नेपाल प्रहरीका लागि इटालीको एक कम्पनीसँग हतियार खरिद गर्न चलनचल्तीको मूल्यभन्दा चार गुणा बढीमा ‘बुक’ भइसकेको छ। इटालीको बेर्रेटा कम्पनीमा बनेको हतियार ल्याउन तीन दिनअघि बुक गरिएको हो। सरकारी स्रोतका अनुसार इटालीको अर्को कम्पनी बेनलीमा बनेका हतियार अलि महँगो हुने भन्दै बेर्रेटाबाट ल्याउन लागिएको हो।
बेर्रेटा कम्पनीबाट उत्पादित १२ बोरका बन्दुक र ९ एमएमको पेस्तोल खरिद गर्न लागिएको हो। सो कम्पनीबाट उत्पादित एउटा हतियारको ७ सयदेखि ८ सय युरो पर्ने भए पनि नेपाल सरकारले ३ हजार २ सय युरोमा बुक गरेको छ। यो लागत मूल्यभन्दा झन्डै चार गुणा बढी हो। १२ बोरका बन्दुक चलाउन नेपाल प्रहरीले १० वर्षअघि नै बन्द गरेको भए पनि सोही खालको हतियार ५० हजार केजी बुक गरिएको हो।
‘सरकारले निर्णय गरेपछि बिहीबार इटालियन कम्पनी बेर्रेटासँग हतियार बुक गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो लागत मूल्यभन्दा धेरै बढी हो। यसमा नेपाली बिचौलियाहरूको हात छ।’ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र हालै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका जनार्दन शर्माको चासोमा नेपालबाट व्यापारी दीपक भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्स र त्यसअन्तर्गत रहेको अर्को एक कम्पनीले हतियार खरिदका लागि मध्यस्थता गरिरहेको छ। ‘राजनीतिक रुचि र चासोबिना हतियार खरिद सम्भव छैन। यसमा प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वअर्थमन्त्री शर्माको सबैभन्दा बढी रुचि रहेको देखियो,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। हतियार खरिदका लागि भट्टले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई मनाएर बजेट हाल्न लगाएको स्रोतको भनाइ छ।
तर, व्यापारी दिपक भट्टले आफू र आफ्नो कम्पनी हतियार खरिदमा नलागेको बताएका छन्। उनले नागरिकसँगको कुराकानीमा विगत सात आठ वर्षअघि बाटै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको हतियार वा अन्य कारोबारमा आफू संलग्न नभएको बताए। ‘मैले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको हतियार खरिदमा कुनै चासो राखेको छैन, म आबद्ध कम्पनीले पनि खरिदका लागि कुनै प्रकृयामा सहभागी भएको छैन’, व्यापारी भट्टले भने। उनले आफू विशुद्ध व्यापार गरिरहेको र कोही कसैले व्यापार गर्नु नैसर्गिक अधिकार भएको समेत बताए। ‘व्यापार गर्नु मेरो अधिकार हो व्यापार गर्दा विभिन्न लाञ्छानाहरु लाग्ने गरेको छ, जो कोही व्यक्तिले व्यापार गर्छ उसले व्यापार गर्दा लाञ्छाना भोग्नु पर्छ भन्ने छैन’, उनले भने।
करिब १ अर्ब ३५ करोडको हतियार किन्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्नेमा सरकारले एउटा नेपाली कम्पनीको माध्यमबाट हतियार बुक गरेको हो। ‘इटालीको बिएस कार्गो एसईबाट हतियार ल्याउन लागिएको हो। सो कार्गोले कोरियन एयरलाइन्सबाट हतियार नेपाल ल्याइदिनेछ,’ स्रोतले भन्यो। बुक गरिएका सबै हतियार पुराना हुन्। ‘सन् २०१७ मा बनेका हतियार बुक भएका छन्, सन् २०२० पछि बनेका हतियार अत्याधुनिक छन् तर पुराना हतियार किन्दा साइजको पनि ख्याल गरिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘हतियार खरिदमा करोडौंको आर्थिक चलखेलको सम्भावना देखिन्छ।’
