.gif)
.gif)
मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको दमन छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने, आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने, आफ्नो ११ बुँदे माग पूरा गर्नुपर्ने, सरकारी दमन बन्द गरिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै उनीहरूले वेलमा प्रवेश गरेर नाराबाजी गरेका थिए। सडक र सदनबाट दबाब दिन भन्दै संसदको वेल घेराउ गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
समाजवादी फोरम संसदीय दलका नेता अशोक राईले विभिन्न माग राखेर ३ महिनादेखि आन्दोलनमा रहे पनि सरकार वार्ताका लागि तयार नभएको बताए। ८ मध्ये ४ राजनीतिक दलले ८५ दिनदेखि तराई–मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका छन्।
'वार्ताको टेबलबाट समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने मोर्चाको विश्वास छ,' राईले सभामुखले दिएको विशेष समयमा भने, 'सरकार वार्ताबाटै भागेको छ। वीरगन्जमा आन्दोलनकारीमाथि दमन भयो। निर्दोष जनताको हत्या गरियो। सरकारले यी सबै काम रोकेर आन्दोलनकारीका माग पूरा हुने गरी संविधान संशोधनको पहल गरोस्।'
उनले सरकारकै उपप्रधानमन्त्री गैरजिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत भएको धारणासमेत राखे। 'सरकारका उपप्रधानमन्त्रीले भारतले मधेस टुक््रयाउन चाहेको भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ,' उनले भने, 'यसको आधार के हो सदनले पनि जानकारी पाउनुपर्छ।'
उनले आन्दोलनका माग पूरा नभएसम्म सदन चलाउनुको अर्थ नरहने बताएपछि ८ दलका २० सांसदले वेलमा प्रवेश गरेर नाराबाजी थालेका थिए।
सभामुख घर्तीले वार्ता र एजेन्डा सम्बोधनका लागि पनि आसन ग्रहण गर्नुपर्ने भन्दै आग्रह गरेकी थिइन्। तर, उनीहरूले नाराबाजी जारी राखेपछि सोमबार दिउँसोसम्म बैठक स्थगित भएको थियो।
त्यसअघि विपक्षी दलका तर्फबाट कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले सरकारमै रहेका व्यक्तिहरूलाई मुख सम्हालेर बोल्न सुझाव दिए। उनले अघोषित नाकाबन्दीले मुलुक अप्ठेरो अवस्थामा रहेकाले बुद्धिमता व्यक्त गर्नुपर्ने बेला सरकारमै रहेका व्यक्तिहरूले त्यसो नगरेको टिप्पणी गरे।
'सरकारमा रहेका नेताहरूले बुद्धिमता व्यक्त गर्नुभएको छ कि अन्टसन्ट बोलेर बिगार्नुभएको छ,' पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति इंगित गर्दै भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री निर्वाचनका बेला बालुवाटारबाट पैसा बाँडिएको भनेर बोलेको कुरा मिडियामा आएको जनाउँदै पौडेलले त्यसबारे स्पष्ट पार्न माग गरे।
'प्रधानमन्त्री निर्वाचनका बेला कहाँ पैसा बाँडियो?' पौडेलको प्रश्न थियो, 'प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो भनेर समाचार आएको छ। पैसा बाँडिएको हो भने बाँड्नेलाई कारबाही गर्नुपर्योड। नभए प्रधानमन्त्री त्यसरी बोल्न भएन। यस्ता कुरामा सावधान भएर मुख सम्हाल्नुपर्ने मैले देखेको छु।'
पौडेलले पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव र भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक अघि बढाउन माग गरे। कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएका दुइटा विधेयक संसदमा ल्याउन उनले सरकारसँग माग गरे। 'संविधान संशोधन र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक संसदमा नल्याएर किन अल्मल्याइएको छ?' पौडेलको प्रश्न थियो।
उनले सरकार संवेदनशील नभएको टिप्पणी पनि गरे। 'बेखबर भएर सरकार बस्न मिल्छ? किन ती विधेयक सदनमा ल्याइँदैन?' उनले भने। पौडेलले नेपालमा नचाहिने बेलामा सहमतिका कुरा हुने भए पनि चाहिने बेलामा कुरै नहुने टिप्पणी गरे।
प्रधानमन्त्री निर्वाचनका बेला यहाँ सहमतिको कुरा गरिन्छ,' पौडेलले भने, 'त्यो सहमति गर्ने बेला होइन। अहिले संविधान संशोधन र पुनर्निर्माणका लागि सहमति चाहिने भए पनि सहमतिको प्रयास गरिँदैन।'
पौडेलले कांग्रेसले राष्ट्रिय जिम्मेवारी बुझेर भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। 'राष्ट्रलाई द्वन्द्वमा लैजाने र अवरोध गर्ने मात्रै होइन, समाधान र राहत पनि दिनुपर्छ,' उनले भने।
समस्या एकातिर राखेर सरकार त्यसबाट भाग्न खोजेको उनको भनाइ थियो। उनले मन्त्री बन्न नपाउँदै विगतका सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याउने प्रयास भएको भन्दै शक्ति सन्तुलनलाई पनि ख्याल गर्न चुनौती दिए।
पौडेलले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पार्टीको नभई राष्ट्रको हुनुपर्ने बताए। कांग्रेसले दुई विधेयक पारित गरेर मात्रै अधिवेशन अन्त्य गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र पाण्डेले भारतीय नाकाबन्दीले नेपालमा विद्यालय, कलकारखाना, अस्पताल चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जनाउँदै जनताले अझै पनि नेताहरूलाई नझुक्न खबरदारी गरेको बताए।
उनले पारवहन सुविधा पनि नदिँदा भारत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बदनाम हुँदै गएको बताए। दुइटा विधेयक अघि बढ्न नसक्नुमा कांग्रेसको पनि कमजोरी रहेको उनको भनाइ थियो। उनले समस्या समाधानका लागि सरकार तयार रहेको पनि धारणा राखे।
एमाओवादीका श्रीप्रसाद जबेगुले नेपालीहरू नाकाबन्दीको मारमा रहेको जनाउँदै कूटनीतिक प्रयास थाल्न सरकारलाई सुझाव दिए। त्यसैगरी राप्रपा नेपालका सुशीलकुमार श्रेष्ठले आन्दोलनरत दलका नेताहरू पनि सदनमा आउनु सकारात्मक कुरा भएकाले सडकबाट भन्दा सदनबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७२ २०:०७ आइतबार
