाई विभाजित र मित्रराष्ट्रहरूको नेपालप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको बताएका छन्। ‘एमसिसी र एसपिपीजस्ता प्रकरणले विश्व शक्ति राष्ट्रहरूलाई नेपालमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपले सक्रिय तुल्याउन सक्ने वातावरण निर्माण गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘जो स्वाधीन राष्ट्रका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ।’

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपाबाट चार पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र चार उपप्रमुख/उपाध्यक्षसहित तीन सय सातजना निर्वाचित भएका छन्। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक शुक्रबार पनि बस्नेछ।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७९ ०३:११ शुक्रबार