हतियार किन्दा नेपाल प्रहरीको आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक दबाब र बिचौलियाहरूको आवश्यकतालाई ध्यान दिइएको स्रोतले जनाएको छ। ‘जसरी पनि हतियार किन्ने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ। नेपाल प्रहरीलाई हतियार चाहिएको छ तर १२ बोरको बन्दुक होइन। त्यसबाहेकका हतियार नेपाल प्रहरीको आवश्यकता हो,’ नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार नेपाल प्रहरीलाई केही सय थान पेस्तोल र तालिमका केही थान बन्दुक आवश्यक छ, अन्यमा टियर ग्यास, बन्दोबस्तीका सामान पनि आवश्यक हो तर अहिले किलोमा जोखेर १२ बोरका बन्दुक ल्याउन लागिएको छ।
अध्ययनबिना हतियार किन्न लागिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका अर्का एक अधिकारीले भने। प्रहरीको आवश्यकता एकातिर हतियार खरिद अर्कातिर गर्न लागेकोमा ती प्रहरी अधिकारीले आपत्ति जनाए।
राजनीतिक बिचौलियाका कारण अनावश्यक हतियार खरिद गर्दा काम नलागेर भण्डारमा थन्क्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल राजनीतिक बिचौलियाका कारण हतियार किन्न लागिएको भए त्यो गलत हुने बताउँछन्। ‘अहिले १२ बोरका बन्दुक खरिद गर्न लागेको हो भने त्यो रमेश चन्द ठकुरी आइजीपी भएकै बेलामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। त्यो हतियार ल्याउनु भनेको राज्यको ठुलो धनराशि नोक्सान गर्नु मात्रै हो,’ पूर्वडिआइजी मल्लले भने। सहरी क्षेत्र वा जनघनत्व भएको क्षेत्रमा १२ बोरका हतियार खेलाउन, चलाउन र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध भएकाले यसको कुनै अर्थ नभएको मल्लको भनाइ छ। ‘नेपाल प्रहरीलाई नेपाली सेनाले हतियार डम्पिङ गर्ने माध्यम बनायो। यो हेर्दा हतियार आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ तर यसको अर्थ यो होइन कि बिचौलिया र राजनीतिक दबाबमा हतियार खरिद गरेर राज्यको सम्पत्ति नोक्सान गर्नुपर्छ,’ मल्लले भने।
उनका अनुसार बिचौलिया र राजनीतिक दबाबमा सामग्री खरिद गर्दा नेपाल प्रहरीमा ‘सुडान काण्ड’ भएको थियो। ‘राजनीतिक दबाबमा सामान खरिद गर्दा नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको काण्ड लाग्यो, चार आइजिपी जेल जानुपर्यो, जेल बसेरै सजाय भुक्तानी गर्नुपर्यो। योभन्दा कालो दाग केही होइन। त्यसकारण अहिलेको प्रहरी नेतृत्वले यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।
नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक नेतृत्वले धेरैपटक हतियार खरिदको योजना बनाएको थियो। तर कतिपय अवस्थामा प्रहरी नेतृत्वले हतियार खरिदमा रुचि देखाएन। यसपल्ट पनि प्रहरी नेतृत्वलाई जसरी पनि हतियार खरिद गर्न दबाब दिइएको छ। ‘प्रहरी नेतृत्व १२ बोरको हतियार खरिद गर्न कसरी र किन तयार भयो? मानवअधिकार हनन हुने गरेको आरोप खेप्नुपरेको पनि त्यही हतियारकै कारण थियो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो। नेपाल प्रहरीको हतियार खरिद प्रकरण यसअघि नै विवादमा आएको थियो।
उपेन्द्रकान्त अर्याल आइजिपी भएका बेला राजनीतिक नेतृत्वले हतियार किन्ने तयारी गरेको भए पनि त्यतिबेला प्रहरीभित्रबाटै विरोध भएपछि रोकिएको थियो। त्यसपछि सामान्य अश्रुग्यास, वाटर क्याननलगायत सामग्री खरिद गरिएको थियो। आगामी मंसिरमा संघीय संसद्को निर्वाचनलाई देखाएर हतियार खरिद गर्न दबाब दिइएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। ‘हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली सेनाबाट केही थान पेस्तोल सापटी लिएर प्रहरी कार्य क्षेत्रमा जानुपरेको थियो। अब यस्तो नहोस् भनेर प्रहरी आफैंलाई खरिद गर्न दबाब दिइएको देखिन्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो।
प्रकाशित: २७ असार २०७९ ०१:०२ सोमबार
