धादिङ घर भएकी २७ वर्षीया सुस्मिता लामिछानेले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न शुक्रबार फोटो खिचाइन्। उनले यसरी फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएको यो पहिलोपटक भने होइन। यसअघि दुईपटकसम्म नाम लेखाउँदा पनि आफ्नो गाउँठाउँमा नामावली नभेटिएपछि सुस्मिताले तेस्रोपटक नाम लेखाएकी हुन्। ‘भोट नहाल्दा उत्पात नै हुन्छ भन्ने त होइन। नागरिकको सबैभन्दा ठूलो अधिकार मतदान गर्नु भएकाले त्यसलाई सुरक्षित गर्न मात्र खोजेकी हुँ,’ स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत उनले भनिन्, ‘तर निर्वाचन आयोगको गैरजिम्मेवारीले अधिकार प्रयोग गर्न त टाढाको कुरा, नामावलीमा नाम लेखाउन पनि पाएकी छैन।’
१८ वर्ष उमेर पुगेका हरेक नेपाली नागरिक मताधिकार प्रयोग गर्न सक्षम हुन्छन्। तर निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको नामावली संकलन गर्ने क्रममा गरेको त्रुटिका कारण सुस्मिताजस्ता धेरै नागरिक मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। नामावली संकलनका क्रममा आयोगका कर्मचारीले सही ठेगाना नलेख्दा झन्डै ३ लाख नागरिक गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। मतदाताको नाम, फोटो र ठेगाना मिले पनि उमेरदेखि परिवार (बाबु, आमा, श्रीमान्, श्रीमती) का नाममा अनगिन्ति त्रुटि छन्।
आवधिक र स्वस्थ निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका सुन्दर पक्ष हुन्। स्वस्थ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग हरसमय तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । तर २०७४ सालको आम निर्वाचनपछि आयोगले चुनावका लागि अन्य तयारी होइन, मतदाता नामावली अद्यावधिकसमेत नगरेको देखिएको छ। यसको अर्को उदाहरण हो मृत्युवरण गरेका व्यक्तिको नाम पनि मतदाता नामावलीमा हुनु। पछिल्ला पाँच वर्षमा निधन भएका देशभरका ७ लाखभन्दा बढीको नाम मतदाता नामावलीमा छ। आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘निधन भइसकेका मानिसको नाम पनि मतदाता नामावलीमा हुँदा आयोगको काममाथि प्रश्न उठेको छ।’
निर्वाचन आयोगको कमजोरी मतादाता नामावली संकलनमा मात्र होइन, संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन दुवैको प्रतिकूल हुनेगरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आयोगले सरकारमाथि निरन्तर दबाब दिएको छ। तर दुईपटक स्थानीय तह निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको आयोगसँग मतदान स्थल र केन्द्रको अद्यावधिक विवरणसमेत नरहेको देखिएको छ। विगतमा भएका स्थानलाई आधार बनाएर आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा १० हजार ६ सय ५६ स्थानमा २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्र तोकेको थियो। तीमध्येको एउटा मतदानस्थल हो, चितवनको माडी नगरपालिका–९ बाँदरझुलास्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय। तर उक्त विद्यालय केही वर्षअघि प्राविबाट निमावि हुँदै सगरमाथा माविमा परिणत भएको थियो। बाँदरझुलाको नाम नै परिवर्तन भएर अहिले हनुमानझुला भए पनि आयोग त्यसबाट अनभिज्ञ देखिएको छ। राप्रावि अहिले सगरमाथा माध्यमिक विद्यालय भएको जानकारी दिएको बताउँदै माडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्पराज ढकालले भने, ‘ठाउँ होइन, नाम मात्र परिवर्तन भएको हो। आयोगले पुरानै राप्राविलाई मतदानस्थल कायम गरेको थियो।’ निर्वाचन भएको एक महिनापछि अर्थात् जेठ ३१ गते मात्र निर्वाचन आयोगले उक्त मतदानस्थलको नाम परिवर्तनसहितको विवरण अद्यावधिक गरेको छ।
निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको आयोगको गैरजिम्मेवारी यति मात्र होइन, स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउनेगरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको, ठेक्कापट्टा वा चलअचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ जस्ता १९ वटा मापदण्डभित्र पर्ने व्यक्तिले मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको थियो। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै चासो नदेखाउँदा भ्रष्टाचारमा मुछिएका देवीदत्त उपाध्याय, नन्दराम गिरी, हरिराम भण्डारी, सुरतबहादुर रावल, रामदुलार साह, उमेश रायसहित निर्वाचित भएर आएका छन्। आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेका उनीहरूलाई निलम्बन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेको छ।
