.gif)
.gif)
त्यसलगत्तै दाहालले समस्या समाधानका लागि संसदीय समिति या राजनीतिक संयन्त्र गठनको अर्को प्रस्ताव अघि सारे पनि त्यो पनि मोर्चाले अस्वीकार गरेपछि वार्ता अघि बढ्न सकेन ।
दाहालले किस्ता–किस्तामा सात प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने प्रस्ताव तयार गरेका थिए । त्यसमा कांग्रेस, एमालेलगायत प्रमुख दल सहमत नभएको बुझेर उनले बुधबारको बैठकमा टेबुल नै गरेनन् । मोर्चा पनि त्यसमा सकारात्मक देखिएन । त्यसपछि उनले सिमाना हेरफेर, समानुपातिक समावेशी, निर्वाचन क्षेत्र र नागरिकताका सम्बन्धमा देखिएका विवाद समाधानका लागि उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र या सर्वदलीय संसदीय समिति गठन प्रस्ताव गरेका थिए ।
दाहालले यस्तो समितिलाई निश्चित समय दिएर तयार पारिएको प्रतिवेदनका आधारमा संविधान संशोधन गर्दै अघि बढ्ने प्रस्ताव पनि गरेका थिए । 'मैले यसबीच सीमांकन विषयमा 'स्टलमेन्ट बेसिस' मा केही भाग अहिले मिलाउने र केही पछि मिलाउने भनेर अनौपचारिक छलफल गरेको थिएँ,' सिंहदरबारमा बुधबार भएको बैठकपछि दाहालले पत्रकारसँग भने, 'सबै दलका नेतासँग छलफल गरेको पनि थिएँ तर भाग–भाग गरेर समस्या समाधान हुने देखिएन । प्याकेजमा एकैचोटि गर्ने भनेपछि उहाँहरु (मोर्चा) को मागबारे छलफल गरेर हामी कंक्रिट प्रस्ताव बनाउँछौं ।'
दाहालको प्रस्तावमा प्रमुख दल नै सहमत थिएनन् । कांग्रेसले दाहालको प्रस्ताव मान्य नहुने छनक पहिल्यै दिएको थियो भने एमालेले पनि त्यसमा गृहकार्य नगरिएको भन्दै तत्काल त्यसमा जान नहुने धारणा राखेको स्रोतले जानकारी दियो ।
बुधबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका कुनै पनि नेता उपस्थित नभएपछि ठोस प्रस्ताव आउन नसकेको नेताहरूले जनाएका छन् । 'समग्रमा समस्या समाधान गर्न संसदीय समिति बनाएर टुंगो लगाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव मैले राखेको छु,' दाहालले भने, 'सीमांकन, समावेशी–समानुपातिक, निर्वाचन क्षेत्र र नागरिकतासम्बन्धी सबै विषय संसदीय समितिबाटै टुंगो लगाऊँ । यसले विवाद आउँदैन भनेको छु । संसदीय समिति हुँदैन भने प्रमुख दलको राजनीतिक समिति बनाएर जान पनि सकिन्छ । यसमा पनि हामी तयार छौं भनेका छौं ।'
अर्काे वार्तामा सत्तापक्ष र विपक्षको सल्लाहबाट ठोस प्रस्ताव राख्ने उनले बताए । आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार भए पनि वार्ताको वातावरण नबिग्रिएको दाहालको भनाइ थियो । 'वार्ता असफल भएको होइन,' दाहालले भने, 'वार्ता गम्भीर रूपले नै भयो । कांग्रेस पनि वार्तामा उपस्थित हुनुपथ्र्यो । संविधान संशोधन गर्न कांग्रेसको पनि सहमति चाहिन्छ । त्यसैले अब प्रमुख दल छलफल गरेर कंक्रिट प्रस्ताव तयार गर्छौं ।'
सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले पनि कांग्रेस बैठकमा उपस्थित नहुँदा सोचेअनुसार वार्ता अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले कांग्रेससँग पनि तत्कालै छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए । 'कांग्रेस वार्तामा आउन सकेन,' खरेलले भने, 'त्यसैले पनि वार्ता जुन रूपमा अघि बढ्छ भनिएको थियो, त्यसअनुसार अघि जान सकेन । वार्ता टुटेको र भंग भएको अवस्था होइन । हामी अविलम्ब छलफल गर्छौं । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं ।'
मोर्चाका नेतालाई आन्दोलनका कार्यक्रम बदलेर अघि बढ्न आग्रह गरेको उनले बताए । मोर्चाले सत्तारुढ दलको यो आग्रह पनि अस्वीकार गरेको छ ।
'आन्दोलनको तरिका बदल्नुहोस् भनेका छौं,' मन्त्री खरेलले भने, 'त्यसो भयो भने वार्ताको वातावरण बन्न सक्छ । यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस् भनेका छौं । सीमांकनको विषय आजको भोलि नै दबाबको बीचमा कसरी सम्भव हुन सक्छ र ! त्यसमा प्रतिपक्षी दल पनि सहमत हुनुपर्छ ।'
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तापक्षले कुनै पनि प्रस्ताव नल्याउँदा वार्ता प्रगतिउन्मुख नभएको बताए । 'वार्ता निर्णायक भएन,' यादवले भने, 'माग सम्बोधन गर्ने कुरामा सत्तारुढ दल र शीर्षस्थ नेताले कुनै कंक्रिट निर्णय र प्रस्ताव दिन सक्नुभएन । समस्याको समाधान चाँडै होला भनेका थियौं तर आज पनि केही भएन ।'
उनले चिया र बिस्कुट खानका लागि मात्रै वार्तामा नबोलाउन आफूहरुले सत्तापक्षका नेतालाई आग्रह गरेको धारणा राख्दै ठोस प्रस्ताव ल्याए जहिले पनि वार्तामा बस्न तयार रहेको बताए ।
'तपार्इंहरुले जुन दिन ठोस निर्णय गरेर आउनुहुन्छ, त्यो दिन वार्तामा बोलाउनुहोला भनेर हिँड्यौं,' यादवले भने, 'वार्ताको ढोका हामीले बन्द गरेका छैनौं । चिया खान मात्रै वार्तामा नबोलाउनुस् भनेर भनेका छौं । सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।'
सत्तापक्षबाट कुनै पनि प्रस्ताव नआएको धारणा उनले राखे ।
सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिषकुमार सुमनले भने दाहालले संसदीय समिति या राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव ल्याएको बताउँदै मोर्चाले अस्वीकार गरेको जानकारी दिए । 'उहाँले ल्याएको प्रस्ताव हामीले मानेनौं,' सुमनले भने, 'कात्तिक १५ गते हामीले दिएको ११ बुँदे धारणामा बुँदागत धारणा माग गरेका छौं । उहाँहरूको धारणा आउनसाथ हामी वार्तामा बस्न तयार छौं ।'
प्रकाशित: २ मंसिर २०७२ २०:०३ बुधबार
