मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भारत जाने कर्णालीका नागरिकहरुको तथ्याङ्क संकलनको काम भइरहेको बताएका छन्। उनले लाखौं नेपालीहरु मौसमी कामदारका रुपमा छिमेकी मुलुक भारत जाने भएपनि उनीहरुको तथ्याङ्क नहुँदा समस्या भइरहेको बताए। 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कर्णाली प्रदेश कार्यालय स्थापना गरेपछि पहिलो पटक आइतबार आयोजना गरेको ‘कर्णालीमा मानव अधिकारको अवस्था’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भारत जानेहरुको तथ्याङ्क संकलनको तयारी भइरहेको बताए।

‘कर्णालीबाट कति नागरिकहरु भारत जान्छन्, उनीहरुबाट कति र्‍यामिट्यान्स संकलन हुन्छ त्यसको तथ्याङ्क स्थानीय तहमार्फत प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यहीँ तथ्याङ्कका आधारमा कामका लागि भारत जाने जनशक्तिलाई आफ्नै प्रदेशमा रोजगारी दिने योजना बनाउँछौं।’  

मुख्यमन्त्री शाहीले देश संघीयतामा गएको वर्षौपछि कर्णालीमा मानव अधिकार आयोगको प्रदेश कार्यालय स्थापना भएको भन्दै सरकार आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्न सधैं तयार रहेको बताए। ‘मेरो प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था हेर्ने कार्यालय भर्खरै स्थापना भएको छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली सरकार मानव अधिकारप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध छ।’

त्रिभूवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. गोविन्द सुवेदीले कर्णालीबाट भारत (कालापहाड) जानेहरुको संख्या अधिक रहेको बताउँदै उनीहरुको तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग नरहेको बताए। ‘भारतसहित विदेशका काम गर्न जाने नेपालीहरुको संरक्षणको दायित्व राज्यको हो,’ उनले भने, ‘अझ कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट कालापहाड जानेको संख्या धेरै छ, उनीहरुको तथ्याङ्क राख्ने, केही समस्या आयो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने आफ्नो दायित्व राज्यले पूरा गर्नुपर्छ।’

प्रा.डा. सुवेदीले कर्णालीमा पुरुष मात्रै नभएर महिला तथा बालबालिका पनि कमाउन कालापहाड जाने गरेको पाइएको बताए। ‘यसले गर्दा बालबालिकाहरुले पढ्न पाएका छैनन्, काम गर्ने उमेरका सबै कमाउन जाँदा घरमा बृद्धबृद्धाहरु मात्रै रहन्छ, भएको जमिन बाँझो रहन्छ,’ उनले भने, ‘तीन तहकै सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउनुपर्छ।’

उनले भारत जाने कामदारहरुलाई सीमादेखि काम गर्ने ठाउँसम्म समस्या रहेको बताए। ‘कमाउन जाँदा होस् वा फर्कँदा होस्, नेपालीहरुले सरकारी संयन्त्रबाटै ठूलो सास्ती भोग्नु परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसतर्फ पनि सरकार गम्भीर जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ।’ कार्यक्रममा सहभागीहरुले भारतमा काम गर्न जाने नागरिकहरुलाई राज्यले दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा हेर्ने गरेको बताए। 

‘तेस्रो मुलुक जाने कामदारहरुलाई राज्यका निकायहरुले विमानस्थलबाट स–सम्मान पठाउँछ, उनीहरुले दुःख गरेर कमाएको पैसाको मूल्याङ्क गर्छ,’ जिफन्टका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष श्रीपाल सारुमगरले भने, ‘बसबाट कालापहाड जानेहरुलाई सीमाबाटै दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गर्ने गरिन्छ।’

सहभागीहरुले जन्म र मृत्युको तथ्याङ्क राख्ने स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकहरु कहाँ–कहाँ छन् भन्ने कुराको पनि तथ्याङ्क राख्नुपर्ने बताए। ‘वडाले जन्म र मृत्यु दर्ता गर्छ, तर आफ्ना नागरिकहरु कहाँ छन् भन्ने तथ्याङ्क राख्दैन्,’ सीता वलीले भनिन्, ‘तथ्याङ्क भइदिए स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले पनि आफ्ना योजना र कार्यक्रम ल्याउन सहज हुन्थ्यो।’

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७९ ०७:३८ आइतबार