त्यस्तै वैशाख ३० गतेको निर्वाचनका लागि आयोगले ११ र १२ गते उम्मेदवारी मनोनयन तोकेको थियो। निर्वाचन आयोगले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा कतिजनाको मनोनयन भयोे भन्ने तथ्यांक एक साता बित्दा पनि उपलब्ध गराउन सकेन। निर्वाचन आयोगले चुनावको विवरण देशैभरिबाट एकैसाथ संकलन गर्न ‘इन्ट्रिगेटेट इलेक्ट्रोरल इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (आइआइएमएस)’ भन्ने नयाँ सफ्टवेयर प्रयोग गरेको जनाएको थियो। तर प्राविधिक कारणले समयमै उम्मेदवारको एकमुष्ट सूची प्रकाशन गर्न नसकेको स्विकार्दै आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले वैशाख १९ गते भनेका थिए, ‘कतै विद्युत् नभएका कारण, कतै इन्टरनेट नभएर, कतै यसअघि समानुपातिकमा राखिएका उम्मेदवार (बन्द सूची) मा भएकाको निर्णय हुन ढिलाइ भएका कारण उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित नभएको हो।’
कतिजनाले उम्मेदवारी मनोनयन गरे भनेर विवरण उपलब्ध गराउन नसकेको आयोगसँग उम्मेदवारी दिन स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखसहित कतिजनाले राजीनामा गरे वा गरेनन् र सेवासुविधा त्यागे वा त्यागेनन् भन्ने विवरण हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। किनकि आयोगले निर्वाचन भएको डेढ महिना बित्न लाग्दा स्थानीय तह चुनावमा कति मत बदर भयो र कुन पदमा कति मत बदर भयो भन्न सकेको छैन। मतदाता शिक्षा अभावमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षको तुलनामा सबैभन्दा धेरै खुला वडा सदस्यको मत बदर भएको विभिन्न जिल्लाबाट आएको तथ्यांकले देखाएको छ।
निर्वाचनको वातावरण बनाउन, मतदाता शिक्षासहितका विभिन्न शीर्षकमा आयोगले कलाकारदेखि विभिन्न व्यक्ति र संघसंस्थालाई खुसी बनाउन एकाघरको आमा, बुवा र छोरीका नाममा समेत पैसा दिएको स्रोतको दाबी छ। ‘एउटा चिठीका भरमा आयोगले नै प्रपोजल मिलाइदिएर दसंैमा मामाघर आएका भान्जाभान्जीलाई जस्तोगरी कलाकारदेखि विभिन्न संघसंस्थालाई पैसा (कार्यक्रम) बाँड्यो। तर आयोगका पदाधिकारी यो कमजोरी स्विकार्न तयार छैनन्,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘बरु आयुक्तहरू गठबन्धनका कारण मत बदर भएको निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ।’
निर्वाचन ऐन र आचारसंहिताविपरीत कहाँ के भयो भन्ने भन्दा पनि कसलाई लाभहानि भयो, हुन्छ भन्ने मानसिकतामा आयोगका पदाधिकारी प्रस्तुत हुने गरेको स्रोतको बुझाइ छ।
मत बदर हुनुमा निर्वाचन आयोग जिम्मेवार रहेको धारणा राख्ने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुखलाई सोधिएको स्पष्टीकरण यही मानसिकताकै उपज भएको जिकिर गर्दै आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आयोग आफूविरुद्ध बोल्नेहरूको मुख थुन्ने प्रयासमा मात्र लागेको छ।’
आयोगले निर्वाचन खर्च बुझाउन स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई आग्रह गरेको छ। आयोग आफैंले भने स्थानीय तह निर्वाचनमा कति खर्च भयो भन्ने अहिलेसम्म खुलाएको छैन। चुनावका लागि अनुमान गरेको खर्चभन्दा १ अर्ब रुपैयाँ कममै निर्वाचन सकिएको आयोग स्रोतले जनाएको थियो। अघिल्लो चुनावमा निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्न डिजिटल प्रेस खरिद गरेको थियो। उक्त प्रेस अहिले निर्वाचन आयोगमा थन्किएको छ।
२५ करोड रुपैयाँ लागतमा खरिद गरेको मेसिन प्रयोग नगरेर आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडमा मतपत्र छापेको थियो। १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता रहेको स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले १० प्रतिशत बढी मतपत्र उम्मेदवारी मनोनयन पहिला नै छापेको थियो। पूर्वानुमानविपरीत स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या बढी भएको भन्दै आयोगले मधेस प्रदेशसहित तीन दर्जन बढी पालिकाका लागि पहिला छापेका मतपत्र रद्द गरेर पुनः छापेको हो। त्यसले राज्यलाई थप आर्थिक भार परेको छ।
निर्वाचन पर्यवेक्षक छनोटका लागि आयोगले विभिन्न सर्तसहितको मापदण्ड तय गरेको थियो। तर आयोग पदाधिकारी निकटकै संघसंस्था त्यसभित्र नपरेपछि त्यो मापदण्ड उल्ट्याइएको थियो। निर्वाचन पर्यवेक्षण अनुमति माग्न पुगेका सबैलाई अनुमति दिइएको आयोग स्रोतको दाबी छ। निर्वाचन मिति घोषणा नभएसम्म केही काम गर्नुहुन्न भन्ने मानसिकता आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीमा रहेको र छोटो समयमा सबै कार्यसम्पादन गर्दा ‘हतपतको काम लतपत’ जस्तो हुने गरेको आयोगका एक कर्मचारीले स्वीकारे।
प्रकाशित: १२ असार २०७९ ०१:४१ आइतबार
