प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जातीय भेदभाव र छुवाछूत सामाजिक रुपमा अनैतिक, अमानवीय र कानुनी रुपमा गम्भीर अपराधजन्य कार्य भएको बताएका छन्।
नेपाल ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणाको १६औँ वर्ष पूरा भएको अवसरमा उनले शुभकामना सन्देशमार्फत हरेक नागरिकलाई न्याय समानता सहितको मर्यादित जीवनका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। विसं २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिएको हो। नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र पुनर्बहालीसँगै सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्न पटक–पटक सार्वजनिक घोषणा भएका छन्।
प्रधामन्त्री देउवाले जातीय भेदभाव र छुवाछूतको व्यवहार एक सभ्य समाजको कलङ्कका रुपमा रहेको हुँदा प्रत्येक नागरिकले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको अनुभूति हुनेगरी जीउन पाउने नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चित गर्न कानुन नै बनाएर समातामूलक समाज निर्माणको सार्थक प्रयास हुँदै आएको उल्लेख गरेका छन्।
मानव सृष्टि र सभ्यताको विकासक्रमसँगै प्रारम्भ भएको विभेद, विकृति र विसङ्गतिले व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै उनले समाजमा विद्यमान धर्म, परम्परा र संस्कृतिका नाममा मानव मानवकै बीचमा जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक विभेदका व्यवहार हुनु आफैँमा एक अपमानजनक कार्य बताए।
विसं २०५८ साउन ३२ गते छुवाछूत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता संसद्मा घोषणा गरी सोही वर्ष राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भएको हो। मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनसँगै २०६३ सालको अन्तरिम संविधानबाट प्रारम्भ गरी नेपालको संविधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको हक र सामाजिक न्यायको हक जस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। तथापि जातीय भेदभाव र छुवाछूतकै आधारमा दलित समुदायका व्यक्तिको ज्यानै जाने समेतका गम्भीर घटनाहरू हुनु दुःखद् भएको उनले बताए।
यस्तो परिस्थितिको अन्त्य गर्न सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सभ्य र आधुनिक समाज निर्माण गर्ने हामी सबैको दायित्व भएको जनाएका छन्। उनले कसैले कसैलाई पनि कुनै पनि किसिमको विभेद नगरौँ, सबै किसिमका विभेदको आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रतिवाद गरौँ, भेदभाव विरुद्धका सबै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौँ, सभ्य र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी बनौँ' भन्ने अपिल गर्दै ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणाको १६औँ वर्ष पूरा भएको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७९ ०१:०८ शनिबार
