बाँकेमा नदीजन्य सामाग्रीको दिर्घकालीन रुपले व्यवस्थापन गर्ने प्रयास थालिएको छ। नदी तथा खोलामा दुई वर्षदेखी ठेक्का सञ्चालन नहुँदा जिल्लाको राप्ती सोनारी क्षेत्रमा अवैधरुपले उत्खनन् बढेको थियो। अवैध उत्खनन् रोक्न गाउँपालिका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेल, उपाध्यक्ष मनिषासिंह थारुसहित कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीको टोलीले संयुक्त रुपमा अनुगमन गरेका छन्।
कार्यपालिकाको दुई दिनअघि बसेको बैठकले नदी तथा खोलामा अवैध उत्खनन् रोक्ने निर्णय गर्दै विभिन्न ठाउँमा गरिएको घाटगद्दीको स्थलगत अनुगमन गर्ने र सबै घाटगद्दी नापजाँच गरी एकिन गर्ने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णय लगत्तै राप्ती सोनारीका विभिन्न वडामा पुगेर नदीजन्य सामाग्रीको घाटगद्दी नापजाँच सुरु गरिएको हो।
गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन यसअघि गाउँपालिकाले गर्न नसकेपनि अहिले आफूहरु आइसकेपछि अवैधरुपमा सञ्चालन भएका नदीजन्य पदार्थमा आधारित जुनसुकै उद्योगको नियमन कार्य सुरु गरिएको बताए। ‘कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गराएर हामीले नियमन गरेका छौं, त्यो कार्यविधी अन्तर्गत नआउने कुनैपनि व्यवसायीलाई असार मसान्त सम्म राजश्व बुझाउन समय दिएका छौं,’ पौडेलले भने ‘अवैध रुपले खोला नालामा थुपारिएका नदीजन्य पदार्थलाई असारसम्म स्टक प्रमाणित गर्नुपर्यो, त्यसको लागि गाउँपालिकाको कार्यालय, वडापालिकाको कार्यालयमा राजश्व तिर्ने र हामीले त्यसको निरीक्षण गरेका छौं, परिमाण निकालेका छौं।’ व्यवसायीले त्यसो गर्न नसकेमा आगामी साउन १ गतेदेखी ति सबै नदीजन्य सामाग्री गाउँपालिकाको नियन्त्रणमा हुने अध्यक्ष पौडेले बताए। गाउँपालिकाले नै ति सामाग्रीलाई उपभोग र प्रयोगमा ल्याउने उनको भनाई छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीका अनुसार क्रसर उद्योग र घाटगद्दीको स्थलगत अनुगमन गरी नियम कानुन अनुसारका आवश्यक कागजात माग गर्ने र त्यहाँ रहेका नदीजन्य सामाग्रीको मात्रा नाँपजाँच गरी सो को खरिद वा संकलनका स्रोतको एकिन गर्ने गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा अधिकांस क्रसर उद्योग नियम विपरित चलेको पाइएको छ। कतिपय उद्योगलाई आफ्ना कागजात सहित ७ दिनभित्र गाउँपालिकामा सम्पर्क गर्न र तोकिएको राजश्व बुझाउन निर्देशन दिइएको डाँगीले बताए।
गाउँपालिकाले खैरी खोला, मुगुवा खोला, टिकुलीपुरघाट सिधनियाघाट, बग्दैलाघाट, लालपुरघाट, आलिनगर खल्लाटपरीघाट, जलालाघाट, परुवा खोला, झिझरी खोलालाई निषेधित क्षेत्र कायम गरेको छ। अव्यवस्थित रुपमा रहेका पुरानो स्टक माललाई नियम अनुसारको पुरानो स्टक मालबस्तुको उचित व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाको प्राकृतिक स्रोत तथा खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी सम्बन्धि कार्यविधी २०७५ बमोजिम राजस्व रकम गाउँ कार्यपालिकामा बुझाउनुपर्ने गाउँपालिकाको निर्देशन छ।
कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार उक्त मालबस्तु २०७९ सालको असार मसान्तसम्म सम्बन्धित घाट गद्दिकर्ताले अनिवार्य रुपमा उठाई सक्नुपर्नेछ, अन्यथा उठाउन नसकेको वा बचेको सम्पूर्ण माल २०७९ साउन १ गतेदेखी गाउँपालिकाले सम्बन्धित सरोकारवालाको सहयोग लिएर सो माल सामान सिज गर्नेछ।
गाउँपालिकाले नदी तथा खोला ब्यवस्थापनको काम गर्दा केही चुनौती रहेपनि त्यसलाई गाउँपालिकाको सिंगो कार्यपालिकाले सामना गर्ने अध्यक्ष पौडेल बताउँछन्। ‘निश्चित रुपले चुनौतीहरु छन्, हामीले हाम्रो भुमिकालाई पारदर्शी गर्ने हो, हामीले सबै पक्षसँग सहयोग माग्ने हो, सुरक्षाकर्मी, सरोकारवाला निकाय, पत्रकारसँग सहयोग मागेका छौं,’ पौडेलले भने ‘यसमा तथ्य, सत्य कुरालाई सार्वजनिक गरिदिनुपर्यो, समृद्ध राप्ती सोनारी बनाउनका लागि हामीले राजश्व उठाउन सकेका छैनौं, अमुख व्यक्तिले पहुँचवालाको भरमा पैसा कमाउने र राज्यको सम्पत्ती दोहन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन।’
गाउँपालिकाका सबै कार्यपालिका सदस्यले अबैध उत्खनन् रोक्न तथा नदीजन्य सामाग्रीको दिर्घकालिन व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई साझा अभियानकारुपमा अगाडी बढाएका छन्। अबैध उत्खनन्मा संलग्न केही एक्साभेटर, जेसिवी र टिपरलाई नियन्त्रणमा लिएर गाउँपालिकाले जरिवाना पनि असुलेको छ।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७९ ०४:२७ शुक्रबार
